प्रदेश सरकारका कर नीति : कुन प्रदेशमा कस्तो ?

४ असार, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले गत शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७ प्रदेशले कुल २ खर्ब ७८ अर्ब ६६ करोड बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश बजेटका लागि आवश्यक स्रोतको विश्लेषण गर्दा ठूलो हिस्सा केन्द्र सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर देखिन्छ ।

स्रोतको थोरै हिस्सा मात्र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउने केही प्रदेशले थप अध्ययनको योजना समेटेका छन् भने केही प्रदेशले विगतका अध्ययनको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन् । केही प्रदेशले करको दायरा बढाउन कोसिस गर्ने भनेका छन् ।

कोशीमा नदीजन्य प्रशोधन उद्योगमा वातावरण कर   

कोशी प्रदेशले कङ्क्रिट ब्लक उद्योगसहित नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरी सञ्चालन हुने उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन कर लगाउने भएको छ । यसअघि यस्तो कर प्रदेश भित्रका सिमेन्ट तथा इटा उद्योगलाई मात्र लाग्दै आएको थियो ।

यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले कुल ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य छ । कर नीति अन्तर्गत उनले वातावरण करको दायरा बढाएका हुन् ।

निजी सवारी धनीले ५ वर्षको कर एक मुष्ट तिरेर नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधानलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता हुन आउने सवारी साधनलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था यस वर्ष समेत निरन्तर रहने भएको छ ।

विगतमा वर्षमा संकलन भएको मनोरञ्जन कर एकमुष्ट बुझाएमा त्यसमा लाग्ने ब्याजमा छुट दिने समेत प्रदेश सरकारले बताएको छ । कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विज्ञापन गर्दा अब ३ प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा हुने भएको छ ।

मधेशमा छैन नयाँ नीति

मधेश प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री भरतप्रसाद साहले ४३ अर्ब ८९ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ९ अर्ब ७ करोड बेहोर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यस प्रदेशले बजेट भाषण अन्तर्गत कर नीतिमा नयाँ घोषणा गरेका छैन । राजस्व प्रशासन महाशाखा सुदृढीकरण गरी कर तथा गैरकर चुहावट न्यूनीकरण गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

प्रदेश राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएका अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनका सुझावलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने समेत कर नीतिमा बताइएको छ ।

बागमतीमा पुराना सवारी धनीले दर्ता खारेज गर्न चाहे जरिवानामा भारी छुट

बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष पुराना वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा प्रदेश सरकारले भारी छुट दिने भएको छ ।

यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका ६४ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस बजेटमा कर नीति प्रस्तुत गर्दै उनले २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिको तिर्न बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।

उनले कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्न थप अध्ययन गर्ने समेत बताएका छन् । प्रदेशको स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने समेत कर नीतिमा उल्लेख छ ।

गण्डकीले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय खोल्ने

प्रदेशको राजस्व परिचालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आव २०८१/८२ लाई ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यसमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । उनले आगामी आवका लागि कर नीति प्रस्तुत गर्दै प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा सवारी गर्दा जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने समेत घोषणा गरेको छ । विगतदेखिका राजस्व छुटका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको भन्दै अर्थमन्त्री गुरुङले राजस्व परिचालनको दायरा विस्तार गरिएको समेत बताएका छन् ।

प्रदेशले दिने अनुदानमा कर लाग्ने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थालगायतलाई दिने नगद अनुदानमा अब कर लाग्ने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आवका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएका छन् । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५१ करोड संकलनको योजना छ । सो राजस्व संकलनका लागि लिएको कर नीतिमा उनले अनुदानमा समेत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

उनका अनुसार निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिने र सो भन्दा माथिको अनुदानमा न्यून दरमा सेवा शुल्क असुल हुने छ । प्रदेश सरकारले राजस्व परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाउने भनेको छ । घर जग्गा कारोबारबाट हुनुपर्ने वास्तविक राजस्व सुनिश्चित गर्न यथार्थपरक मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने समेत प्रदेश सरकारको घोषणा छ । कृषि आयमा लाग्नेृ करका दर घटाएको अर्थमन्त्री आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश भित्र सार्वजनिक निकाय तथा अन्य निकायको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा आयोजना स्थलबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको लाभ प्रक्षेपण गरी त्यस्ता पदार्थ आयोजनाका लागि खपत हुने भए त्यसको शुल्क निर्धारण गरी ठेक्का रकममा समायोजन गरिने भएको छ । समायोजन नभए स्थानीय तहमार्फत बिक्री गरी बाँडफाँट गरिने समेत प्रदेश सरकारको कर नीतिमा उल्लेख छ ।

यस प्रदेश भित्र यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उठाइँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्साको कर अब स्थानीय तहले उठाउन सक्ने भएका छन् । प्रदेशभित्र इजाजत नलिई वा नवीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसाय एक पटकका लागि न्यून शुल्कमा इजापत प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न पाइने छ ।

कर्णालीमा राजस्व सम्भाव्यता खोजी गर्न समिति बनाइने

कर्णाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आंकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्दै जाने समेत योजना रहेका प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए । आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यो सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

करको दायरा बिस्तार गर्दै प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको सरकारले कर प्रणालीलाई सरलीकृत र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने समेत बताएको छ । राजस्व चुहावट रोक्ने, प्रदेशको एक तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत करको दायरामा ल्याई राजस्व बढाउने अर्थमन्त्री केसीले बताएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा बढाउन विद्यमान कानुन संशोधनमा पहल गर्ने समेत प्रदेश सरकारको योजना छ । विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर र पर्यटन शुल्कको प्रभावकारी नियमनमार्फत समेत राजस्व बढाउने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । प्रदेश भित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा जग्गा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा समेत शतप्रतिशत छुट दिइएको छ ।

आव २०७६/७७ भन्दा अगाडीको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी धनीले आव २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर आगामी चैत मसान्त भित्र बुझाएमा आव २०७६/७७ भन्दा अगाडीको करमा लाग्ने जरिवाना छुट हुने भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा राइड सेयरिङ सवारी दर्ता गरिने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ एप मार्फत सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा दिने गरी संस्था दर्ता गर्ने भएको छ । आगामी आवको बजेटमा कर नीति प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले कुल ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुने अनुमान छ । उनले बजेटको कर नीतिमार्फत कम्तीमा ५ वर्ष र सो भन्दा धेरै समयदेखि सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेकाको हकमा जरिवानामा ५० प्रतिशत छुटको प्रावधान ल्याएका छन् । सामुदायिक वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्क १० र साझेदारी वनको शुल्क २५ प्रतिशत हुने गरी तोकिएको छ ।