मिडिया काउन्सिल विधेयक : परिवारको परिभाषामा मामादेखि सालीसम्म

३ असार, काठमाडौं । सामान्यतया परिवार भन्नाले आमाबुबा, पति/पत्नी र छोरा/छोरीलाई बुझाउँछ । निजामती सेवा ऐनले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र सौतेनी आमालाई पनि परिवारको परिभाषामा समेटेको छ । विवाहित महिलाको हकमा सासु/ससुरालाई समेत परिभाषामा राखिएको छ ।

तर, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नाता सम्बन्धको दायरा फराकिलो हुने गरी परिवारको परिभाषा प्रस्तावित छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकको दफा २ (झ) मा परिवारका सदस्यको परिभाषा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘परिवारका सदस्य भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, ठूलोबुबा, काका, फूपु, मामा, जेठान, साला, साली र त्यस्ता नाताका व्यक्तिको पति वा पत्नी तथा निजका छोरा, छोरी सम्झनुपर्छ ।’

यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदद्वय बेदुराम भुसाल र घनश्याम रिजालले बज्यै, ठूलीआमा, काकी, सासु र जेठानी र उनीहरुको छोराछोरीलाई पनि परिवारको परिभाषामा समेट्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

परिवारको परिभाषालाई लैङ्गिक रुपमा समान बनाउनका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको सांसद रिजालले बताए ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु परिवारको सदस्यको परिभाषा गरिनुको कारण मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई थप जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु रहेको बताउँछन् ।

परिवारको सदस्य संलग्न रहेको पेशा, परिवारका सदस्यको स्वार्थ बाझिने विषयमा मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरु संलग्न नरहने लगायतका प्रावधान राखिएको र यसले मिडिया काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउने सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा ७ मा मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यले आफू उक्त पदमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य संलग्न रहेको पेशा र व्यावसायको बारेमा काउन्सिलमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार हाल यस्तो व्यवस्था अभ्यासमा छैन । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार अध्यक्ष र सदस्यले नियुक्त भएपछि ६० दिनभित्र सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो विवरण बुझाउने हो ।’

तर, प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भएर कानुन बनेमा अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण मात्रै बुझाएर पुग्ने छैन ।

मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यले नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, बज्यै, ठूलोबुबा, ठूलोआमा, काका, काकी फुपू, मामा, जेठान, जेठानी, साला, साली र त्यस्ता नाताका व्यक्तिको पति वा पत्नी तथा निजका छोरा, छोरीको पेशा र व्यवसायको बारेमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा निजी स्वार्थ भएमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने व्यवस्था छ । यसमा पनि परिवारका सदस्यहरुको संलग्नताको विषय जोडिन्छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘अध्यक्ष, सदस्य वा काउन्सिलका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्दा त्यस्तो विषयमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा आफू वा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएमा सो कुराको जानकारी काउन्सिललाई गराई त्यस्तो विषयको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन ।’

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेत यो प्रतावित व्यवस्था अस्वभाविक र असम्भव रहेको बताउँछन् । ‘असम्बन्धित व्यक्तिलाई परिवारको परिभाषामा किन राखिएको ?’ उनको प्रश्न छ । उक्त विधेयकमाथि छलफलका क्रममा यो प्रश्नको जवाफ खोजिने र विधेयक सच्याउन भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले १२ वैशाख २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । प्रस्तावित विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ । विधेयकमा सांसदहरुका ७८ वटा संशोधन परेका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव नुमराज खनालका अनुसार मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । सरोकारवालाको राय लिएर दफवार छलफलमा प्रवेश गर्ने समितिको तयारी छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहको कार्यदललाई मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिएको थियो । आफूहरुले बुझाएको प्रतिवदेन र दिएका सुझाव लत्याएर सरकारले विधेयक बनाएकामा आचार्य स्वयंले समितिमा गुनासो गरेका थिए ।

समितिले आइतबार प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीसँगको छलफल गरेको थियो । छलफलमा आफूहरुले नयाँ ऐनले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै काउन्सिललाई थप स्वायत्त र बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनले काउन्सिलको संरचना, छनौट समितिलगायत विषयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको मस्यौदाबाट बन्ने कानुनले त काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा मात्र बनाउनेछ । यो कुनै हालतमा मान्य हुनुहुँदैन’, बस्नेतले भने ।

परिभाषा खण्डदेखि समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेत मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘आवश्यक विषय र व्यवस्था छैनन् । अनावश्यक विषय र प्रावधान राखिएका छन् । यसकारण विधेयक पुनर्लेखन नै उपयुक्त विकल्प हो’, उनले भने ।