वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वोच्चको फुलकोर्टमा

३० जेठ, काठमाडौं । करिब डेढ सय जना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)मा पेस भएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार पूर्ण बैठकमा पेस भएको हो ।

‘प्रतिवेदनमा करिब १५० जना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सिफारिस छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा पूर्ण बैठकबाट कैयौं नामहरू काटिने र फेरबदल गर्ने अभ्यास छ । त्यतिबेला नै उपाधि पाउने कानुन व्यवसायीहरूको संख्या टुंगो लाग्छ ।’

साउन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा सर्वोच्च अदालतले २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो ।

मनोमानी निर्णय गरेको भनी चर्को आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको थियो । त्यसयता कसैलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको छैन ।

सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ताको अनुमति पत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तिमा ५० वटा मुद्दाको फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड अनुसार अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने मापदण्ड छ । तर अध्यापनका साथसाथै कानुन व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यो शर्त लागू हुँदैन ।

कानुन व्यवसायी ऐन अनुसार, पेसामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानुन व्यवसायीका लागि सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । २०१३ सालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सुरु भएकोमा हालसम्म ४४८ जनाले यो उपाधि पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले वरिष्ठको उपाधि सम्बन्धी निर्णय गर्छ ।

लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याएका अधिवक्ताहरूलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिने विश्वव्यापी चलन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भएको व्यक्तिले बहसका क्रममा कम्तिमा एक जना अधिवक्तालाई अनिवार्य साथमा लैजानुपर्छ ।