अब मोदीले बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् राहुल गान्धीलाई

लोकतन्त्रमा ‘वैधानिक प्रतिपक्ष’ अपरिहार्य हुन्छ ।

तर ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ मानिएको भारतको लोक सभामा विगत १० वर्षदेखि ‘प्रतिपक्षी नेता’ थिएनन्, ‘लिडर अफ अपोजिसन’ को पद खाली थियो ।

कारण थियो– ‘विपक्षी नेता’ को तलब भत्ता सम्बन्धी ऐन १९७७ को व्यवस्था ।

यो ऐनले लोक सभाको विपक्षी नेताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा मात्र प्रष्ट गर्दैन, उसको काम, कर्तव्य र हैसियतका कतिपय पक्षको समेत चर्चा गर्दछ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुरूप कोही व्यक्ति लोक सभामा ‘प्रतिपक्षको नेता’ हुन तीन वटा शर्त पूरा भएको हुनुपर्दछ ।

पहिलो– प्रतिपक्षको नेता हुने व्यक्ति लोक सभाको निर्वाचित सदस्य हुनुपर्दछ ।

दोस्रो– उक्त व्यक्ति दलबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ र ती व्यक्ति सम्बद्ध दल सरकारमा सामेल भएको हुनुहुँदैन ।

र तेस्रो– ती व्यक्तिको दलले एक्लै लोक सभाका १० प्रतिशत सिट जितेको हुनुपर्दछ ।

विगत दुई चुनावमा विपक्षमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले तेस्रो शर्त पूरा गर्न सकेका थिएनन् । सन् २०१४ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ४४ सिट मात्र जितेको थियो र सन् २०१९ मा ५२ सिट ।

प्रतिपक्षको नेता हुन कम्तीमा ५४ सिट चाहिन्थ्यो । यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट अर्थात् करिब १८ प्रतिशत सिट जितेको छ । र कांग्रेसले राहुललाई विपक्षी दलको नेता बन्न प्रस्ताव गरेको छ, उनले स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।

राहुलको बढेको सुविधा र भूमिका

दलको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा राहुल गान्धी लोक सभाको ‘लिडर अफ अपोजिसन’ हुने छन् । यसको ‘प्रोटोकल’ क्याबिनेट मन्त्रीसरहको हुनेछ । उनलाई देशभरी हवाई तथा रेल टिकट निःशुल्क हुनेछ । सरकारी आवास पाउनेछन् । जारी तलबमानमा उनको तलब मासिक ३ लाख ३० हजार भारु हुनेछ । यो तलब सांसदको भन्दा करिब डेढ लाखले बढी हो ।

प्रतिपक्षी नेतालाई सरकारले सचिवालय र विशेष सुरक्षाको प्रबन्धन पनि गर्दछ । गान्धीको सचिवालयमा विज्ञहरूको समेत नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

गान्धीको सेवा सुविधा मात्र बढ्ने छैन, जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढ्ने छ ।

चौथो र पाँचौ सदस्य को ?

प्रतिपक्षी नेता देशका सबै महत्वपूर्ण र संवैधानिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस हुने ५ सदस्यीय छनोट समितिको सदस्य हुुनेछ । यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्ने अर्को एक मन्त्री सदस्य हुनेछन् ।

अर्थात् अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धी एउटै बैठकमा बारम्बार देखिने छन् । मोदीले राहुल गान्धीको संवैधानिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् ।

विगत १० वर्षमा मोदी र गान्धी विरलै सँगै देखिएका थिए । उनीहरू बीचको सम्बन्ध पनि समुधुर थिएन । संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसका लागि छनोट समितिमा मात्रै हैन, लोक सभाभित्र पनि राहुल गान्धीको भूमिका बढ्ने छ ।

उनले संसद्‌मा बोल्नका लागि विशेष समय प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि औपचारिक तथा आधिकारिक प्रतिपक्षीय टिप्पणी र समीक्षा प्रस्तुत गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व हुनेछ ।

भारतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत प्रतिपक्षको नेता हुने प्रचलन छ । अब यो भूमिका समेत राहुल गान्धीले गर्नुपर्नेछ ।

उनले अब सामान्य र हल्का राजनीतिक टिप्पणी गरेर धर पाउने छैनन् । प्रत्येक विषय र घटनामाथि उनले वस्तुनिष्ट विवरण दिनुपर्ने छ । यसका लागि उनले आफ्नो अध्ययन र मिहिनेतलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच यो एक समानता हुनेछ ।

५३ वर्षीय राहुल गान्धी अविवाहित छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विवाहित भएर पनि गृहस्थ जीवनमा छैनन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको हालत त्यति खराब कहिल्यै भएको थिएन, जति पछिल्ला दुई चुनावमा भएको थियो । कांग्रेसले इतिहासको आफ्नो भूमिका र स्थान फिर्ता गर्न सक्छ कि पतन भएर जान्छ सम्मका प्रश्नमा बहस हुन थालेका थिए ।

