बजेटले बिलेटबाट डन्डी बनाउने स्टिल उद्योगलाई राहत

१७ जेठ, बुटवल । कच्चापदार्थ आयात र अन्तःशुल्कमा असमान कर व्यवस्थाका कारण डेढ वर्षदेखि बन्द रुपन्देहीका पाँचवटा डन्डी बनाउने उद्योहग नयाँ बजेटबाट राहत महसुस गर्दै पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट र २५ भदौ २०७८ मा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत डन्डी बनाउने उद्योगलाई गरिएको असमान कर व्यवस्थाका कारण बिलेट आयातबाट डन्डी बनाउने पाँच उद्योग स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउने उद्योगसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द भएका थिए ।

केही उद्योग ६० प्रतिशत उत्पादन घटाएर आंशिक क्षमतामा मात्रै चलेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीमित ठूला औद्योगिक घरानाका उद्योगीलाई मात्र फाइदा हुने गरी असमान कर व्यवस्था गरेको भन्दै बिलेट आयात गर्ने उद्योगीले उतिबेलै विरोध गरेका थिए ।

तर, माग सुनुवाइ नभएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी एभरेस्ट रोलिङ मिल, गोयन्का स्टिल, फेरो स्टिल, एसआर स्टिल र काठमाडौं स्टिल डेढ वर्षदेखि बन्द भएका थिए ।

यीमध्ये फेरो स्टिल बिक्री भएर विनायक स्पातका रूपमा दर्ता भए पनि बन्द छ । पञ्चकन्या स्टिल भने ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा थियो ।

आर्थिक विधेयक २०८१ ले उक्त असमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दै बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत यथावत् राखेको र स्पन्ज आइरन आयातमा २.५ प्रतिशत भन्सार तथा पिग आइरन र स्क्र्यापमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको छ ।

तयारी वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत बिलेट आयातमा भन्सार बिन्दुमा नै लाग्ने अन्तःशुल्क हटाउँदै सबै तयारी फलामे छडमा १ हजार रुपैयाँ प्रतिटनका दरले अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार र अन्तःशुल्क करमा गरेको विभेदकारी व्यवस्था हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उल्ट्याएर सच्याएपछि थोरै राहत महसुस गरेका छौं, अब डेढ वर्षदेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,’ गोयन्का स्टिलका सञ्चालक अरुण गोयन्काले भने, ‘तर, अझै पनि सबै उद्योगीलाई समान न्याय हुने गरी कर र अन्तःशुल्कमा एकरूपता भएको छैन, यसलाई अझै सच्याउन आवश्यक छ ।’

२०७८/७९ को बजेटअघि बिलेट आयात र स्पन्ज आइरन आयात गरी डन्डी बनाउने दुवै प्रकारका उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा समान ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी फलामे छडमा १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटन दरले अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो ।

उक्त बजेट, प्रतिस्थापन विधेयक र आर्थिक ऐन २०८० ले बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार तथा भन्सार बिन्दुमा नै २ हजार ५ सय प्रतिटनका दरले लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको थिएन ।

‘कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन अन्य देशमा कतै नभए पनि केही सीमित ठूला स्टिल उद्योगीको स्वार्थमा बिलेट आयात गर्दा अन्तःशुल्क लगाएर हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाइएको थियो, त्यसलाई अहिलेको बजेटले सच्याएको छ,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहुले भने, ‘हिजोका दिनमा असमान कर व्यवस्थाका कारण बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने वातावरण बनेको छ । उद्योग बन्द हुँदा झन्डै १ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका थिए, उनीहरूले फेरि रोजगारी पाउँछन् ।

समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्नेमा अझै पनि स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउने (इन्डक्सन फर्नेस) उद्योगको कच्चापदार्थमा कम्तीमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल कम हुँदा बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगको लागत प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढी हुन गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने महाप्रबन्धक साहुले बताए ।

स्पन्ज, पिग आइरन र स्क्र्याप पगालेर डन्डी बनाउने उद्योगबाट उत्पादन हुने डन्डीको गुणस्तर बिलेटबाट बन्नेको तुलनामा कमसल हुने भएकाले ठूला निर्माण परियोजनामा अस्वीकृत हुने गरेको निर्माण क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

अर्कातिर स्पन्ज, पिग आइरन र स्क्र्याप पगालेर डन्डी बनाउने उद्योगबाट निस्किने धुवाँ र प्रदूषण मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने र पटक–पटक आजगजनी (विष्फोट) हुँदा कामदारहरूको ज्यान जाने भएकाले चीन, फिलिपिन्स, मलेसिया लगायतले यस्ता उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने भारतमा कडा निगरानीमा जंगल क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

तर, नेपालमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर आर्थिक स्वार्थका कारण त्यस्ता उद्योगलाई उल्टै प्रोत्साहन हुने गरी कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर प्रवर्द्धन गर्नु गम्भीर अपराध भएको वातावरण बचाऊ आन्दोलन रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

‘वातावरणलाई असर नपार्ने, गुणस्तर पनि राम्रो हुने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ सापकोटा भन्छन्, ‘वातारणमाथि भइरहेको बलमिच्याइँ रोकेर वातावरण संरक्षण गर्नु विश्वव्यापी प्रमुख मुद्दा भइरहेका बेला नेपाल सरकारको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ ।’

अहिलेको बजेटले स्पन्ज आइरनमा करका दरहरू परिमार्जन गरिएको प्रति फलामे डन्डी उत्पादक उद्योगले विरोध जनाए पनि उक्त विरोध औचित्यहीन र स्वार्थप्रेरित एकतर्फी मात्र भएको बिलेटबाट डन्डी बनाउने उद्योगीको तर्क छ ।

‘कर र अन्तःशुल्क परिमार्जनले कसैलाई अन्याय गरेको छैन, बरु विगतको गल्ती सच्चाएर अन्यायमा परेर बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाएको छ,’ एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने ।

अर्थमन्त्री पुनले समेत बजेट वक्तव्यबारे बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कच्चा पदार्थअनुसार नै भन्सार दर र अन्तःशुल्क कायम गरिएको बताएका थिए ।

तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार लगाइएको र स्पन्ज आइरनमा विचलन नहोस् भनेर सिद्धान्त अनुसार नै काम गरेका दाबी अर्थमन्त्रीको थियो ।

‘कच्चापदार्थ भन्दा तयारी सामानमा एक तह बढी कर हुनुपर्छ, सबै कच्चापदार्थ नेपाल ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकाले स्क्र्याब, स्पन्ज र बिलेटलाई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित करका दर तय भएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

पहिलो स्ल्याबका रूपमा स्क्र्यापलाई १, स्पन्जलाई २.५ र बिलेटलाई ५ प्रतिशतको भन्सार लगाएको अर्थमन्त्री पुनले प्रष्ट पारेका थिए ।

हाल नेपालमा पञ्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, शाख, हामा, कमला र गोयन्काले बिलेटबाट मात्र फलामे डन्डी उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी २४ उद्योगले स्पन्ज साथै बिलेट दुवै कच्चापदार्थबाट डन्डी उत्पादन गरिरहेका छन् ।

स्पन्जमा भन्सार छुट प्रावधानले १२ वटा उद्योग थपिएर २४ भएका छन् । समान भन्सार दर हुँदा बिलेट आयात ८५ प्रतिशत र स्पन्ज आयात १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले भने स्पन्ज ७५ र बिलेट आयात २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

स्पन्ज आयातमा सरकारले १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लगाउँदा राज्यलाई वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको राजस्व नोक्सानी भएको अर्थतन्त्रका जानकार सगुण खनालले बताए ।

‘निश्चित उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी सरकारले नीति ल्याउँदा राज्यले अर्बौंको नोक्सानी खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेटले त्यो गल्तीलाई केही सच्याएको छ, अझै सच्याउन जरुरी छ ।’

९ असार २०७९ मा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले समेत एकपक्षीय भन्सार नीतिको व्यवस्थाबाट सीमित उद्योगलाई मात्र संरक्षण भएको र अन्य उद्योग धराशायी हुँदा ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सानी र रोजगारी गुम्न गएको भन्दै विभेदकारी व्यवस्था न्यायोचित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘७५ प्रतिशत आयात हुने स्पन्जबाट राजस्वका रूपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तःशुल्क पूर्णछुट हुँदा राज्यलाई के फाइदा भयो ?,’ एभरेस्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरुण गोयन्काले भने, ‘राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौंको सामान आयात गर्दा ठूलो राजस्व गुमेको छ ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्पन्ज, स्पात र पिग आइरन पगालेर बन्ने फलामे छडको गुणस्तरमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बताए ।

बिलेटबाट उत्पादन भएका फलामे छड गुणस्तरीय हुने तर इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिका मिलमा स्पन्ज आइरन, स्क्र्याप तथा पिग आइरनलाई उचित रसायनिक शुद्धीकरण प्रक्रियाविना नै पगालेर उत्पादन हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने फलामे छडको गुणस्तरमा निरन्तर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको महर्जनको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको पालामा आएको भन्सार र अन्तःशुल्कको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अध्ययन प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएको थियो ।