पूर्वमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियारमा मतभेद

२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्री र मुख्यसचिवलाई मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।

अख्तियार विशेष स्रोतको भनाइमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोर सिलवाल र हरि पौडेल टेरामक्स अनियमितता प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

त्यसविपरीत आयुक्त जयबहादुर चन्द र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य राजनीतिक तहमा प्रवेश नगरी टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

टेरामक्स प्रकरणमा नीतिगत निर्णय र बजेट स्वीकृत गर्दा पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम जोडिएको छ । त्यो प्रक्रियामा तत्कालीन सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ, हालका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र सचिव (तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह) को पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

स्रोतका भनाइमा दुई पदाधिकारीले राजनीतिक बाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय राखेका छन् । प्रमुख आयुक्त राई सहितका तीन पदाधिकारी भने नीतिगत प्रक्रियामा संलग्नहरू, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहेका सहितलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायमा छन् ।

‘हाल त्यो फाइलका विषयमा पदाधिकारीहरू छलफलका क्रममा मात्रै रहेका छन् । दुवै पक्षबीच आ–आफ्नो दृष्टिकोण आएकाले निर्णय हुन ढिलाइ भइरहेको हो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा दायर गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूबीच नै मतभेद थियो भन्ने सन्देश प्रवाह नहोस् भनेर निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार पदाधिकारीले दबाब झेल्न नसक्दा ‘टेरामक्स’ अनुसन्धान अलपत्र

स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउन नहुने भन्नेमा आयुक्त जयबहादुर चन्द दृढ छन् । साथै अर्का आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेको आधारमा मात्रै मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गर्न नहुने अडान राखेकी छन् ।

अनुसन्धान टुंगिएको कुनै विषयमा निर्णय गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत पदाधिकारीहरूको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता मत बाझिएको विषय निर्णयमा नै समावेश गर्दा पदाधिकारीहरूबीच बेमेल भएको सन्देश प्रवाह हुने भन्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू निर्णयमा फरक मत लेख्न रुचाउँदैनन् ।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यो मतभेद अहिले मौखिक छलफलमा सीमित छ । दुवै पक्षले आफ्नो राय लिखित रूपमा राखेको वा पेश गरेको अवस्था छैन ।’

कुन तहको अनियमतिता ?

विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने कलबाट हुने राजस्वको अनुगमन गर्न अनि इन्टरनेट खपतको अनुगमन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । कुनै अध्ययन विना हचुवाको भरमा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको भनी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको आलोचना हुने गरेको छ ।

बस्नेतपछि सञ्चारमन्त्री भएका गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि टेरामक्स प्रविधि आयातका लागि पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिंदै बजेट स्वीकृत गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टोलीले गरेको अध्ययनले कानून नबनाइ नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने प्रणाली स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

टेरामक्सबारे उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारको टोलीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, उनीपछिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायतले गलत ढंगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णयमा तत्कालीन मन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संलग्नता थियो । त्यो प्रक्रियामा सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ, डा. बैकुण्ठ अर्याल मुछिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा रहेका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह अहिले सचिव छन्, उनी पनि जोडिएका छन् ।

‘अरू अनियमिततामा संलग्न नदेखिएको तर केवल नीतिगत निर्णय मात्रै गरेको आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाउनु हुन्न भन्ने त्यतिबेला जोडतोडका साथ उठेको थियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर विकल पौडेल र सुनिल पौडेल पक्राउ परेपछिका घटनाक्रमले नीतिगत मात्रै नभई लेनदेन र मोलमोलाइमा समेत माथिल्लो तहको संलग्नता खुलेपछि निर्णयका बारेमा दुईथरी मत आएको हो ।’

२०८० पुसमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सका लागि करिब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरेका थिए । तर महालेखाले गत साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै टेरामक्स ठेक्कामा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।

