वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिन्छ : अर्थमन्त्री

२४ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै कार्यक्रमका लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोप अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पुनले पूँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले यो व्यवस्थाले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

त्यसैगरी विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेका छौं । जसमा एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट विनियोजन वा अबन्डा रहेकोमा २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबन्डा गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा लचकता ल्याउन खोजिएको छ । विगतका अनुभवका आधारमा असोजमा गर्दा बढी हचपच हुन्छ कि भन्ने छ । एलएमबीएसमा भएको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत एउटै खर्चभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्दा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनका अनुसार पुसभित्रै त्यस्तो संशोधन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको छ ।

‘लचकता के अपनाइएको छ भने पूँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्न सकोस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरेका छौं,’ पुनले भने, ‘यसले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएन भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सकोस् भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’