प्रधानमन्त्रीलाई जनार्दनले देखाएको ऐना

३२ जेठ, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अवसर पायो कि संघीयता, गणतन्त्र लगायतका परिर्वतनको श्रेय लिन पछाडि हट्दैनन् । १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बलमा परिर्वतन भएकाले उनको दाबी अन्यथा होइन ।

तर प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको बजेटले भने संघीयताको उपहास गरेको छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्‌को रोष्टममा उभिएर भने, ‘संघीय सरकार र संसद् गम्भीर नभए संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तह पनि असफल हुन्छन् । हाम्रो संघीयताको मोडेल नै फेल हुने अवस्था आउँछ ।’

प्रचण्डलाई सम्झाए प्रतिवद्धता

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणबारे गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गरे । प्रचण्डले नयाँ ढंगले बजेट बनाउने घोषणा गर्दा आफू पनि उत्साहित भएको भन्दै उनले भने, अहिले त्यही रूपमा अगाडि बढ्न सकेन ।’

१३ असार २०८० मा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्याप्त छलफल गरेर सांसदहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवद्धता थियो । १५ फागुन २०८० मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । तर त्यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन नपाएको र जति छलफल भयो, त्यसअनुसार यथार्थपरक बजेट आउन नसकेको शर्माको टिप्पणी छ ।

यसले संसद्‌मा सरकारको आलोचना भइरहेको भन्दै उनले आफ्नो प्रतिवद्धताको समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘जब हामीलाई समस्या भएको महसुस भयो, तब अघिल्लो वर्ष हामीले समीक्षा गर्यौं र बदल्ने कुरा गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘चलिआएको कुरालाई मात्रै लागू गर्ने हो भने हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौं ।’

अब पनि सुधार नगर्ने हो भने संसद्‌मा बजेटमाथि छलफल गर्नुको औचित्य नहुने शर्माको टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘हामी जो बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौं, जो मिहिनेत गरिरहेका छौं, यसको के आवश्यकता ? के परिणाम दिन्छ ? लाग्छ, कुनै परिणाम दिँदैन ।’

एक लाखे योजनाले संघीयताको उपहास

माओवादी उपमहासचिव शर्मा प्रस्तुत बजेटमा रहेका साना योजनाले संघीयताकै उपहास भएको बताउँछन् । संघीय मन्त्रीहरू केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित भएको उनको आरोप छ ।

‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ भनेर नबिर्सौं । संघीय मन्त्री भइसकेपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौं,’ उनले भने, ‘साना–साना २५ हजार, ५० हजार र एक लाखका योजनाहरू संघीय बजेटमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं ।’

यसले साना योजना संघमा नराख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता खण्डित गरिदिएको सांसद शर्मा बताउँछन् ।

बजेट आउनु अगाडि तीन करोड, पाँच करोडभन्दा कमको योजना संघीय बजेटमा नल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सार्वजनिक प्रतिवद्धता थियो । प्रतिवद्धता विपरीत एक/एक लाखका दर्जनौं योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयबाट मात्र ९१ वटा योजनामा एक/एक लाख रकम विनियोजन भएको छ । यो मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाखका १७७ वटा योजना छन् ।

योजनाको संख्या धेरथोर होला, तर शैलीमा फरक पनि छैन । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘खानेपानीका सबै योजनाहरू स्थानीय तहलाइ दिउँ, जनसहभागिता गरौं । त्यो दिगो पनि हुन्छ, परिणाममुखी पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै हामीले यताबाट लैजानुपर्दैन ।’

मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित भएको अन्य सांसदहरूको टिप्पणीमा शर्माले पनि समर्थन जनाए । ‘मन्त्री देशको हो, कुनै क्षेत्रको होइन, एउटा पार्टीको होइन, कुनै एउटा गुटको होइन । मन्त्री सबैको हो र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरौं,’ आफू मन्त्री हुँदा क्षेत्र र जिल्लामा कति बजेट हालेको हेर्न चुनौतीसमेत दिए ।

संघीयताको मर्मअनुसार अनावश्यक संरचना हटाउने र अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । आगामी दिनमा गर्नका लागि भन्दै सांसद शर्माले सुझाएका छन्, ‘आवश्यक ठाउँमा जनशक्ति छैन, अनावश्यक ठाउँमा जनशक्ति छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । यस्ता विषयमा बजेटले परिणाम दिनुपर्छ ।’

‘स्थानीय तहहरू संकटमा छन्’

केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमा आर्थिक नीतिहरू बन्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पाउनुपर्ने रकम नपाउने अवस्थाले संघीयताको मोडेलमै प्रश्न उठ्न थालेको शर्माले बताए ।

केन्द्रीकृत मानसिकताकै कारण स्थानीय तहहरू संकटमा परेको उनको टिप्पणी छ । ‘संघ सरकारले दिने भनेर बजेटमार्फत घोषणा गरिएको समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ, गराइयोस्,’ उनले भने, ‘त्यसो नगर्दा स्थानीय तहहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

समानीकरण अनुदान उपलब्ध नगराएका कारण स्थानीय सरकारहरू बजेट निर्माणमा समेत अलमलमा परेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यसको समाधान गर्न सदन र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । नभए संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि असफल हुन्छ । हाम्रो संघीयताको मोडेल नै फेल हुने अवस्था आउँछ ।’