३१ अर्ब अनुदान रोकिएपछि संघसँग रुष्ट स्थानीय सरकार, आन्दोलनको चेतावनी

२० जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्र आइतबार अर्थ मन्त्रालयको गेटमा एक्कासि करिब ८० जनाको समूह आइपुग्यो । मन्त्रालयको मूलढोकामा बसेका दुई प्रहरीलाई एक्कासि आएको समूह व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्‍यो ।

‘तपाईंहरु केका लागि आउनुभएको हो ? अर्थमन्त्रीज्यू अहिले हुनुहुन्न,’ मूलढोकामा उभिएका एक प्रहरीले भने ।

त्यसपछि समूहमा आएकाहरू मूलढोका अगाडि भर्‍याङमा लहरै बसे । अर्थ मन्त्रालयमा एक्कासि हुल बाँधेर जानेहरू स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्ने थिए ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ आह्वानमा विभिन्न नगर प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको टोली अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न आएका हुन् ।

सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धर्नामा बसे ।

३१ अर्ब दायित्वले समस्यामा स्थानीय तह

स्थानीय तहका संघ, महासंघका तर्कअनुसार गत आव २०७९/८० को अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो । जुन ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

गत आवमा सरकारले अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिश वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि २५ प्रतिशत मात्रै काटेर भुक्तानी दिएको थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटका अनुसार चालु आवमा स्थानीय तहले गत आवको दायित्व बोकिरहेका छन् ।

गत वर्ष अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत काटेको संघ सरकारले चालु आवमा कुल विनियोजित वार्षिक बजेट ७४.११ प्रतिशत रकम कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार आन्दोलित भएका हुन् ।

९ माघ २०८० को मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा सबै लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको पत्र पठाएको थियो, जुन स्थानीय तहले पाउनुपर्ने २४ अर्ब ५९ करोड हुन आउँछ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार उक्त रकम नआउँदा अधिकांश गाउँपालिकाले अन्तिम भुक्तानी दिन पाएका छैनन् । सोही कारण पालिकाहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

दुवै आर्थिक वर्षको दायित्व जोड्दा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहले संघबाट कटौती गरिएको अनुदानको दायित्व बोक्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो आन्दोलन होइन, संकेत मात्रै हो : भीम ढुंगाना

संघीय सरकारले कटौती गरेको अनुदान विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघ सरकार विरुद्ध स्थानीय तहले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो गत वर्ष पनि अन्तिम बेलामा चौथौ किस्तामा २५ प्रतिशत काटियो, आन्दोलन गरेपछि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत मात्रै आयो । फेरि, अहिले पनि बजेट काटिँदा स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ ?,’ ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री सहित, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्रालयकै उपस्थितिमा बजेट आउनुभन्दा अगाडि ढुक्क हुनुस् भनेपछि सोही अनुसार बजेट बनायौं, तर अहिले यो अवस्था छ । धमाधम भुक्तानी दिने बेला भइरहेको छ । अहिले पैसा काटिँदा उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले पालिका छाडेका छैनन् ।’

ढुंगानाले अब केही दिनभित्र बाँकी अनुदान नआए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । ‘७ सय ५३ स्थानीय तह बन्द गरेर आन्दोलन गर्छौं । सबैजना सिंहदरबार आउँदा आन्दोलनको आँधीबेहरी नै आउँछ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘संसदले पास गरेको बजेट सरकारले काट्न मिल्छ ? यो वित्तीय संघीयताको उपहास हो । संवैधानिक व्यवस्था भएको विषयमा सरकारले कटौती गर्न मिल्छ ? संसदले पास गरेको बजेट क्याबिनेटले किन काट्यो ? यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो, नलिई छाड्दैनौं ।’

पैसा दिन नसक्ने भए बजेट ल्याउन गाह्रो हुने भन्दै उनले बरु पहिले थोरै दिएको भए सोही अनुसार बजेट निर्माण हुने बताए ।

भुक्तानी दायित्व बोकेर नयाँ बजेट बनाउ सकिँदैन : पाण्डे

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघ सरकारले वित्तीय संघीयता विरुद्ध काम गरेको भन्दै नयाँ बजेट बनाउन गाह्रो भएको बताइन् ।

‘अनुदान कटौती गर्नु भनेको स्थानीय तहको मर्म, भावना विपरीत हो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘हामीले विरोध गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले हामी पठाउँछौं भनेर भन्नुभएको छ । तर, चालु आवको अन्तिम महिनाको मसान्त आउने बेलासम्म पैसा आएको छैन । अब स्थानीय सरकार चलाउन सजिलो छैन । हामीले गाउँमा जवाफ दिँदा सरकारले पैसा काट्यो भन्ने ?’

उनले संघीयता बचाउने हो भने स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै गाउँघरमा भुक्तानी प्राप्त नगरेका उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्थामा रहेको बताइन् ।

‘सिंहदरबारभित्र बसेर नीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । सिंहदरबारमा बसेर गाउँको कामको कल्पना गर्न मिल्दैन । समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै तर्कले काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

नयाँ बजेटका लागि तत्काल वित्तीय अनुदान पठाउनुपर्ने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रको विकास बजेट काटेर संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा संघ सरकार लागेको बताइन् ।

‘अब ढिला अनुदान गयो भने नयाँ आवको बजेट बनाउन सम्भव नै छैन । पूरै बजेटेको चक्र बिग्रिसकेको छ,’ पाण्डेले भनिन् ।

स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रम प्रभावित भएको छ : पौडेल

रष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहको बजेटको अधिकांश हिस्सा संघले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकममा निर्भर छ ।

तर, संघकै अनुमान नमिल्ने र पूर्वानुमान अनुसार रकम दिन नसक्दा एकसाथ सबै स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको उनी बताउँछन् ।

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ अन्तःशुल्क र आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ ।

चालु आव २०८०/८१ को १०औं महिना जारी रहँदा कुल राजस्व लक्ष्यको ५९ प्रतिशतमात्र उठ्न सकेको छ । त्यसमा पनि अन्तःशुल्क अनुमान तुलनामा धेरै कम उठेको छ ।

राजस्व जति कम उठ्छ, सोहीअनुसार संघबाट तल्ला सरकारहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने रकमसमेत कम हुन्छ ।

‘आयोगले सूत्र दिन्छ, अनुमान त संघीय सरकारले नै गर्ने हो,’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यसरी अनुमान नमिल्दा तल्लो सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेका आयोजना/कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्, संघकै रोग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि सर्छ ।’

सरकारले संविधान अनुसार ग्यारेन्टी गरेको रकम समेत संघीय सरकारबाट कटौती हुँदा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता बढ्नुको सट्टा अझ कमजोर हुने विज्ञ बताउँछन् ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर