‘भूमिपति र भूमिहीन रहेसम्म मुलुक बन्दैन’

३१ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ ।

बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले भूउपयोग नीतिमा सरकारको स्पष्टता खोजे । सरकारी नीति स्पष्ट नभएकाले जमिनको उपयोग अन्य प्रयोजनमा भइरहेको भन्दै उनीहरूले भूउपयोगमा स्पष्ट नीतिको खाँचो औंल्याए ।

उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगानी दशकजस्ता सरकारका योजना कार्यान्वयनका लागि भूमिको वर्गीकरण र एकीकृत उपयोग नीति अति आवश्यक रहेको सांसदहरूले तर्क गरेका छन् ।

सरकार भूउपोग नीतिमा प्रष्ट नभएसम्म विकासका अन्य योजना सही अर्थमा लागू हुन नसक्ने बताउँछिन् नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोशी चौधरी ।

‘सरकारले कृषि उत्पादनको दशक बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिले भूमिलाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘भूउपयोग नीति सही हुन सकेन भने यो योजना सफल हुन सक्दैन ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी ‘भूमिपति र भूमिहीन समाजमा छन्’ भन्ने तथ्यलाई नतोडेसम्म मुलुकलाई सही गति दिन नसकिने बताउँछन् ।

जमिनकै कारणले समाजमा असमानता रहेको, गरिब र धनीबीचको खाडल बढिरहेको र आमकिसान माथि शोषण विद्यमान रहेको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘जो कृषक हो, उसैसँग जमिन छैन ।’

सबै जमिन सरकारको बनाउने नीति लिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

‘सबै जमिन सरकारको नाममा ल्याउने खालको नीति बनाउन सक्नुपर्छ । यो दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटै पोलिसी बनाएर समग्र जमिन सरकारको बनाउने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ सांसद चौधरीले भने ।

यसो गरे जमिनको कारणले जनतामाथि भइरहेको शोषण पनि समाप्त हुने उनको विश्वास छ ।

चौधरीले भने, ‘सबै जमिन सरकारको नाममा लिएपछि तिरो लिएर आवश्यकताका आधारमा जमिन उपलब्ध गराउने नीति बनाउन सकिन्छ । यसो हुँदा जमिनको कारणले जनतामाथि भइरहेको शोषण समाप्त गर्न सक्छौं ।’

नेपालमा हाल भूमिसम्बन्धी विभिन्न ऐन/कानुन र अन्तर्गत नियमावलीहरू आदि छन् । यी सबैलाई मार्गनिर्देश गर्न भूमि नीति पनि छ ।

तर भएका कुनै पनि कानुनी प्रावधानले सरकारको भूउपयोग नीति के हो प्रष्ट पार्न नसक्ने बताउँछन्, नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे ।

‘देशमा गुठीका समस्या छ । सरकारी जमिनको समस्या छ । सुकुमवासी समस्या छ । यसको समाधान नगरीकन भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन सम्भव छैन,’ सांसद गैरे भन्छन्, ‘भूमिको वर्गीकरण र उपयोगका लागि नीतिगत रूपमा समस्या समाधान नगरी अरू महत्वपूर्ण विकासका कार्यमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्मा तत्काल जग्गा वर्गीकरणको नीति लिन सरकारलाई सुझाउँछिन् ।

‘पहाडको जग्गालाई एकीकरण गर्ने र तराईको जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने । स्कुल कहाँ बनाउने, घर कहाँ बनाउने र उद्योग कहाँ चलाउने ? यसमा प्रष्ट भएर जानुपर्छ,’ सरकारलाई सांसद शर्माको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही भूमिको वर्गीकरणका लागि भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी कठोर बन्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण अनुसार खानीयोग्य, औद्योगिक, कृषियोग्य र बसोबासको जमिन सोही कार्यका लागि मात्रै उपयोग गर्न पाउने गरी कठोर निर्णय लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । अन्यथा मुलुक बन्न नसक्ने उनलाई लाग्छ ।

‘अप्रिय निर्णय गरिदिनुस्, जहाँजहाँ बस्ती हुन्छन् त्यो बस्ती भएका ठाउँमा कसैले खानी चलाउन पाइँदैन भन्ने नीति बनाउनुस्,’ भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई उनको आग्रह छ, ‘कृषियोग्य जमिनमा कसैले बस्ती बसालेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले झै डोजर लगेर भत्काइदिनुस् ।’ त्यसपछि बल्ल देश सही बाटोमा जाने सांसद शाहीको विश्वास छ ।

कृषियोग्य जमिन मासिंदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । भूमि सुधार गर्न नसके नेपालको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख हुने सांसद शाहीको चेतावनी छ ।
५ वैशाख २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । त्यसअनुसार ३१ साउन २०८० मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको थियो ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ । सोही पत्राचार भए पनि जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन ।

जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कृषियोग्य जमिनमा जथाभावी प्लटिङ भइरहेको बताउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा । उनको प्रश्न छ, ‘भूमिको विषयमा मन्त्रीको धारणा के छ ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी सही भूउपयोग नीति नबनेसम्म नेपाल नबन्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहिलेसम्म भूमि नीति बनाउँदैनौं तबसम्म नेपाल बन्दैन । जताततै डोजर चलाउने प्रवृति छ । तर सरकार गम्भीर भएको छैन ।’

सही भूउपयोग नीति लिनका लागि के कस्ता वातावरण बनाउनुपर्ने हो बनाउन सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेहरूमाथि कारबाही चलाएर अगाडि बढ्दा सहज हुने भए यो नीति लिएर पनि सरकार अगाडि बढ्न सक्ने केसीको राय छ ।

कांग्रेस सांसद केसी थप्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने जुनसुकै पार्टीको भए पनि, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदी देशभरको जग्गाको पुनः नापी गर्न सुझाउँछिन् । गुठी लगायतका समस्या समाधान गर्नका लागि समेत पुनः नापी गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

‘गुठीलाई अब निरन्तरता दिइरहन आवश्यक छैन । यसको सही समाधान गर्ने नीतिसहित देशभर पुनः एक पटक नापी गरौं,’ उनले भनिन् । पुनः नापी गर्ने क्रममा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोगको नीति लागू गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

देशभरको जग्गा पुनः नापजाँच गरिने !