मधेशमा बजेटका अधिकांश योजना अंकविहीन

२ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो ।

जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ । तर पर्याप्त तयारी विना ल्याइएकाले अधिकांश योजनामा बजेटको अंक राखिएको छैन । अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २० वटा बुँदामा योजना सेमिटएको छ ।

जसमा एउटा योजना शीर्षकमा मात्र बजेट उल्लेख छ । अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयको समग्र बजेट उल्लेख छ । अन्य सबै बुँदामा ‘आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उल्लेख मात्र छ ।

बजेटको पूर्णपाठमा कृषि मन्त्रालय मात्र होइन अन्य मन्त्रालयको पनि यस्तै अवस्था छ । प्रायः योजना शीर्षकमा कति रकम भन्ने नै उल्लेख छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख, ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १७ करोड, उद्योग पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९८ करोड ५२ लाख, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९९ करोड ९७ लाख र सबभन्दा कम गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार विनियोजन भएको छ ।

तर मन्त्रालयअन्तर्गतका कुन आयोजनालाई कति बजेट अधिकांशमा उल्लेख छैन । यसकै कारण हो शनिबार दिउँसो ४ बजेका लागि राखिएको बजेट पेसको कार्यक्रम चार घण्टा ढिलो राति ७ः५० बजे सुरु भएको थियो । बजेटको तयारीमा समय अभाव भएकाले समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटी स्वीकार्छन् ।

‘२/३ दिनमा बजेट बनाउँदा तयारीको अभाव खड्किएको हो । क्लोज तयारीमा ५ दिन लाग्दो रहेछ । फाइनल कन्टसलटेसन तयारी र त्यसभन्दा अघि बजेट बनाउन करिब महिना दिन लाग्छ,’ अर्थ सचिव सिवाकोटी भन्छन् ।

रकम विनाका योजनाले गर्दा सरकारलाई कसलाई महत्व दिएको बुझ्न कठिन भएको विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन् । उनले भने, ‘योजना शीर्षकमा रकम उल्लेख नहुँदा कुन योजना कति महत्वपूर्ण रहेको बुझ्न गाह्रो भएको छ ।’

बजेट नतोक्दा भोलि राजनीतिक आस्थाका आधारमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने झा बताउँछन् । ‘त्यसकारण यो ठीक होइन,’ उनले भने ।

‘यो बजेट अपारदर्शी हो । अपारदर्शी रूपमा योजना छनोट गरिएको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामकृष्ण यादवले भने ।