सांसद गीता बस्नेत विरुद्ध मुद्दा : सहकारी ठगीमा बन्नेछ नयाँ नजिर

१७ जेठ, काठमाडौं । छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिनामा सरकारी वकिलको कार्यालय, पूर्व नवलपरासीले कार्यालयले भोलि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यालका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्भवतः भोलि शुक्रबारसम्म मुद्दा दायर हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार राप्रपा सांसद् गीता बस्नेतसहित ३५ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइनेछ । त्यसो भएमा सहकारी ठगीको मुद्दाले नयाँ बाटो लिनेछ ।

सहकारीको रकम सांसदको रिसोर्टमा लगानी

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशबाट खटिएका वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमको विश्लेषण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रहरीले छिपछिपे सहकारीबारे अनुसन्धान थालेको थियो । सहकारीको रकम बर्दियास्थित कृष्णसार रिसोर्ट प्रालिमा लगानी भएको प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा पटक पटक गरेर ३६६ जना बचतकर्ताले पनि जाहेरी दिएका छन् । पीडितहरुले जाहेरी दिँदा समेत सहकारीको रकम बर्दियास्थित रिसोर्टमा लगानी भएको र यसमा सांसद् बस्नेत समेत जोडिने सुनाएका थिए ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, सुरुमा लगानी भएको कम्पनीका सञ्चालकलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने वा नल्याउने भन्नेमा अलमल थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सहकारीको कम्तीमा ९० लाख रुपैयाँ बस्नेत सञ्चालक रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा गएको देखिएको पूर्वी नवलपरासीका एसपी नरहरि रेग्मी बताउँछन् ।

‘यसपछि सहकारीका पदाधिकारीमा मात्र सीमित रहनुभन्दा क्यास–फ्लो कता गएको छ भन्नेतर्फ अनुसन्धान सोझियो’, रेग्मीले भने, ‘त्यसक्रममा अधिकांश रकम रिसोर्टमा लगानी भएको देखियो ।’ प्रहरीका अनुसार, करिब ९ वर्षअघि स्थापना भएको रिसोर्टमा सांसद् बस्नेत र उनका ज्वाइँ नगेन्द्र रिमाल मुख्य सञ्चालक हुन् ।

रिमाल आफैं छिपछिपे सहकारीमा सचिव छन् । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रिमाल सचिव भएको सहकारीबाट विभिन्न समयमा रकम प्रवाह भएको देखिएको थियो ।

‘कहिले काल्पनिक एकाउन्ट प्रयोग गरेर बैंकमा डिपोजिट गराइएको छ भने कहिले एड्भान्स देखाउँदै दिइएको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘कहिलेकाहीँ उहाँ आफैंले रकम निकालेको पनि देखिन्छ । रिसोर्टको सामान खरिदको भुक्तानीमा पनि सहकारीको रकम प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ ।’

त्यसरी आएको रकमबाट जग्गा खरिद र रिसोर्ट निर्माणमा सांसद् बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उनी बताउँछन् । ‘सबै कुरा हेर्दा पदाधिकारी नभएपनि उहाँलाई सहकारीको पैसा प्रयोग भएको पहिल्यैदेखि जानकारी छ’, ती अधिकृत भन्छन् ।

प्रहरीका अनुसार छिपछिपे सहकारी मात्र होइन, उनका ज्वाइँ रिमाल अध्यक्ष रहेको चितवनको सनसाइन सहकारीबाट कम्तीमा २० करोड र बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट ७ करोड रुपैयाँ रिसोर्टमा लगानी भएको देखिन्छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, नगेन्द्रले प्रहरीसँग दिएको बयानमा पनि सहकारीको रकम रिसोर्टमा लगानी गरेको स्वीकारेका छन् ।

‘माननीयज्यूले रकम निकाल्नुभएको उहाँकै ज्वाइँको बयानमा पनि खुलेको छ, त्यो अनुसारको कारोबारको रेकर्ड पनि फेला परेको छ’, ती अधिकृतले भने, ‘यति खुलेपछि रिसोर्ट सञ्चालकका हैसियतमा उहाँलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेर अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएका थियौं ।’

बस्नेत अझै फरार छिन् । प्रहरीले भने उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो ।

पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख एसपी नरहरि रेग्मीका अनुसार, सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका मध्ये सांसद् बस्नेतबाहेक सबै सहकारीका वहालवाला एवं पूर्वपदाधिकारी हुन् ।

‘फरक–फरक समयमा सञ्चालक समितिमा रहेकामध्ये १० जना हिरासतमा छन्, त्यसबाहेकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो समूहले सर्वसाधारणको १६ करोड ५६ लाख ९१ हजार ३१ रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ ।’

सहकारी मामिलाका जानकार पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार, निजी कम्पनीको नाममा ऋण वा लगानी गर्ने प्रक्रिया नै कानून विपरित हो ।

‘सहकारीले आफ्ना सदस्य, सहकारीले खोेलेको अर्को सहकारी र सरकार वा राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो’, उनले भने, ‘कसैको निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यस्तो पाइएमा कानुनी प्रक्रियाको बाटो खुला रहन्छ ।’

यसलाई समेत आधार बनाएर प्रहरीले संसद् बस्नेतले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) बमोजिमको कसुर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो दफामा ‘सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै मालवस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन, वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे गराएमा कसुर गरेको ठहरिने’ उल्लेख छ ।