राहुल गान्धीलाई खासै परिपक्क नेतृत्व मानिएको थिएन । यद्यपि उनी २००४ यता निरन्तर लोक सभामा निर्वाचित हुँदै आएका थिए ।

राहुल गान्धीलाई भाजपा नेता कार्यकर्ता ‘पप्पु’ भनेर व्यङ्ग्य गर्थे, जसको अर्थ हुन्थ्यो– नेतृत्वका लागि परिपक्व भइनसकेको, जिम्मेवारी उठाउन नसक्ने, कुनै परिवार वा खान्दानको लाडप्यारमा हुर्किएको कच्चा चरित्रको छोरो ।

अझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त राहुुल गान्धीलाई लक्षित गरी ‘शाहजादे’ भन्ने गर्दथे । अर्थात् उनी गान्धी परिवारका राजकुमार मात्र हुन्, आफू बराबरीका नेता हैनन् भन्ने भावना प्रस्तुत गर्थे ।

राहुल गान्धी सन् २००४ मा ३४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक अमेठी निर्वाचन क्षेत्रबाट लोक सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर उनी डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनको १० वर्षे सरकारको पालामा मन्त्री भने भएनन् ।

त्यो बेला ‘मन्त्री हुनु’ उनका लागि सामान्य कुरा थियो । प्रधानमन्त्री सिंहलाई धेरैले सोनिया गान्धीको ‘छाया’ भन्थे ।

तर आमा सोनियाले छोरा राहुललाई मन्त्री हैन, पार्टीको सभापति बनाइन् । राहुलका लागि मन्त्री पद सानो थियो, जसले उनको व्यक्तित्व बढ्ने हैन, घट्न सक्दथ्यो । परिवारवादको चर्को आरोप र सन् २०१९ मा पार्टीले प्राप्त गरेको कमजोर चुनावी नतिजापछि उनले पार्टी सभापति पदबाट पनि राजीनामा दिए ।

५ पुस्ता लामो विरासत

गान्धी परिवारको राजनीतिक विरासत पाँच पुस्ता लामो छ ।

मोतीलाल नेहरूले ब्रिटिस शासनकाल मै कांग्रेस सभापति भएर यसको सुरुवात गरेका थिए । सन् १९१९ मा मोतीलाल नेहरू पहिलोपटक भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष भएका थिए । सन् १९२८ मा दोस्रोपटक ।

मोतिलाल नेहरूका छोरा जवाहरलाल नेहरू भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनले तीन पटक निर्वाचित बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर इतिहास रचे ।

जवाहरलाल नेहरूकी पुत्री इन्दिरा गान्धीको पालादेखि यो परिवारलाई ‘गान्धी–नेहरू परिवार’ भन्न थालियो ।

किनकि इन्दिराले फिरोज गान्धीसँग विवाह गरिन् । इन्दिरा आफैं बारम्बार शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भइन् । उनका छोरा राजीव गान्धीले ४० वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर देशको इतिहासमै सबभन्दा युवा प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड बनाए ।

गान्धी–नेहरू परिवारबाट तीन पुस्ता नै प्रधानमन्त्री भइसक्यो । प्रतिपक्षी नेता भएपछि राहुल प्रधानमन्त्रीको सम्भावित दावेदार पनि हुनेछन् ।

किनकि संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षी नेतालाई ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ पनि भनिन्छ । ‘छाया सरकार’ त उनले अहिल्यै बनाउन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यसपटक ‘४०० पार’ को नारा दिएका थिए तर, २४० सिटमा सीमित भए । ४०० पारको रेकर्ड पनि अहिलेसम्म कांग्रेसकै नाममा छ । सन् १९८४ मा इन्दिराको हत्यापछि भएको चुनावमा कांग्रेसले ४१४ सिट जितेको थियो । यो रेकर्ड न त्यसअघि थियो न त्यसयता कुनै दलले तोड्न सकेको छ ।

सानै उमेरमा हजुरआमा र पिताको हत्या बेहोरेका राहुल गान्धी सायद त्यति कच्चा छैनन्, जति ठान्ने गरिन्छ । इन्दिरा गान्धीको हत्या हुँदा उनी १४ वर्षका थिए, पिता राजिव गान्धीको हत्या हुँदा २१ वर्षका थिए ।

राहुल गान्धीले यसबीच लामालामा राजनीतिक यात्रा गरे । उनले कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म ‘भारत जोडो यात्रा’ र मणिपुरदेखि महाराष्ट्रसम्म ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ गरे । कांग्रेसले यसपटक प्राप्त गरेको ९९ सिटमा राहुलको मेहनत र यात्राहरूको भूमिका छ भन्ने तथ्य उनको पार्टीले सहजै स्वीकार गरेको छ ।