कोशीमा वर्षैपिच्छे फेरिन्छ बजेटका प्राथमिकता

३ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको प्राथमिकता नसमेटी नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका प्राथमिकता र कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘जसको जंगल उसको मंगल’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रम वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि थियो ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारको कार्यक्रम परिवर्तन भएको छ । सरकारले मानव–हात्ती सहअस्तित्व कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि केसलिया करिडोर निर्माणको घोषणा भएको थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्षका लागि यो परियोजना सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको प्राथमिकता प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माण गर्ने थियो । इटहरीमा निर्माण गर्ने भनिएको अस्पताललाई यो वर्ष सरकारले बजेट घोषणामा समावेश गरेको छैन ।

२०७९/८० को बजेटमा प्रदेश सरकारले १० वर्षे कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला घोषणा भएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिभन्दा पूर्वाधार र पर्यटन बढी प्राथमिकतामा छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

संघीय सरकारको ‘कृषि लगानी दशक’ कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइने कृषि अनुदान कटौती गरी कृषि ऋणका लागि सहजीकरण गरी ब्याजमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।

यसअघि प्रतिस्पर्धाका आधारमा कृषि अनुदान दिइँदै आएको थियो । २०७९/८० को बजेटमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम परेन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वले ल्याएको थियो । त्यतिबेला सबै योजना २५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका थिए । कार्कीले त्यतिबेलै यसलाई अर्को वर्षबाट सच्याउने बताएका थिए । तर केन्द्रमा सरकार फेरिएपछि अर्काे बजेट बनाउन नपाइ ७ महिनामा केदार कार्की पदमुक्त भए र सत्तामा हिक्मतकुमार कार्की आए ।

केदार कार्की सरकारको प्राथमिकता उनीसँगै बाहिरियो । हिक्मतकुमार कार्कीले २५ लाखभन्दा साना थुप्रै योजनालाई बजेट दिए । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् । पूरा नभएका पुराना कार्यक्रम थाँती राखेर नयाँ घोषणा गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर आगामी बजेटमा २५ लाखको सीमा नराखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो पटक त्यसरी सीमा राख्न सकिएन ।’

आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रदेश मातहतको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि केदार कार्कीले सरकारसँग सम्झौता गरेका ठूला अस्पतालमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषण गरेका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा बालबालिकाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन् ।

अघिल्लो सरकारले प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको शैलेजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र फेरि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि वर्तमान सरकारले बजेटमा यो अस्पताललाई प्राथमिकता दिएको छैन ।

‘सरकार त अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, सुरु भएका राम्रा कामलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की भन्छन्, ‘तर यो सरकारले जनताको पक्षमा भन्दा आफ्नो पक्षका लागि बजेट बाँडेको देखियो ।’

२५ लाखभन्दा माथिको योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको भए परिणामुखी काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । २५ लाखको सीमा हटेका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत एक हजार पाँच सय हाराहारी योजना बजेटमा अटाएका छन् ।

‘अहिलेको बजेटमा २५ हजार रुपैयाँका पनि योजना छन्,’ पूर्व मुख्ययमन्त्री कार्कीले भने, ‘बजेटले न जनतालाई आशा जगायो, न नेतमलाई नै जगायो, कुनै पनि क्षेत्रलाई आशा जगाएन, आसेपासेका लागि बजेट बनाए ।’

बजेट कनिका छरेको जस्तो भएको प्रतिक्रिया सत्तापक्षीय दलका नेताले नै दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले सरकारले बजेटमा प्राथमिकता भुलेको बताउँछन् ।

‘प्राप्त गर्ने राजस्व र आयको लक्ष्य मोटामोटी रूपमा पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटमा सरकारले कुनै आँट र हिम्मत नै गरेन । कनिका छरेजस्तो भयो ।’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर अहिलेको बजेटमा मैले कुनै पनि प्राथमिकता देखिनँ, खाली वितरणमुखी भयो ।’