सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान प्रहरी र अख्तियारसहित १४ निकायले गर्न सक्ने

२८ जेठ, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कसुरमा नेपालका विभिन्न १४ वटा निकायले अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र गर्दै आएको यस्तो अनुसन्धान गर्न हालै सम्पत्ति शद्धीकरण ऐन २०६४ संशोधन भएपछि अरु निकायलाई पनि बाटो खुलेको हो ।

अब नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत १४ वटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे प्रेडिक्टेबल (सम्भावित) कसुर भनेर ३२ वटा कसुर राखिएको छ । ती ३२ वटा कसुरमा जुन जुन निकायले अनुसन्धान गर्छन् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तिनै निकायले अनुसन्धान गर्नेछन् ।

सरकारले लगानी सहज बनाउने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि संशोधित ऐन ३० चैत २०८० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

संशोधनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ (१) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा उजुुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्ने उल्लेख थियो ।

संशोधनपछि भने आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हात हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै अरु कुनै कसुर (सम्वद्ध कसुर) सँग जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्ता कसुर हेर्ने अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारसँगै जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाहेक अख्तियारसहित अन्य ११ निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने अधिकार पाएका छन् ।

कुनै कसुरको अनुसन्धानको जिम्मा जुन निकायले पाएको छ त्यो निकायले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।

‘जुन कसुरको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार जुन निकायलाई छ त्यो निकायले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सक्छ’, रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको अर्थ अब वनसँग सम्बन्धित कसुर भए वनले, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर भए धितोपत्र बोर्डसमेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।’

अरु कसुरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा किनारा लगाउन ढिलासुस्ती भएकाले ऐन संशोधन गरेर अन्य निकायलाई अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यो सँगै अब कुनै फौजदारी कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अब प्रहरीले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार फौजदारी घटनाको अनुसन्धान एउटा टिमले गर्नेछ भने अर्को प्रारम्भिक जाँचबुझ समिति गठन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन यसको दायरा फराकिलो बनाइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संशोधित ऐन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाइसकेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको हो ।

यसअघि प्रहरीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको थियो । विभिन्न आपराधिक गतिविधि तथा गुण्डागर्दीबाट रकम आर्जन गरेकाहरुमाथि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो ।