सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश : साझा क्षेत्राधिकारबारे कानुन बनाउँदा अन्तरतह समन्वय गर्नू

३० वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साझा अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा तीनै तहलाई समन्वय कायम गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याको क्रममा संवैधानिक इजलासले संघ एवं प्रदेश तहको साझा अधिकारको विषयमा निर्णय दिँदा समन्वय र सहकार्य गर्न निदेशन दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यमा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा नीतिगत व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारहरुसंग समन्वय गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ’, संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्ने गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अन्तरतहको सम्बन्ध र समन्वयबारे आएको यो महत्वपूर्ण व्याख्या हो । विषयवस्तुसँग असम्बन्धित विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले यसबारे एक अनुच्छेदमा संक्षिप्त व्याख्या मात्रै गरेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख २०७८ सालमा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृती दिने भनी निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारको अधिकार रहेको र साझा अधिकारको विषयमा संघीय सरकारले एक्लै निर्णय लिएको भन्दै कोशी प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश नं.१) ले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको थियो ।

साझा अधिकारक्षेत्र रहेको विषयमा कानुन, नीति तथा मापदण्ड बनाउँदा प्रदेशको समेत राय परामर्श लिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई उल्लंघन गरिएको भन्दै कोशी प्रदेशले गिरीबन्धुका सवालमा २३ माघ २०७८ मा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कोशी सरकारले त्यो विवरणमा भएको व्यवहोरा सहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठायो ।

सर्वोच्च अदालतले भूउपयोग नीति संघको अधिकारको सूचीका साथसाथै प्रदेशको समेत अधिकार रहेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । संविधानको अनुसूची ५ मा ‘भूउपयोग नीति’ संघीय सरकारको अधिकार भनी तोकिएको छ । अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकारमा ‘भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख’ भनी उल्लेख छ ।

संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकार रहने अनुसूची ७ मा ‘भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन’ भनी उल्लेख छ । ‘संघीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँड अनुसार ‘भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन’ निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरुमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘संघीय तहबाट भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन ।’

अघिल्लो कार्यकालको संघीय संसदले केही नेपाल ऐन संशोधनका क्रममा भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएका केही प्रावधान पनि फेरबदल गरेको थियो । विधेयक पेश गर्ने क्रममा सरकारले कुनैपनि प्रदेशसँग कुनै सल्लाह र समन्वय गरेको थिएन ।

समन्वयकारी संघीयताको अवधारणा अनुसार साझा अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउँदा अरु तहसँग पनि परामर्श गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा त्यसको पालना गर्नु भनेको हो ।

संघीयताको मामिलामा जानकार एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटा संघीयता कार्यान्वयन र अन्तरतह समन्वयका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला महत्वपूर्ण हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘हामीले अन्तरतह जोडिएको र साझा अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा कानुन बनाउदा ३ वटै तहबीच छलफल, परामर्श र समन्वय हुनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रित तहमा बस्नेहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी ठानेका थिएनन् । यो फैसला मानक बन्नेछ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको सरोकार भएको विषयमा समेत संघीय सरकारले आफूखुसी विधेयक अघि बढाएपछि कानुन निर्माणसम्बन्धी विधायन विधेयकमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको देवकोटाले बताए । उनका अनुसार उक्त विधेयकमा अन्तरतह जोडिएका विषयमा ३ वटै तहबीच छलफल गर्ने व्यवस्था थियो ।

विधेयक बन्नुअघि र संसदमा पेश भएपछि पनि अन्तरतह छलफलमा जोड दिइएको देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको अस्थित्व स्वीकार नै नगर्ने मनोवृत्तिविरुद्ध हामीले जसरी नीतिगत तहमा वकालत गरेका थियौं, सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई जायज ठहर्‍याएको देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालतको फैसला : ‘चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्नू’