‘बक्यौता भएको राजस्व तिर्ने दायित्व व्यवसायीकै हो’

१७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भन्सार कार्यालयबाट त्रुटिपूर्ण रूपमा कम राजस्व तिरेर सामान आयात भएको भए बाँकी रहेको कर तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीकै हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हुने भनी सुरु भएको विवादको निरूपण गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कर अधिकृतले उद्योगी/व्यवसायीबाट कर असुल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले त्यसरी कर असुल्दा सम्बन्धित व्यवसायी/उद्योगीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै मालवस्तुको पैठारी गर्दा कर तिर्ने दायित्व पैठारीकर्तामा नै रहने भएकाले लेखापरीक्षणमा बेरुजु जनिएपश्चात उक्त बेरुजु तिर्ने बुझाउने दायित्व पैठारीकर्तामा नै रहने देखिन्छ ।’

विवाद यस्तो हो

आदर्श पोलिप्लास्टिक प्रालिले प्लास्टिकका सामान उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने क्याल्सियम कार्बाेनेट नाममा कच्चापदार्थ ल्याएको थियो । भन्सार कार्यालयले १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षकहरूले वीगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गएर लेखापरीक्षण गर्दा भन्सार अधिकृतले थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन छुटाएको पत्ता लगाए । उनीहरूले लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित उद्योगबाट थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिनुपर्ने भनी बेरुजु कायम गरिदिए ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बाँकी रहेको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बुझाउनु भनी आदर्श पोलिप्लास्टिक प्रालिलाई पत्र लेख्यो र एक साताभित्र शुल्क नबुझाए खाता रोक्का राख्ने चेतावनी दियो ।

भन्सारको निर्णयविरुद्ध प्लास्टिक उद्योग सर्वोच्च अदालतमा गयो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणमा देखिएको राजस्व वक्यौता (उठाउन बाँकी रहेको राजस्व) बुझाउने दायित्व सम्बन्धित करदाता (उद्योगी/व्यवसायी)को हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु कायम भएपश्चात काम कारबाही अगाडि बढाउनु सम्बन्धित निकाय कर्तव्य हुने देखिन्छ’ न्यायाधीश हरि फुँयाल सहित सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनी लेखापरीक्षणमा देखिएमो फर्छ्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार व्यक्ति र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको नै हुने ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणपछि प्रतिक्रिया समेत समावेश गरी जारी गर्ने प्रतिवेदनमा भएका सिफारिस बाध्यकारी प्रकृतिको हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस किसिमको सिफारिसजन्य प्रकृतिको प्रतिवेदनमा आधारित भई सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूले कानुन बमोजिमको कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

भन्सार विभागले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने भन्सार महसुल दरबन्दी पुस्तक अनुसार भन्सारका कर्मचारीहरूले भन्सार तथा राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भन्सार उठाउन नसक्ने हो भने राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले राजस्व असुलीलाई कुनै कारणले छुट दिन नहुने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बेरुजुका कारण कुनै उद्योगी/व्यवसायीसँग छुटेको कर असुल्न मिल्ने भए पनि उसलाई सुनुवाइको मौका भने दिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

बेरुजु देखिएको कर तिर्न एक साताको समयसीमा तोकेर बोलाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण राख्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने औंल्याएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एकपटक पैठारी भएको मालवस्तुको लाग्ने महसुल तिरी सामान छुटाइ लगिसकेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा थप महसुल बुझाउनु पर्ने गरी निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

२०७३ सालको घटनामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत बेरुजु औंल्याएको थियो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयले २२ वैशाख २०७४ मा छुटेको भन्सार महसुस तिर्न आउनु भनी कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय बदर गर्दै आदर्श पोलिप्लास्टिकलाई फेरि स्पष्टीकरणको मौका दिन र त्यसपछि महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त निर्णय गर्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजु देखिएको राजस्व असुल्न भन्सार र राजस्व प्रशासनका निकायहरूलाई सहज हुने देखिन्छ ।