राजनीतिक संलग्नता भेटिएपछि … 

१० माघ २०८० मा एकैदिन विकल र सुनिल पौडेल पक्राउ परेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका एकपछि अर्को अनियमितताका सूचनाहरू सतहमा आए । दुवैजनाको ग्याजेटमा रहेका सूचना विश्लेषणका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, हालका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत विभिन्न अनियमितताका घटनाका बारेमा कुनै न कुनै रूपमा जानकार रहेको भेटेको थियो ।

‘त्यही छानबिनका क्रममा टेरामक्स अनियमिततामा विकल पौडेल लगायतको पनि संलग्नता भेटिएको प्रमाण फेला परेको हो, त्यो काममा मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता देखियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अरु प्रमाणसमेत समावेश गरेर सबैलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने रायमा नै अहिले मतभेद देखिएको हो ।’

अख्तियार भित्रको सुरक्षा स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गरे आफूमाथि मुद्दा नचल्ने आश्वासन पाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक प्राविधिकले टेरामक्स, एमडीएमएस लगायतका अनियमितता सम्बन्धी केही प्रमाण आयोगमा बुझाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुनिल र विकलले उठाए पाँच वर्षमा एक अर्ब ‘घूस’

सुरक्षा स्रोतको दाबीमा दुई व्यक्ति बीचको कुराकानीको विवरणले उक्त अनियमिततामा मन्त्रालयको राजनीतिक, प्रशासनिक अनि प्राधिरणको सञ्चालक समितिका कतिपय व्यक्तिहरूको संलग्नता खुल्छ ।

अनुसन्धान टुंगिएको महिनौंसम्म पनि अख्तियारले टेरामक्स अनियमितताको फाइलमाथि कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रमुख आयुक्त राई सहित आयुक्त सिलवाल र पौडेल अरू प्रमाणहरू पनि भेटिएको भन्दै टेरामक्स खरिदको नीतिगत र अन्य निर्णयमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्राधिकरणभित्र सीमित कर्मचारीमात्रै उपकरण र सफ्टवेयर खरिदमा संलग्न रहेको देखिएको भन्दै आयुक्तहरू चन्द र अमात्य भने टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रमाण नै नभेटिएको अवस्थामा नीतिगत निर्णयमा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाउदा आयोग पूर्वाग्रही भएको सन्देश प्रवाह हुने र गलत अभ्यास बस्ने भन्दै उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका हुन् ।

मतभेदलाई कायम राखेर आयोगका पदाधिकारीहरूले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेमा टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहमा संलग्न र लेनदेनमा जोडिएकाहरू समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिन्छन् ।

टेरामक्स प्रकरणको कार्यान्वयन तहमा संलग्न भएकाहरूमा मात्रै मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएमा भने टेरामक्स अनियमिततामा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्वदेखि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिव विनोदप्रकाश सिंह लगायतहरूमाथि मुद्दा नचल्ने अवस्था आउँछ ।

अस्वाभाविक ढिलाइ

अख्तियारले बहुचर्चित टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा अनुसन्धान थालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । उसले २०८० भदौमा नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सबै कर्मचारीको बयान लिएको थियो । पछि प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन गरेर संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

१५ फागुन २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै अदालतमा मुद्दा दायर हुने बताएका थिए । उनले समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘अनुसन्धान करिबकरिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु, केही समयभित्रै नतिजा आउनसक्छ ।’

मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेपछि भने चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियारले केही समय यसबारेमा कुनै निर्णय नै गरेन । कांग्रेसका पूर्वमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेत अनि एमालेका पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाका साथै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि मुद्दा चल्ने भएकाले अख्तियारले दबाब खेपेको हो ।

थप अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको हो । अख्तियारका पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आफू कार्यालयबाहिर भएकाले सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले भने, ‘आयोगको अनुसन्धान, प्रतिवेदन र निर्णयका विषयवस्तु गोप्य हुन्छन् । मुद्दा दायर नहुँदासम्म हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन । यसबारे के प्रतिक्रिया दिनु ?’