बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : विज्ञ सुवेदी

१७ जेठ, काठमाडौं ।  सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सम्भव भएको बताएका छन् ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान १६ औं योजनाको लक्ष्य पनि भएकाले यो ठूलो महत्त्वाकांक्षी नदेखिएको उनले बताए ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती भएपनि काम राम्रोसँग भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनले बताए  । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको तथा चैत मसान्तमा आयात, निर्यात र वस्तु व्यापार घाटा  घटेको उनले बताए । निक्षेप संकलन र लगानी योग्य तरलता पर्याप्त रहँदा पनि  निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बजेट तर्जुमा भएको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘अहिले आन्तरिक ऋण बढेको छ र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढेको छ’ उनले भने ‘आन्तरिकभन्दा वाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बेला हो।’ आन्तरिक ऋणमा लागत पनि बढी हुने र तुरुन्तै धेरै तिर्नुपर्ने दवाव हुँदा वाह्य ऋण उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

संरचनागत चुनौतीलाई समाधान नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले  ध्यान दिनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए ।

कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट एक खर्ब बढाउने लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको उनले उल्लेख गरे । पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रतर्फ राम्रो बजेट विनियोजन भएको सुवेदीको भनाइ छ । प्रदेशगत रुपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महशूल न्यून गर्ने जस्ता बजेटका योजना राम्रो भएको उनले बताए ।

राजस्व लक्ष्य यथार्थ नजिक बनाएपनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी भएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै वस्तु तथा सेवा खपत गर्ने क्षमता भएका युवा बाहिर छन् । खपत गर्ने र काम गर्ने पाखुरा (जनशक्ति) पनि बाहिर रहेकाले अहिले माग बढाउन चुनौती छ’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रको लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व र कार्याकुशलता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ चुनौती रहेको सुवेदीले बताए ।

स्रोतसाधन जथाभावी छरिने समस्याबाट बजेट धेरै माथि उठ्न नसकेको उनले बताए । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी राजस्व, उत्पादकत्व र जीडीपी बढाउने तथा कर प्रशासनको क्षमता र लगावलाई माथि लैजान चुनौती रहेको उनले बताए । यस्तै खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादन प्रयोगमा अर्थमन्त्री पुनले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा विनियोजन गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऋण तिर्न मात्रै १८.११ प्रतिशत बजेट जान्छ । त्यसकारण यसको आकार घटाउनुपर्ने थियो ।’ प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको बजेट भने धेरै ठूलो नभएको उनले बताए । बजेटले संरचनागत चुनौतीको सामना गर्न ठूलो पहल र दृढता आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनका लागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय अहिलेको आवश्यकता भएको सुवेदीले बताए ।