संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्‍यो नेपाल बार

६ जेठ, काठमाडौं । राजधानीमा तीन दिनदेखि जारी अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपालिकाको स्थिरता, न्यायालयको संरचनागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन बहसले प्राथमिकता पाएको छ ।

यीनै विषयमा केन्द्रित भएर संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागसहित कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले आइतबार अबेर काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्षमा संविधान संशोधनको विषयलाई औपचारिक एजेण्डा बनाएर अवधारणापत्र सार्वजनिक भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनाइएको समितिमा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयता लागू भइरहेपछि समेत अति केन्द्रिकृत संरचना, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गरेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने सवालमा छलफल भएको बताए ।

‘सम्मेलनमा पेश भएको अवधारणापत्र हेरियो भने न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारमा बहस सुरु ढिलाइ गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’, उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका दौरान आठ वर्षमा जे जस्ता अड्चन व्यहोर्नुपर्‍यो, तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

संविधान र कार्यान्वयनको पक्षको विषयमा अवधारणा अघि सार्दै संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनमा बाधक देखिएका प्रावधानबारे बहस हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अवधारणापत्रमा कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरु संविधान कार्यान्वयनमा अवरोधको रुपमा रहेकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

खर्चिलो र महंगो निर्वाचन प्रणालीको सुधार, समानुपातिक प्रणालीमा देखिएको विकृति अन्त्य, अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको नियन्त्रणजस्ता अवधारणामा छलफल गरेको बारले घोषणापत्रमा समावेश गरेका सुझावहरु संविधान संशोधनपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने खालका छन् ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सवालपछि बारले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राजनीतिक सौदाबाजी हुने गरेको छ ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै बारले न्यायाधीश नियुक्तिको न्यूनतम उमेर र पदावधिबारे बहस अघि बढाएको छ । उसले न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइसमेत अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै विकल्पमा संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदले नै उजुरी मागेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश बारम्बार विवादमा मुछिने र प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले नै त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएपछि बारले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक परिषदमाथि बहस चलाएको हो ।

सयौं मुद्दा थुप्रिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बारले त्यसलाई नियमित संरचनाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश विना पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिने अवधारणा बहसमा ल्याएको छ । कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनमा संवैधानिक इजलासकै अध्यक्षको छुट्टै नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्तावमाथि समेत छलफल भएको छ ।

राजनीतिक आस्था र भागबण्डाका आधारमा न्यायपरिषदको सदस्य बन्ने कानुनविदहरुले त्यो पदलाई सर्वोच्च अदालत जाने भर्‍याङ बनाउन खोजेपछि बारले ६५ वर्ष कटेकाहरुलाई मात्रै सदस्य बनाउनुपर्ने अवधारणामा बहसको सुरुवात गरेको छ । ६५ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउँदैनन् ।

यी बाहेक बारले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार घटाएर सीमित र महत्वपूर्ण मुद्दा मात्रै सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेर न्यायपालिकालाई पनि संघीयताको अवधारणा अनुसार विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने विषयले सम्मेलनमा प्रवेश पाएको छ ।

न्यायालयसँग प्रत्यक्ष नजोडिने तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग अर्थ राख्ने विषय पनि बहसमा आएको छ । बारले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले मुद्दाहरुमा मध्यस्थता गर्न पाउनुपर्ने वकालत गरेको छ । उसले विशिष्टीकृत अदालतको विस्तारदेखि महाभियोगपछिको निलम्बनको प्रावधानमाथि समेत बहस थालेको छ ।

अध्ययन समितिका सदस्य एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठ सम्मेलनले दुई सवाललाई मूलभूत रुपमा उठाउन खोजेको बताउँछन् ।

‘एकातिर न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ, त्यसबाट अलग गरेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन संविधानमा केही न केही सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यका संरचना र संयन्त्रहरु केन्द्रित भए । नागरिकले महसुस गर्नेगरी तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को विषय हो ।’

बारले न्यायपालिकाको अति केन्द्रिकृत संरचनामाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने भन्दै अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्ने भनेको छ ।

संवैधानिक इजलासलाई स्थायी रुपमा सञ्चालन गर्नेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई विशेष प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

बारले सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने कयौं विवादलाई उच्च अदालतबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उसलाई प्रादेशिक तहका नीतिगत विवाद निरुपण गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै बारले स्थानीय तहमा समेत विवाद निरुपण गर्न अदालत गठन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली न्यायपालिकाको केन्द्रमा सीमित अधिकार संघीयताको मर्म अनुरुप प्रादेशिक र तल्लो तहमा जानुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने कयौं विवाद उच्च अदालतमा टुंग्याउनु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । त्यसो हुँदा सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’