फेरिँदै पानी प्रयोगको प्राथमिकता : पशुपालन र मत्स्यपालनपछि मात्रै सिँचाइ

२ असार, काठमाडौं । मुलुकभित्र उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम फेरिने भएको छ । खानेपानी र घरायसी उपयोगपछि पानीको प्रयोग सिँचाइका जलस्रोतको प्रयोग गर्नूपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसमा परिवर्तन गरी दोस्रो नम्बरमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन ल्याइएको छ । त्यसपछि मात्रै सिँचाइको रुपमा पानी प्रयोग गर्न पाइने छ।

सरकारले आइतबार संसद्मा दर्ता गरेको जलस्रोत विधेयक २०८१ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले अहिले प्रचलित जलस्रोत ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ ।

विद्यमान र प्रस्तावित जलस्रोत कानून दुवैमा जलस्रोत उपयोगको पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी तथा घरायसी उपयोगलाई राखिएको छ । तर, यसअघि दोस्रो स्थानमा रहेको सिँचाइलाई तेस्रो स्थानमा लगी तेस्रो स्थानमा रहेको पशुपालन तथा मत्स्यपालनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछिको प्राथमिकतामा मात्रै सिँचाइ परेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको प्राथमिकतालाई पनि अझै तल झारिएको छ । यसअघि चौथो नम्बरमा रहेको जलविद्युतलाई पाँचौंमा झारिएको छ । चौथो नम्बरमा पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोगसम्बन्धी उपोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो विषय यसअघि थिएन ।

यस्तो छ जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रमः

(क) खानेपानी र घरायसी प्रयोजन,

(ख) पशुपालन तथा मत्स्यपालन,

(ग) सिंचाइ,

(घ) पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग,

(ङ) जलविद्युत,

(च) खानी तथा औद्योगिक उपयोग,

(छ) जल यातायात,

(ज) धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजन,

(झ) आमोद–प्रमोद तथा पर्यटन ।

व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गाका पानी निजी काममा प्रयोग गर्न पाइने

व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गाभित्रको जलस्रोतको उपयोग निजी कार्यका लागि गर्न पाइने कानूनी बन्ने भएको छ ।

विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा नेपालमा रहेको जलस्रोतको स्वामित्व र अधिकार नेपाल राज्यमा निहीत रहने उल्लेख छ । सो दफामा उपदफा २ थप्दै ‘व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गाभित्रको जलस्रोत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको ऐनमा नेपालभित्र रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपालमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था मात्रै थियो । व्यक्तिगत जग्गाको जलस्रोतको स्वामित्वको विषयमा कानूनमा केही नबोलेका कारण निजी जग्गाको जलस्रोतको स्वामित्व पनि राज्यकै हुने किसिमको व्याख्या हुँदै आएको थियो ।

ठूला नदी र ठूला ताल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा

जलस्रोत ऐनले नदी तथा तालतलैयाको आकारका आधामार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार पनि निर्धारणको प्रस्ताव गरेको छ । सो अनुसार ठूला नदीहरु र ठूला तालतलैयाहरु संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । स्ट्रेलर स्ट्रिम सिद्धान्तअनुसार स्ट्रिम अर्डर चौथो र त्यसभन्दा माथिका नदीको क्षेत्राधिकार संघमा हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ती नदीहरु कुन कुन हुन भनेर विधेयकको अनुसूचीमा रातो रङले जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सीमानदी, प्रदेश सीमानदी, हिमनदी र हिमतालहरुलाई पनि संघकै क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । १२ सय हेक्टरभन्दा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएका तालहरु संघको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्ट्रिम अर्डर तेस्रो रहेका मझौला नदी, ६ सय देखि १२ सय हेक्टरसम्म क्षेत्रफलका ताल र स्थानीय तहबीचका सीमा नदीलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको क्षेत्राधिकार रहने नदीलाई पहेँलो रङले नक्सामा जनाइएको छ ।

स्ट्रिम अर्डर १ र दुई रहने साना नदीलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै ६ सय हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलका ताललाई पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदीहरुलाई नक्सामा निलो रङले उल्लेख गरिएको छ।

पहाडमा ५ सय र तराईमा ५ हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ गर्ने आयोजना संघमातहत

त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले पहाडी भेगमा ५ सय र तराई, भित्री मधेशमा ५ हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ गर्ने सिँचाइ आयोजना संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने तथा क्लस्टर र ठूला नदी बेसिनको अवधारणामा निर्मित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पन िसंघकै मातहत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, पहाडमा १० देखि ५ सय हेक्टरसम्म र तराई तथा भित्री मधेशमा १ सयदेखि ५ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने आयोजनालाई प्रदेशमातहनत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डीप ट्युबेल तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना पनि प्रदेश सरकारकै मातहत राख्ने प्रस्ताव छ ।

त्यसभन्दा कम क्षमताका आयोजना स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकको छ ।