धरातल नटेकेको गण्डकीको बजेट

२ असार, पोखरा । पर्याप्त अध्ययन, लगानी र जनशक्ति विनै प्रत्येक बजेटमा घोषणा हुने तर पूर्ण नहुने योजना बन्न पुगेको छ, गण्डकी उज्यालो प्रदेश । २०७४ साल फागुन ४ गते शपथ खाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पहिलो निर्णय नै २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने थियो ।

त्यो बेला ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेकाले अब सबैको पहुँचमा पुर्‍याएर घोषणा गर्ने योजना सरकारको थियो । तर अहिलेसम्म लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । पछिल्ला हरेक बजेटले गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भन्दै सम्बोधन गरिरहेको छ । प्रगति ९९.५० प्रतिशत भइसकेको तर बजेट जनशक्ति प्रदेशको क्षमताभित्र नभएकाले त्यो पूरा हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी सचिव गणेश वस्तीले बताए ।

‘विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षदेखि सक्छु भनेकै छ, ३ करोड रुपैयाँ अझै उसलाई दिनै बाँकी छ, ७२ करोड त दिइसक्यौं । अब पनि ३ करोड विनियोजना भएको छ,’ सचिव वस्तीले भने, ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना छैन । महत्वाकांक्षी भएर योजना राखियो तर संघको भर नपरी सुखै छैन ।’

प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य पनि सरकारका लागि फलामको चिउरा बनेको छ । उज्यालो प्रदेशसँगै आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य एकातिर र अर्कोतिर टुक्रे योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दा अझै कहिले पूरा हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । अझै ६ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी नपुगेको भनिएको तर ती ६ प्रतिशत जनता पनि कहाँकहाँ हुन् भन्ने एकीन तथ्यांक सरकारसँग नै छैन ।

‘घोषणा गर्ने र तत्कालको चर्चामा रमाउने तर कुनै पनि योजना पूरा नगरी सरकार फेरिएसँगै फेरि अर्को नयाँ नयाँ योजना हाल्ने गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ सचिव वस्तीले भने ।

यी दुई त उदाहरणमात्रै हुन्, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नै नगरिएका थुप्रै योजना छन् ।

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने जिकिर गर्दै नमूना कृषि कार्यक्रम तथा प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारणा ल्यायो । ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कहाँकहाँ केके उत्पादनमा कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने नै स्पष्ट हुँदा राम्रोसँग कार्यान्वयनमै जान सकेन । मीठो नारा दिएर ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकार स्पष्ट बाटो पहिल्याउन नसक्दा अलमलिन पुग्यो ।

होमस्टेका नाममा एउटै वटा र क्षेत्रमा पनि कार्यकर्तामुखी हिसाबले पैसा बाँडिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना होमस्टे कार्यक्रम ल्यायो । तर यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित गर्ने योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

प्रदेशसँग कानुनी, आर्थिक र जनशक्तिका हिसाबले पनि कम क्षमता छ भने धरातल नै नटेकी योजनाहरू ल्याउँदा कार्यान्वयन र लक्ष्य पूरा नै नहुने प्रवृत्ति गण्डकीमा देखिएको छ ।

सरकार फेरिनेबित्तिकै प्राथमिकता, लक्ष्य पनि फर्ने र योजना पनि नयाँनयाँ हाल्ने गर्दा रुग्ण योजनाको संख्या प्रदेशमा थपिँदै गइरहेका छन् । असार १ गते अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेस गरेको बजेटमा अघिल्लै पटक कार्यान्वयनमा जान नसकेका धेरै योजना छन् ।

प्रदेशले आफ्नो धरातल नहेरी लक्ष्य निर्धारण गर्न आन्तरिक स्रोत पनि अपेक्षित प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघको अनुदानकै भरमा प्रदेशले योजना बनाउँदै आएको देखिएको छ ।

त्यसमाथि सरकारको स्वार्थ र आफ्नो क्षेत्रका आधारमा वहुवर्षीय योजना हालिदिँदा अहिलेसम्म करिब १६ अर्बभन्दा बढी त दायित्व नै थपिइसकेको छ । जबकि भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्षको बजेट १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्र छ ।

संघले दिने अनुदान पनि घट्ने, आन्तरिक स्रोत अनुमानभन्दा धेरै कममात्र प्राप्त हुने, दायित्व थपिएको थापियै हुने र सरकारै पिच्छे लक्ष्य तथा प्राथमिकता छोडेर नयाँनयाँ योजना हाल्दै जाने हो भने एक दिन प्रदेश संकटमा पर्ने सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारतिर २० लाख र खानेपानीतिर १० लाखभन्दा साना योजना नहाल्ने नीति लिएको थियो । तर प्रदेशले योजना कार्यान्वयन नै गर्न सकेन भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको बजेट पनि रकमान्तर गरेर सडकमै हालिएको छ ।

