नेतालाई खुद्रे योजना बाँड्न शहरी र भौतिक मन्त्रालयको प्रतिस्पर्धा

१६ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा नै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट पाएको थियो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मा ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाखको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझ बजेट बढेर आएको छ ।

मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । शहरी विकास तीन वर्षभित्र नै झण्डै तीन गुणा ठूलो आकारको बजेट बढाउने मन्त्रालय बन्न पुगेको छ । गत वर्ष कुल बजेटको ३.७८ प्रतिशत बजेट पाएको शहरी विकासले यो वर्ष ४.९८ प्रतिशत बजेट पाएको छ ।

यो कसरी सम्भव भयो त ? मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारीसहित पहुँचवालाहरुको खल्तीका योजनाहरु शहरी विकासमार्फत बजेटमा घुसाइएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै शहरी विकास मन्त्रालयलाई माध्यमका रुपमा प्रयोग गरेका हुन् ।

निवेदन र मागपत्रहरुका आधारमै बजेट दिने वैकल्पिक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय सडक पुल विकास कार्यक्रम, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामा यो वर्ष बजेट बढेको छ ।

साना सिँचाइ आयोजना, स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार, शहरी विकास आयोजना, शहरी करिडोर आयोजना, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, नयाँ शहर आयोजना, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, आवास व्यवस्था कार्यक्रमजस्ता आयोजनाहरुमा पनि थप बजेट दिइएको छ, जुन साना तथा टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट निर्माणको छलफल सुरु भएदेखि नै ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका आयोजना स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै आएका थिए । तर, साना आयोजना पनि संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दबाब भएपछि अर्थमन्त्री पुनले सांसदले माग गरेका धेरै आयोजना शहरी विकास मन्त्रालयमा राखेका हुन् ।

६ भदौ २०८०मा सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि छटपटिएका दलका नेता तथा सांसद त्यसको विकल्प मागिरहेकै थिए । अर्थमन्त्री पुनले शहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत संसदको माग सम्बोधनको उपाय निकालेका हुन् ।

‘अहिले हालिएकामध्ये धेरै एक करोड माथिका योजना छन्, तर ५ देखि ३० लाखसम्मका योजनाहरु समेत राखेर कार्यक्रम बनेका छन्, त्यसैले शहरी विकासको बजेट बढेको हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित कार्यक्रमहरुको संख्या धेरै भएकाले मन्त्रालयको बजेट बढेको हो ।’

शहरी विकासमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता धनबहादुर बुढा कर्णालीको डोल्पा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । कर्णालीको कार्यक्रमहरु ल्याउँदा आलोचना नहुने भएकाले आवश्यक भएजति कार्यक्रम पेश गर्न भनिएको थियो । त्यसैले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको धेरै आयोजना यो मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजना माग्दै करिब ८ हजार वटा निवेदन र पत्र आएको थियो, जसमा करिब ८० हजार आयोजनाको प्रस्ताव आएको अनुमान छ । त्यसमध्ये आवश्यकतासँगै पहुँचका आधारमा मन्त्रालयले छनोट गरेका आयोजनाहरु विभिन्न कार्यक्रममा राखेर प्रस्ताव गरेको थियो ।

बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ । सघन शहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो शहरी क्षेत्रमा टुक्रा कार्यक्रम वितरण गर्ने आयोजना हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सघन शहरी कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४ करोड र बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर यो वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट थपिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा चलेका शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो कार्यक्रमको बजेट जम्मा ३३ करोड थियो । यसैगरी एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासको नयाँ शीर्षकमा ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार पनि के कम ?

अर्थमन्त्रीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको योजना शहरी विकास मन्त्रालयबाट हाल्न लगाएको सूचना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत बिहीबार नै पाएको थियो, जतिबेला बजेट लेखनको काम लगभग सकिएर बजेटको आकार समेत करिब तय भइसकेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ खर्ब ३१ अर्बको बजेट सिलिङ दिएर गत वर्षको जत्ति नै कार्यक्रम ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) मा भर्न दिइएको थियो । त्यसपछि प्रणाली ‘लक्ड’ थियो ।

तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत योजनाहरु थपेको थाहा पाएपछि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले अर्थमन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि जनाए ।

बजेटमा राजनीतिक बेइमानी हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि अर्थमन्त्री पुन महासेठका कार्यक्रम पनि समोवश गर्न तयार भए ।

त्यसपछि शनिबार मन्त्री महासेठले छानेका योजनाहरु लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगे र करिब १८ अर्बको खुद्रा कार्यक्रम राखे । सडक विभाग अन्तर्गत वैकल्पिक राजमार्ग विकास कार्यक्रम र स्थानीय सडक पुल विकास कार्यक्रमका लागि बजेटमा थप गरिएको छ । यसकै कारण मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पुग्यो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’मा मात्र आगामी वर्ष १० अर्ब ६७ करोड बजेट हालिएको छ ।

‘उहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको निगरानीमा सिस्टममा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर फर्किनुभयो’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरुले रातिको खाना अर्थ मन्त्रालयमै खाएर फर्किनुभयो ।’

योजना छनोट गर्न र बजेट दिन बनाइएका विधिहरुको धज्जी उडाउँदै बजेट आउनुभन्दा २ दिनअघि रातो किताबमा समावेश हुने गरी सयौं योजनाहरु रातारात थपिएको हो । मनपरी बजेट बाँड्न अर्थमन्त्री पुनले नै मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।

सरकारी अधिकारीहरु आयोजना माग गर्ने सबैको एक–एक वटा कार्यक्रम राख्दा पनि संख्या ठूलो हुन गएको बताउँछन् । स्थानीय तह र प्रदेशबाटै साना र टुक्रे आयोजनाहरुको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने भएपनि संघीय स्रोतमै भर पर्ने अवस्थाले जटिलता ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रीले राजनीतिक सौदाबाजीमा साना आयोजनामा पनि धेरै बजेट राख्नुपरेकाले नयाँ र ठूला योजना घोषणा गर्न सक्ने अवस्था भएन’, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘३२ सिटको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले बजेट निर्माण गर्दा बजेट नछरी नहुने अवस्था आएको हो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठ सुरुमा १ खर्ब ३१ अर्बको सिलिङ आएपनि अहिले बढेर १ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको बताउँछन् । तर, उनले अन्तिम समयमा बजेट थपिएकोबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ‘म देश बाहिर थिएँ,’ उनले भने,’ के भएको थाहा छैन ।’