असारे भुक्तानी यस वर्ष पनि दोहोरिंदै, हरेक दिन १२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

२ असार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महिनामा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति यस वर्ष समेत दोहोर्‍याएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडा अनुसार सरकारले चालु आव २०८०/८१ को ११ महिना (साउन–जेठ) सम्म ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यसमा चालु खर्च लक्ष्यको ७१.९७ प्रतिशत पुग्दा विकास खर्च ४४.३ प्रतिशत मात्र भएको छ । ११ महिनासम्म लक्ष्यको आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानी बढाउने निश्चित छ । जुन प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरदेखि भुक्तानीको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

तर, विनियोजनबाटै त्रुटि गरिरहेको सरकारले यो प्रवृत्तिमा सुधार देखाउन सकेको छैन । सबैजसो विकासे मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने, आएका बिलको बेलैमा भुक्तानी नगरी लामो समय थन्क्याउँदा वर्षान्तमा आएर भुक्तानी ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गर्न लेखा परीक्षणबाट यो प्रवृक्तिमा सुधार गर्न भनेको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृति कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नु पर्ने तथा असारको तेस्रो साता भन्दा पछाडि खर्च एवम् भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०७९/८० को असार महिनाभर सरकारले २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जुन कुल खर्चको १७.२८ प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये असार अन्तिम सातामा मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै प्रवृत्ति यस वर्ष समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ । सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब गर्ने लक्ष्य थियो ।

जेठ मसान्तसम्म सरकारले पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड गरेको छ । तर, जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बाँकी असार महिनामा लक्ष्य भेटाउन १ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्छ । त्यसमाथि आगामी आवको बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नहुने स्वीकार गर्दै पूँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न समेत अब सरकारले १ महिनामा ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्छ । जस अनुसार अबको प्रतिदिन झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई चालु खर्चमा भने त्यति समस्या छैन । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान नयाँ बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसरी चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा जेठसम्म कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अबको एक महिनामा सो लक्ष्य भेट्याउन ५ खर्ब ७२ अर्ब २३ करोड खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले आव २०८१/८२ को बजेट मार्फत यो लक्ष्य समेत संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । यो संशोधित लक्ष्य भेट्याउन मात्र पनि सरकारले अब दैनिक १२ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।

कुन आवमा कति भयो असारमा खर्च ?

• २०७६/७७ : २ खर्ब १० अर्ब (१९.२६ प्रतिशत)/अन्तिम साता १ खर्ब ९ अर्ब
• २०७७/७८ : २ खर्ब ७९ अर्ब (२३.३७)/अन्तिम साता ७१ अर्ब ६० करोड
• २०७८/७९ : २ खर्ब ७५ अर्ब (२१ प्रतिशत)/अन्तिम साता ९८ अर्ब ९९ करोड
• २०७९/८० : २ खर्ब ४५ अर्ब (१७.२८ प्रतिशत)/अन्तिम साता ८८ अर्ब ६६ करोड)

राजस्वको लक्ष्य समेत नभेट्ने निश्चित

सरकारले ११ महिनाको अवधिमा ९ खर्ब १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ६४.४५ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न अबको एक महिनामा ५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नु पर्छ । जुन असम्भव छ । आगामी आवको बजेट भाषणमार्फत सरकारले राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोडमा झारेको छ ।

यो कुल लक्ष्यको ८८.१ प्रतिशत हो । संशोधित लक्ष्य भेटाउन समेत अबको एक महिनामा सरकारले ३ खर्ब ३६ अर्ब ६९ करोड संकलन गर्नुपर्छ । संशोधित लक्ष्य भेटाउन अब दैनिक ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । आंकडा अनुसार सरकारले राजस्वमा संशोधित लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल रहेको छ ।

आम्दानी र खर्चका बीचमा २ खर्ब ३६ अर्बको खाडल

११ महिनासम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको तथ्यांक तुलना गर्दा आम्दानीभन्दा खर्चका बीचमा २ खर्ब ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भइसकेको छ ।

तर राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट मात्र ९ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । बाँकी रकमका लागि सरकार ऋणमा भर पर्नु परेको छ ।

विनियोजन अनुसार लक्ष्यको नजिक पनि पुग्दैन खर्च

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेट विनियोजनको लक्ष्य र वास्तविक खर्चका बीचको बढ्दो खाडल यस वर्ष पनि पुर्न नसकिने भएको छ । यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजनको ६७.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान अनुसार यो वर्ष १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने छ । अर्थात लक्ष्यको ८७.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने छ । विनियोजन अनुरुप खर्च नहुनुमा बजेट चर्जुमा चरणमा पर्याप्त गृहकार्य नहुनु, प्राविधिक अध्ययन र तयारी बेगर आयोजना छनोट गरी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु र आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै ठेक्का बन्दोबस्तीमा नलाग्नु मुख्य कारण रहेको महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।