३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको चालु बजेट ल्याएको सरकारको ६० प्रतिशत बजेट त भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् करिब ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ५९ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड, संघबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड र रोयल्टीको ४८ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड, समपूरकमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ अर्ब ९४ करोड आउने अनुमान छ । आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य चालु वर्षकै हाराहारी छ । चालु आवमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सरकारले आधा पनि उठाउन सकेको छैन ।

कानुनै नभएर कार्यान्वयनमै जान नसक्ने अवस्थामा पनि प्रत्येक बजेटमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने बताउँदै आएको छ । कार्यान्वयनमा नआए पनि बजेटको आकार बढाउनका लागि मात्रै आन्तरिक ऋणबाट पैसा उठाउने उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने बजेट अर्थमन्त्री टकराजले प्रस्तुत गरे ।

सरकारको आन्तरिक स्रोत कमजोर बन्न पुगेको छ भने बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि घटेको छ । आलु आर्थिक वर्षको बजेटबाट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारले असार १ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ४५.५५ प्रतिशत र चालुतर्फ ४७.१७ प्रतिशत गरी जम्मा ४५.४२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको २५.१४ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४.८३ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर चालुतर्फ खर्च बढेको बढ्यै गर्ने र अर्कोतर्फ सरकारको योजना, लक्ष्य धरातल नै नहेरी ल्याउँदा प्रदेशको आर्थिकस्थित सन्तुलित नभएको देखिन्छ ।

आवश्यकता हेरेर योजना छान्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, प्रदेशका संरचनालाई बलियो बनाउनेतिरभन्दा बढी ध्यान सत्ता टिकाउने, सरकार फेरिएसँगै फेरिने कार्यक्रमले यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि फरिने भएकाले प्रदेशको ठूलो चिन्ता नै सत्ता बनाउने, गिराउनेतिर हुँदा प्रदेश बलियो हुन नसकेको गण्डकीका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ । ‘एउटा सरकारले एउटा जग बसाल्छ, अर्को आएर भत्काउन सुरु गर्छ । सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्यभन्दा दल, सांसद र कसका योजना भन्नेले बजेटमा प्राथमिकता पाउँछ भने त्यो समग्र प्रदेशलाई बलियो बनाउने र उत्पादन, रोजगारी बढाउने गरी धेरै जनताको हितमा हुँदैन,’ गुरुङले भने । जब सत्ता कतिबेला हल्लिन्छ, थाहा हुँदैन तब लोकप्रिय कार्यक्रम हालेर बजेट ल्याउने परिपाटी प्रदेशहरूमा बढेको उनको अनुभव छ ।

चालु बजेट पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै सरकारका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले ल्याएका थिए । तर पछि सरकार फेरियो । अहिले फेरि आगामी वर्षको बजेट पनि पाण्डे सरकारले नै ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुल आयमा संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म प्रदेश सरकारको कुल आयको सबैभन्दा हिस्सा संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको ३९.८६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यो हिस्सा ४५.७ प्रतिशत थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको औसतमा कुल आयको १० प्रतिशत गत वर्षको मौज्दातबाट बेहोर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको अनुदानको प्रगति औसतमा ७६.७ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघबाट प्राप्त अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान र सबैभन्दा कम समपूरक र सशर्त अनुदान खर्च भएको थियो ।

गण्डकी सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको स्रोत यातायात हो । राजस्व बाँडफाँडतर्फ सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गरी ६० प्रतिशत प्रदेश कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ४० करोड २२ लाख संकलन भएकोमा ७२ करोड ८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिएको छ । २०७८/७९ मा सो करबापत प्रदेश सरकारले कुल १ अर्ब ४८ करोड २१ लख रुपैयाँ संकलन गरी ४९ करोड २८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म सवारी साधन करबापत २ अर्ब संकलन गर्न लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब २८ करोड ११ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको करिब ६५ प्रतिशतमात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक बजेटमा लक्ष्य अनुमान गरी सवारी साधन कर प्रशासन हुँदै आएको छ । प्रदेशको नयाँ अभ्यासमा राजस्व अनुमान गर्ने पर्याप्त आधार तयार भइनसकेको अवस्था छ ।

गत सालजस्तै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याएको भए पनि बजेट भने घटेको छ । २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ चालु बजेटमा कृषितर्फ थियो तर आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ९ करोड विनियोजन भएको छ । यो गत चालु बजेटभन्दा १२ करोडले कम हो ।

यो सरकारले समयमै योजना ठेक्का लगाउनेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका काम गर्न नसकेका कारण पनि चालु वर्षका धेरैजसो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् ।

सरकारले गाँजा खेतीदेखि घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र कानुनी बाटो खोल्ने चालु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्दै आएको छ । तर सरकारले उत्पादन, रोजगारी र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन नसकेको प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद वेदबहादुर गुरुङको भनाइ छ ।