लुम्बिनीमा सांसदका योजनामा १ अर्ब ७८ करोड बजेट

२ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा प्रदेश सांसदहरूले पेस गरेका योजनामा खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ । लुम्बिनीमा ८७ सांसद मध्ये ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख छुट्याइएको थियो । आगामी आवमा त्यसलाई बढाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकलाई प्रतिव्यक्ति १ करोड पुर्‍याइएको छ ।

बजेट निर्माण अघि नै सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग गरिएको थियो । तिनै योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले बजेटको आकार गत वर्षभन्दा २ अर्बले घटाए पनि प्रदेश सांसदले बनाएका योजनामा भने गत वर्षभन्दा कुल ७५ लाख रुपैयाँ बढी रकम थपेको छ ।

विनियोजन खर्चमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

त्यति बेलादेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा लुकाएको तर वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट छुट्याउन थालिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना छनोटमा आफूहरूको संलग्नता खाजेको बताए । उनले भने, ‘योजनामा बजेट विनियोजन नहुने हो भने आफूहरूको भूमिका वडा अध्यक्षको जति पनि नहुने भन्दै आउनुभएको छ ।’ विगत वर्षदेखि नै योजना माग गरेर बजेट दिने परिपाटी रहेकाले अहिले पनि त्यसै गरेको उनले बताए ।

समानुपातिकमाथि विभेद भएको गुनासो

प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको भन्दै सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सांसद बराबरको योजना दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । तर बजेटमा विभेद भएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले सरकारले समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर सांसदहरूमाथि विभेद गरेको बताइन् । ‘संविधान र कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर अलगअलग परिभाषा गरेको छैन, हामी सबै समान दर्जा र हैसियत भएका माननीय हौं तर सबैका लागि समान लागू हुने कानून बनाउने थलोमै सांसदबीच विभेद गरिएको छ, यो निन्दनीय छ,’ सचेतक गिरीले भनिन् ।

उनले अधिकांश समानुपातिक सांसद महिला भएकाले यिनीहरू बोल्न, लड्न सक्दैनन् भनेर योजना र बजेटमा पक्षपात र भेदभाव गरिएको आरोप लगाइन् । गिरीले भनिन्, ‘यसविरुद्ध हामी सामूहिक आवाज उठाउँछौं र लड्छौं ।’

राप्रपाकी सचेतक मीना श्रेष्ठले समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरेर आफूहरुलाई कमजोर बनाउन खोजिएको बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्दिन खाँले वडा अध्यक्षले ५०–६० लाखको सिलिङ पाउने तर प्रदेश सभा सदस्यलाई एक करोड रुपैयाँको योजना दिन पनि आनाकानी गरिनु दुःखद भएको बताए ।

विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले सांसदहरूबीच विभेद भएको विषय आफ्नो समितिमा आएको तर यसको कुनै कानूनी आधार नभएकाले छलफलमै सीमित रहेको बताए ।

समानुपातिक सांसदहरूले बजेटमा विभेद गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई बजेट आउनुअघि नै भेटेर सचेत गराएका थिए ।