बर्खे अधिवेशनमा बजेटसँगै कानुन निर्माण

२७ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशनको मुख्य काम हो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने । त्यसैले यसलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ ।

तर हाल चलिरहेको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेको छ । २४ जेठमा प्रतिनिधि सभाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र सरकारले नै छाप्ने व्यवस्थासहितको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले गत २१ चैत २०८० मा नै पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि अब यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन २४ जेठमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन १७ जेठमा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो ।

१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेको यो विधेयकले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न हाल रहेको कानुनी रिक्तताको अवस्थालाई चिर्नेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदका तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । उक्त अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसबेला अध्यादेशका कारण हटाइएको ऐनको कानुनी व्यवस्था अझै निष्क्रिय छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । संशोधित विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी संसदीय विषयगत समितिको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले दफावार छलफलपछि १८ जेठ २०८१ मा सर्वसम्मत पास गरेको थियो । त्यसपछि २३ जेठमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो ।

बजेट अधिवेशनमा १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटमाथिको सामान्य छलफल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैतिर भइसकेको छ । मन्त्रालयगत छलफल आइतबारदेखि गर्ने तय भएको थियो । तर, सांसदहरुले अध्ययनका लागि समय मागेपछि मंगलबारसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।

संघीय संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि दलहरु सहमतिमा पुगिसकेका छैनन् ।

‘सरकार शान्ति प्रक्रिया र समग्रतामा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकमा विपक्षी दलहरुसँग पनि संवादमा छ’, पाण्डेले भने ।

संसदलाई सहज रुपमा चलाउँदा वर्षे अधिवेशनमा बजेटसँगसँगै कानुन निर्माणले समेत गति लिने उनको भनाइ छ । पाण्डेले भने, ‘विगतका अधिवेशनको तुलनामा संसदको चालु वर्षे अधिवेशन कानुन निर्माणमा पनि अगाडि छ । सरकार यो रफ्तार अझ अगाडि बढाउन चाहन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा कानुन निर्माणमा सरकारले लिने अग्रसरतामा आफूहरु सहयोगी नै हुने बताउँछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । संघीय निजामती सेवा विधयेकमाथि मात्रै एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।

‘विधेयकहरु अगाडि लैजाने कुरामा सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । यसमा विपक्षी दलहरुको भूमिका सहयोगी नै हुन्छ’, उनले भने ।

संसद सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार हाल संसदमा २८ वटा विधेयक विचारधीन छ । यसमध्ये पाँचवटा विधेयक अन्तिम चरणमा छन् ।

कानुन न्याय तथा संससदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकहरु प्राथमिकता तय गरेर अगाडि बढाएको छ । यसअघि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका ६३ विधेयकमध्ये केही दर्ता भइसकेका छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रोमा १५ वटा विधेयकलाई राखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग समयन्वय गरेर समग्रतामा ११६ वटा विधेयकको सूची तयार पारेको छ ।