चोरीका मोबाइल मर्मतमा आउँदा अनावश्यक समस्या झेल्नु परेको व्यवसायीको गुनासो

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले मोबाइल मर्मतका समयमा व्यवसायीले अनावश्यक कानुनी झमेला भोग्नु परिरहेको भन्दै गुनासो गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले मोबाइल मर्मतमा देखिँदै आएको कानुनी समस्याको समाधानतर्फ सरकारले चासो देखाउनु पर्ने बताएको हो ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले मोबाइल मर्मतका समयमा व्यवसायीहरूलाई असहज अवस्था रहेको र व्यवसायीहरू अनावश्यक झमेलामा पर्ने गरेको बताए ।

मर्मतका लागि आउने मोबाइल चोरीको हो कि होइन भन्नेबारे व्यवसायी जानकार नरहने तर मर्मतपछि प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वय र कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा व्यवसायीहरू अनावश्यक झमेलामा पर्ने गरेको उनले बताए । सरकारले यो समस्या समाधान गर्न कानुनी रुपमा नै बाटो खोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले भन्सार छलीमार्फत भित्रने ग्रे मोबाइल फोनले बजारको अवस्था बिग्रँदो अवस्थामा पुर्याएको समेत बताए । जसका कारण सरकारको राजस्वमा घाटा भई देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । गैरकानुनी रूपमा हुने कारोबारको अन्त्यका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

संघका महासचिव रमेश घिमिरेले मोबाइल सेटको दोस्रो बिक्री (सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबार) मा सरकारको नीति प्रष्ट नहुँदासमेत बिक्री सहज हुन नसकेको बताए ।

‘सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल कारोबारमा सरकारको नीति प्रष्ट  छैन, नीति नहुँदा बिक्री पनि सहज छैन, जसका कारण व्यवसायीहरू मारमा छन्, यसलाई व्यवस्थित बनाउँदा दोस्रो पटकको बिक्रीको अवस्था बढ्ने र देशको पैसा देशभित्रै रहने वातावरण बन्ने छ,’ घिमिरेले भने ।

यसैगरी नेपालमा मोबाइल एसोसरिजको अन्डर विलिङको कारोबार समेत बढ्दो रहेको महसंघले जनाएको छ । त्यस्ता एसोसरिजहरू भन्सार भएर आउँदा नै सरकारले कडा रेखदेख र नीति कायम गर्न नसक्दा त्यसको मार साना व्यवसायीले भोग्नु परिरहेको महासंघको दाबी छ ।

महाधिवेशन २५ जेठमा

महासंघको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभा अगामी २५ जेठमा काठमाडौंमा हुँदैछ । महाधिवेशनबाट संघको आगामी नयाँ नेतृत्व चयन हुने छ ।

२०७६ मा तदर्थ समिति निर्माण भई २७ असार २०७८ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको सात प्रदेशसहित ७० जिल्लामा शाखा छ ।

महासंघमा करिब २० हजार व्यवसायी जोडिएका छन् भने महाधिवेशनमा भने सात प्रदेशका ७० जिल्लाबाट करिब एक हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।