मेलम्चीको मुद्दामा बहस सुरू गर्नुअघि पूर्व सुनुवाइ छलफल गरिने

३  असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा नियमित सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि पूर्व सुनुवाइ छलफल गर्ने भएको छ ।

मेलम्चीको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबै आरोपितहरु हाजिर भएपछि विशेष अदालतले पूर्व सुनुवाइ छलफलको आदेश दिएको हो ।

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरता मध्यनजर गरी पूर्व सुनुवाइ छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले १३ असार, २०८१ मा पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू ।’

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार मुद्दाका पक्ष अदालतमा उपस्थित भइसकेपछि सुनुवाइअघि दुवै पक्षलाई बोलाएर मुद्दाको वास्तविक विषयवस्तुबारे छलफल गरिन्छ, त्यसलाई पूर्व सुनुवाइ छलफल भन्ने चलन छ ।

‘मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कुन कागजात आवश्यक पर्छ, के कस्ता प्रश्नहरुलाई केन्द्रमा राखेर न्याय निरुपण गर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षबीच छलफल हुन्छ । यसलाई सुनुवाइअघिको सुनुवाइ पनि भन्ने चलन छ’, उनले भने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र विशेष अदालत नियमावलीमा पूर्व सुनुवाइ छलफलको व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको थिएन । पूर्व छलफल विना नै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्दा सरोकारवाला निकायहरुबाट पटक पटक कागजात माग्ने, कानुन व्यवसायीहरुले उही बुँदामा बारम्बार बहस दोहो¥याउने लगायतका समस्या हुन्थ्यो । पूर्व सुनुवाइमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार, पूर्व सुनुवाइ छलफलमा मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्ने विषयवस्तु टुंग्याइन्छ । दुवै पक्षले तय गरेका प्रश्नहरुमध्ये कानुन व्यवसायीहरुले निश्चित विषयमा मात्रै बहस गर्नेगरी जिम्मेवारी लिन्छन् । साक्षी, बकपत्रदेखि बहसको समय व्यवस्थापन पहिल्यै तय गरिन्छ । प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘अदालतले सम्बन्धित निकायबाट बुझ्नुपर्ने कागजात पहिल्यै तय हुन्छ र एकैपटक झिकाउने आदेश गरिन्छ ।’

अहिलेसम्म अदालतहरुमा आरोपितहरुको बयान सकिएपछि साक्षी बुझ्ने र कागजात मगाउने अभ्यास थियो । पछि सुनुवाइका क्रममा मुद्दाको कुनै पक्षले थप कागजात मगाउन माग गरेमा अदालतले फेरि तयसै अनुसार आदेश दिन्थ्यो ।

पटकपटक कागजात मगाउने आदेश गर्दा मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिन्थ्यो । परम्परागत तौरतरिकाको तुलनामा व्यवस्थित र वैज्ञानिक पद्धति भएकाले परीक्षणको रुपमा पूर्व सुनुवाइ छलफल गर्न खोजिएको उनले बताए ।

पूर्व सुनुवाइ छलफलमा मुद्दाका दुवै पक्ष, उनीहरुका कानुन व्यवसायीहरुले नै छलफलबाट मुद्दामा निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु तय गर्छन् । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले लिने समय व्यवस्थापन हुन्छ ।

साक्षी र बकपत्रलाई समेत नदोहोरिने गरी व्यवस्थापनको प्रयास गरिने कार्कीले बताए । अभियोगपत्र दायर भएपछि कुनै प्रमाणहरु छुटेका भए मुद्दाको पक्षहरुको अनुरोधमा न्यायाधीशहरुले प्रमाण पेश गर्ने समय दिन सक्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै तीन पूर्वसचिव सहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्षहरु खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

प्रतिवादी र बिगोको हिसाबले ठूलो मेलम्चीको मुद्दामा सुरु भएको यो अभ्यास अन्य मुद्दाहरुमा पनि लागू गर्दै जाने विशेष अदालतका प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘छिटो र छरितो रुपमा मुद्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमानका साथ ठूलो मुद्दाबाट यसको अभ्यास गर्न थालिएको हो ।’