सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे पञ्जीकरणको अधुरो सूचनाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती

३२ जेठ, गुल्मी । सरकारले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ । पहिलो चरणमा सुगम मानिएका र तत्कालै परिचय बनाउन सकिने केही पहाडी जिल्लासहित तराईका जिल्ला सरकारले छनोट गरेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको जिल्लामा गुल्मी पर्दैन । तर, केही दिनयता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भीड नै लागेको छ ।

सामान्यतया दैनिक ४० जना देखि ८० जनासम्मको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन लिने गरेको सीडीओ कार्यालयमा पछिल्लो केही दिनयता उक्त संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवेदनका लागि वृद्धवृद्धाहरु बिहानै लाइनमा बस्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुन्छ भन्ने हल्लाले गुल्मीमा पनि वृद्धवृद्धाहरु राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन भन्दै हतारिएर प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेका हुन् । जसले गर्दा उनीहरु घन्टौं लाइन लागेर सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

लामो समयसम्म उभिइरहनु पर्ने भएपछि त्यहाँ जेष्ठ नागरिकहरु भुइँमा बसेर पालो कुर्ने गरेका छन् । सञ्चार माध्यम र केही स्थानीयले पनि वृद्धभत्ता नवीकरण गर्न ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ’ भनेकाले आफू बिहानै जिल्ला प्रशासन आएको मनु गिरीले बताए । ‘अहिले नबनाए छुटिन्छ कि भनेर डरले आएको हुँ’, उनले भने ।

प्रशासनका पछिल्लो एक सातायता टाढा टाढाबाट आएका सयौं वृद्धवृद्धा यसरी नै राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा सास्ती खेप्दै आएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्रही राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालय पुग्दा सेवाग्रही र सेवाप्रवाहमा समेत प्रभावित भएको छ । अहिले प्रशासन कार्यालयले २ वटा स्टेसननबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्दै आएको छ ।

अधुरो सूचनाले हैरानी

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बताएको थियो । तर, पहिलो चरणमा केही जिल्लामात्रै छनोट गरिएको र त्यसमा पनि कुनकुन जिल्ला हुन् भन्नेबारे खुलाएको थिएन ।

त्यसको मारमा दुर्गम भेगका जनता परेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले सञ्चारमाध्यममा भत्तामा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचपत्र भनेकोमात्रै सुनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विभागले ३० जेठमा मात्रै पहिलो चरणका लागि छनोट गरिएका २८ जिल्लाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले आफूहरुले पनि अनिवार्य परिचयपत्र लागू हुने जिल्लामा गुल्मी नपरेको पछिमात्रै थाहा पाएको बताए । ‘पहिले निर्णय गरेर सबै पालिकालाई सूचना जारी गरिएको रहेछ । प्रशासनलाई कुनै जानकारी थिएन’, उनले भने, ‘अस्ति भर्खरमात्रै कुनकुन जिल्ला हो क्लियर भएर आयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्ला

अधुरो सूचनाले वृद्धवृद्धा, अपांग तथा अशक्तहरुको अत्यधिक भिड बढ्न थालेपछि पहिलो चरणमा अनिवार्य परिचय पत्र लागू गर्ने जिल्लामा नपरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सूचना प्रवाह गरेको जनाएको छ । प्रशासनले बिहीबारमात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट गुल्मीमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य परिचयपत्र लागू गर्नु नपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।

अधुरो सूचनाका आधारमा प्रशासनमा आएका सेवाग्राहीलाई भने सेवा दिइरहेको गैरेले बताए । ‘यहाँ आइसकेपछि सेवा दिन्छौं‌ नै । तर अपांग र जेष्ठ नागरिकहरुले दुख पाइराख्नुभएको छ । उहाँहरुलाई सेवा दिन अर्को पनि स्टेसन थप्ने तयारी गरेका छौं,’ गैरले भने ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जिल्लामा यसअगाडि नै अभियानकै रुपमा वडातहबाटै विरण संकलन भइसकेकाले अब वितरणमात्रै बाँकी रहेको बताए । उनले यसका लागि विभागसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

अभियानको कममा विवरण संकलन गर्न छुट भएका ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी सहज तरिकाले विवरण संकलन गरिने गैरेले बताए । ‘जिल्ला भित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन हाल अत्यावश्यक नभएकोले आफ्नो अनुकुल समयमा बनाउँदा हुन्छ’, उनले भने ।

गुल्मी जिल्लामा करिब २ लाखले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका लागि विवरण दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ४५ हजारको परिचयपत्र बनेर आएको प्रशासनले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको लाइनमा