तीन पटकको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि आन्दोलनमा रूवी खान

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तीन पटक गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेपछि मानवअधिकारकर्मी रूवी खानलले फेरि आन्दोलन सुरु गरेकी छन् ।

नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै बिहीबारदेखि खान सहितका महिलाहरूले माइतीघरमा दबाब अभियान थालेका हुन् ।

रूवीका अनुसार विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुका साटो उल्टै पीडितलाई दुःख दिनेतिर राज्य उद्दत भएपछि माइतीघरमा ‘जेल भरौं अभियान’ थालिएको हो ।

‘दैनिक कलंकीदेखि पैदलयात्रा गरेर माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छौं’, उनले भनिन्, ‘पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नु साटो प्रशासन उल्टै पीडितलाई धम्की दिनेतिर उद्दत भएको छ ।’

गृह मन्त्रालयसँग अन्तिम पटक भएको सहमतिअनुसार कुर्मी बेपत्ता प्रकरणबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन गरेको थियो । ब्यूरोले ६ महिनाअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पठाए पनि अदालतमा अहिलेसम्म मुद्दा नगएको खानले बताइन् ।

‘सीआईबीको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा दिइएको छैन । उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट सरकारी वकिलमा पठाउँछौं भनेको पनि धेरै भइसक्यो’, उनले भनिन्, ‘घटना भएको छ, अनुसन्धानपछि मुद्दा लैजानुपर्नेमा प्रहरीले त्यो गरेको छैन ।’

सरकारले उनीसँग गरेको सहमतिमा पीडित र परिवारलाई सुरक्षा दिने समेत भनिएको थियो । ‘तर अहिले जाहेरवालालाई नै फौजदारी मुद्दामा फसाउने प्रयास भएको छ ।

जाहेरी फिर्ता लिन दबाब दिइएको छ’, खानले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘न्यायका लागि आवाज उठाउनेलाई नै फसाउँछ भने खोइ मानव अधिकार ?’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी खानले उठाएका विषयहरू गम्भीर भएको बताउँदै राज्यले यसको समाधानका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘तीन चोटी समिति बनेर सहमति भए पनि आन्दोलनमा आउनु दुःखको कुरा हो’, उनले थपिन् ।

पहिले पनि प्रशासनले उनको मागबारे सुनुवाइ गर्नुको साटो बहुविवाहको झुठो मुद्दामा फसाउने कोसिस गरेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले खान थुनामुक्त भइन् । ११ दिन अनशन पनि बसिन् र निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नन्कुन्नी धोबीको मृत्युबारे छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई बाध्य पारिन् ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेपछि उनलाई लागेको थियो, ‘अब आफूहरूले उठाएको माग सुनुवाइ हुनेतर्फ गयो ।’ त्यही आश्वासन सरकारी संयन्त्रबाट पाएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडेकी थिइन् ।

तर तेस्रो पटकसम्मको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनी फेरि माइतीघर आएर धर्ना बसेकी छन् । उनको भनाइमा मुख्य आरोपी लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य बादशाह कुर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्दा पीडित पक्षलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब र धम्की आइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्मला कुर्मी प्रकरण : पूर्वसभासद् बादशाहको भूमिका शंकास्पद

सरकारले बनाएको छानबिन समितिले १४ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बादशाहको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

साथै किटानी जाहेरीमा उल्लेखित अन्य ७ जनालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाएको छ ।

छानबिन समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ को साबिक परस्पुर गाविस–९ मा रहेको निर्मलाको ४ विघा १० कठ्ठा जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि २०६६ सालको मंसिरमा १० दिनको फरकमा छोरा १८ वर्षीय राम सागर र सुरेशको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो ।

त्यसबेला सभासद् बादशाहले उनीहरूको पोष्टमार्टम गर्न नदिएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । पछि निर्मला कुर्मी पनि बेपत्ता भएकी थिइन् । पछि प्रहरीले कुर्मीले भारतमा गएर विवाह गरेको र त्यतै मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो ।