राइड सेयरिङ दर्तादेखि स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नेसम्म

२१ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति छ ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन प्रहरीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने र समायोजनका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

कोशी प्रदेशलाई धानको बिउँको स्रोत बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । स्वस्थ माटो स्वच्छ बालीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने, प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा दुई वर्षभित्र विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने नीति लिएको सरकारले ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशबासी र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।

पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने सरकारकोे नीति छ । आन्तरिक राजस्व बढाउनका लागि नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने, तीन तहको सरकारको कर प्रणालीलाई एकद्वारा प्रणाली बनाउन समन्वय गर्नेलगायत सरकारका नीति छन् । लाइसेन्स वितरण सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्ड अनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नै मासिक रूपमा भुक्तानी दिनका लागि केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा कानुन तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति छ ।

उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप बिजनेसलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको सरकारले अनलाइन प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवालाई दर्ता गरी नियमनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले एक घर एक धाराको नीति पनि लिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गरिने गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने नीति लिएको सरकारले अस्पताल भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सरकारले व्यहोर्ने नीति लिएको छ ।

वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानव सेवा आश्रममा बस्ने नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरिने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । यो कार्यक्रम पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गरेका थिए ।

प्रदेश तहमा प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरी एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम बनाएको सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमुलक बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति र १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्ने नीति ल्याएको छ ।

पूर्णपाठ :