हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा धितो राख्न दिनु सर्वोच्चको फैसला विपरीत : कांग्रेस सांसद केसी

४ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हदबन्दी बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न सक्ने सरकारले ल्याएको विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भूमिसम्बन्धी ऐनमा सरकारले हालै गरेको संशोधन सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा गरेको फैसलाविपरीत भएको बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाका सम्बन्धमा एउटा निश्चित आदेश दिइसकेपछि यो सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आधार भयो हदबन्दी भन्दा बढीको ५० प्रतिशत बैंकमा राख्न सक्ने भनेर विधेयक ल्याउन, यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो ? सर्वोच्च अदालतको अपमान हो कि होइन ?’ सांसद केसीले भने ।

सरकारले लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनीहरु संशोधन गरेको थियो । त्यस क्रममा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक २ असारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीले प्रस्तुत गरेका थिए । जहाँ हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकको धितो राख्न पाउनेसहितका व्यवस्था छन् ।

सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न धितो राख्ने व्यवस्था छ ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीका अनुसार औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष अािर्थक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २ मा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनको व्यवस्था छ । जसमा सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने वा बैंकमा धितो राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा धितो राख्न दिनु सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत रहेको कांग्रेस सांसद केसीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २४ माग २०८० मा झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जे प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्यो भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने र बाँझो राख्न नपाउने भनिएको छ । बाँझो राखिएको भेटिए सरकारका नाममा ल्याउन समेत भनेको छ ।