मनमौजी सचिव सरुवा

१८ जेठ, काठमाडौं । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरुवा भएर हाजिर भएको डेढ महिनामै विनोदप्रकाश सिंहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । वित्त आयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनसंख्या प्रशासन सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई लगिएको छ । जनसंख्या सचिवमा हाल महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई पठाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक बनेका सचिव सिंह गत वैशाखको पहिला साता मात्रै संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वित्त आयोगमा सरुवा भएका थिए । संवैधानिक आयोग भएकाले पदाधिकारीहरु नै निर्णय हुँदा वित्त आयोग नेपाल सकारका सचिवहरुका लागि रुचिकर अड्डा मानिंदैन । बरु लेखाका कर्मचारीहरुको खटनपटन गर्ने भएकाले महालेखा नियन्त्रक बन्न धेरैको रुचि हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सकरारको उदाशिनताका कारण सधैं एकै ढंगको नियमित कामकाजमा अल्मलिन पुगेको वित्त आयोगमा सरकारबाट पठाइएका सचिव नटिक्ने समस्या छ । यसअघि गत पुसको अन्तिम साता वित्त आयोगमा कृष्णबहादुर राउत सचिव रुपमा आएका थिए, तर उनी चैतको तेस्रो सातामै सरुवा भएर उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयमा गए ।

अब वित्त आयोगमा सचिव बुर्लाकोटी पुगेका छन्, जो सचिवमा बढुवा भएपछि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउनबाट लामो समय वञ्चित गराइएका कर्मचारी हुन् । २१ असारमा २०७८ सचिव बनेका बुर्लाकोटीले गत चैतको तेस्रो साता पहिलोपटक सिंहदरबारका मन्त्रालयभित्र सचिवका रुपमा प्रवेश पाएका थिए । तर, करिब ३ महिनामै उनी जनसंख्या सचिवबाट वित्त आयोगमा फालिएका छन् ।

यसरी मन्त्रालयको प्रशासनमा स्थिरता खल्बल्याउने र सीमित सचिवहरुलाई सधैं लाभको पद दिलाउने गरी मनोमानी ढंगले सरुवा भएको पहिलो पटक हैन । पछिल्लो वर्षमा यसरी जथाभावी तवरले हुने सचिव सरुवाको क्रम बढेको छ । शक्तिशाली मन्त्रालयसहित मालदार निकायमा जान रुचाउने कतिपय सचिवहरु राजनीतिक स्वार्थअनुसार चल्न तयार हुँदा चलखेल र चाकडी गर्न कम रुचि देखाउने सचिवहरु चुनौती लिएर काम गर्न समेत वञ्चित छन् ।

सचिव सरुवामा मनमौजीका अनेक उदाहरण छन् । गत २८ वैशाखमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन पशुपन्छी विकास सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल अवकाशमा जाने तय थियो । तर, गत २० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरुवा गर्दै कृषि विकास सचिवको जिम्मा दिएको थियो । कृषि सचिवका रुपमा हाजिर मात्रै गरेर पौडलले अवकाश पाएपछि दुई हप्ताअघि पशुपन्छी सचिव बनेका डा. दीपककुमार खराललाई कृषि सचिवमा सरुवा गरिएको थियो ।

२० वैशाखको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पशुपन्छी सचिवका रुपमा सरुवा भएका खराल ३ जेठमा कृषि सचिवमा सरुवा भए । जबकी कृषि सचिव बनाइएका खराल वन समूहका ‘क्याडर’ हुन् भने २० वैशाखमा वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्मा कृषि समूहका । यसले सिंहदरबारमा कर्मचारीको विज्ञताभन्दा बढी मन्त्रीहरुको रुचिमा हुने सविचवको सरुवालाई छर्लङ्ग पार्छ ।

सचिव सरुवाका मामिलामा प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो समय ‘जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने ढंगले काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको रुचिअनुसार सचिव सरुवा गर्ने चक्करमा सचिवहरु महिना दिन पनि नपुगी सरुवा गर्नेसम्मको विकृति बढ्दै गएको छ ।

यसअघि उद्योग सचिव रहेका मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई १५ चैतमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेपनि करिब एक हप्तापछि नै राजनीतिक दबाबमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

गत फागुनमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि सबैजसो मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगै सचिवहरु फेरिएका छन् । तर, छोटो समयमै नयाँ जिम्मा पाएका सचिवहरुलाई समेत राजनीतिक स्वार्थअनुसार जभाभावी चलाउने काम सुरू भएको छ ।

सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहँदा अर्थसचिव समेत फेरेको थियो । गत ७ वैशाखमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका मधुकुमार मरासिनीलाई १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएलगत्तै बनेटको मुखमा अर्थ मन्त्रालयमा मरासिनीको हतार-हतारको ‘रि-इन्ट्री’ स्वभाविक थिएन ।

यस्ता गलत अभ्यास र विकृति रोक्ने भूमिकामा रहेका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल विभिन्न भ्रष्टाचारको प्रकरणहरुमा अनुसन्धानमा तानिएपछि नैतिक रुपमा नै निरीह देखिएका छन् । कतिपय सचिवहरु त मुख्य सचिव अर्यालले मन्त्रीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर आफ्नै रुचिअनुसार सचिव तथा सहसचिव सरुवा गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चरम अस्थिरतामा धकेलेको अरोप लगाउँछन् ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सरकारको अनियमित ढंगले हुने कर्मचारी सरुवाले संविधानले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्तिमै बाधा पर्ने बताउँछन् । कुनै कर्मचारीले गलत र खराब ढंगले काम गरे कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक आधारमा सरुवा गर्ने कामले कर्मचारी प्रशासन पनि राजनीतिक अवस्था जस्तै अस्थिर भएर सुशासन र समृद्धिको यात्रा बिथोलिने बताए ।‘राजनीति पनि तरल छ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि अस्थिरता र संक्रमण सिर्जाना गर्ने काम हुनुहँदैन,’ उनले भने, ‘यो खालको अभ्यास सही होइन, यसले राम्रो नतिजा दिंदैन ।’

पूर्व गृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली मन्त्रालयहरुमा जथाभावी सविच फेर्ने विकृति फैलिएको बताउँछन् । ‘निजामती सेवा ऐन–२०४९मा जानी–जानी सहसचिव र सचिवको सरुवा जुनसुकै समयमा गर्न पाइने प्रावधान राखिएपछि यसरी खेल्ने ठाउँ भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रणालीका लागि राम्रो हैन ।’

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला कर्मचारी प्रशासनले स्थायित्व खोजिरहेको बताउँछन् । ‘तर, आफ्ना मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले स्थायित्व हराउँदै गयो,’ पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘मनपरी ढंगले सचिव फेर्दा त्यहाँ जानेलाई सामान्य रुपमा काम सिक्न र बुझ्न नै २–३ महिना लाग्छ, बुझ्न थालेको के हुन्छ, सरुवा भइहाल्छ ।’

यस्तो अभ्यासले कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता ल्याउने र सरकारको दैनिक कार्यसम्पादन समेत बिथोल्ने उनको भनाइ छ । स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै अस्थिर बनाइएको उनको टिप्पणी छ ।

‘यस्तो कामले कर्मचारी प्रशासनको संस्थागत सम्झना र सेवा प्रवाहसम्ममा नराम्रो असर पार्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘गलत अभ्यासहरुले सचिवजस्तो पदको शान, मान, ओज, गरीमा र शक्ति घटिरहेको छ ।’