हदबन्दी बढीको जग्गा धितो राख्न पाउनेसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत

२ असार, काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत विधेयकमा हदबन्दी बढीको जग्गा बैंकको धितो राख्न पाउनेसहितका व्यवस्था छन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भण्डारीले गत वैशख १६ र १७ गते नेपालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए । अध्यादेशले नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज बनाउने उद्देश्य राखेको र सोही अध्यादेश विधेयकका रुपमा संसदमा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए ।

लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको र कानुनी सुधार गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले त्यसबेला अध्यादेश ल्याउनुपरेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको म्याद थप तथा विदेशी प्रविधि हस्तन्तरण गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई बृद्धि गरिएको छ ।

लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा सहजता प्राप्त गर्नका लागि समेत आवश्यक ऐनहरु संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विधेयकमा सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न धितो राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष अािर्थक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।