+
+

रिहा भएको २५ वर्षपछि फेरि जेल परे दुर्गाबहादुर र खड्गबहादुर

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८१ असार ४ गते १९:१७

४ असार, काठमाडौं । ८ वर्ष जेल बसेर छुटेको २५ वर्षपछि पुनः पक्राउ परेका दोलखा मेलुङ गाउँपालिका-१ का ७२ वर्षका दुर्गाबहादुर दमाई र ५२ वर्षका खड्गबहादुर दमाई फेरि जेल चलान भएका छन् ।

१९ असार २०४८ मा दोलखाको साविक पवटीका काला उप्रेतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका उनीहरुलाई दोलखा जिल्ला अदालतले २५ माघ २०५३ मा सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष कैद) को फैसला सुनाएको थियो ।

२० असार २०४८ मै पक्राउ परेका उनीहरू दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार २० असार २०६८ सम्म थुनामै हुनुपर्थ्यो । तर उनीहरु ८ वर्षपछि अर्थात ७ फागुन २०५६ मा कैद मुक्त भए ।

कैदमुक्त भएपछि काठमाडौंको काँडाघारीमा सिलाइ कटाइ व्यवसाय गरिरहेका उनीहरुलाई ३० जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पहिले बस्नुपर्ने जति कैद नबसी छुटेकाले पुनः पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सानुराम भट्टराईले बताए । २० वर्ष सजाय सुनाएकामा ८ वर्षमात्र कैद भुक्तान गरेकाले उनीहरुले बाँकी १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रहरीको सोधपुछमा उनीहरुले आफूहरु जेलबाट छुटेको र कतै नभागी व्यवसाय गरेर बसिरहेको बताएका थिए । ‘घटना भएको हो । सजाय पाएर पनि छुटेको हो । फेरि जेल हाल्न लागेका छन् भनेपछि उजुरी हालेको हो । त्यसपछि के भयो हामीलाई केही थाहा छैन । हामी कतै भागेका पनि होइनौं’, उनीहरुको भनाइ उधृत गर्दै एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

यसरी छुटे ८ वर्षमै

१९ असार २०४८ मा २४ जनाको कुटपिटबाट दोलखाको साविक पवटी गाविस–४ का काला उप्रेतीको मत्यु भएको थियो ।

घरेलु हतियारको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका उप्रेतीको उपचारको क्रममा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

यो घटनामा दुर्गाबहादुर र खड्गबहादुर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भए, २५ माघ २०५३ मा दोलखा जिल्ला अदातलले उनीहरुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष) कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

तर उनीहरु ७ फागुन २०५६ सालमा प्रजातन्त्र दिवशको अवसरमा रिहा भएका थिए । त्यतिबेला कारागार व्यवस्थापन विभागले बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेको पत्र दिएपछि उनीहरु रिहा भएका थिए ।

२० वर्ष कैद पाएका व्यक्ति ८ वर्षमै छुटेपछि पीडित परिवार चासो राख्दै दोलखा जिल्ला अदालत पुगेको थियो ।

त्यसपछि दोलखा जिल्ला अदालतका तत्कालीन फाँटका तहसिलदार मधुसुदन आचार्यको प्रतिवेदनका आधारमा १३ मंसिर २०५८ मा तत्कालीन न्यायाधीश महेन्द्रराज गौतमको इजलासले उनीहरुको कैद मिनाहा अनधिकृत तथा गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै कैदमै राख्नुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

पुनः पक्राउ पर्ने डरले दुर्गाबहादुर र खड्गबहादुर ७ चैत २०५८ मा आफूहरुलाई पुनः पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आफूहरुलाई राजाले कैद छुट दिएको र राजाको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।

६ असार २०५९ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा दोलखा जिल्ला अदालतसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । जिल्ला अदालतले अदालतको पत्र नै कीर्ते गरेर उनीहरु ८ वर्षमै रिहा भएको भन्दै उनीहरुको कैद मिनाहा गैरकानुनी रहेको जवाफ पठाएको थियो ।

२५ माघ २०५३ मा दोलखा अदालतले जन्मकैदको फैला गरेको जानकारी दिँदा उनीहरु कैद भुक्तान गरेर २० असार २०६८ मा छुटी जाने भनी एउटा पत्र दिएको थियो ।

अदालतको पत्र पाएपछि उनीहरुले दण्ड सजाय ४१ क नं. बमोजिम २० प्रतिशत मिनाहा सुविधा पाउने रहेकाले उक्त सुविधा माग गरेका थिए । त्यसपछि अदालतले २० प्रतिशत कैद मिनाहाको सुविधा दिइएकाले २० असार २०६४ सम्म कैदमा राख्नु भन्ने व्यहोराको पत्र दिएको थियो ।

२० प्रतिशत कैद छुटको व्यहोरालाई उनीहरुले कीर्ते गरी सच्याएर २० प्रशितमात्रै भुक्तान गरे हुने भनेको भनी कारागार व्यवस्थापन विभागमा दिएपछि विभागको सिफारिसमा उनीहरु ८ वर्षमै २०५६ सालमा छुटेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

उनीहरुले २० प्रतिशत मात्रै कैद भुक्तान गर्दा हुने भनी कारागार व्यवस्थापन विभागमा पेश गरेको अदालतको पत्र अदालतको चलानीसँग मेल समेत नखाएको पाइएको छ । ४ माघ २०५६ मा चलानी नम्बर ११७७ र ११७८ को अदालतको पत्रअनुसार भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिसमा उनीहरु रिहा भएका थिए ।

तर उक्त चलानी नम्बरको पत्रमा उल्लेख भएको ब्यहोरा र अदालतको रेकर्डमा रहेको व्यहोरासँग मेल नखाएकाले उनीहरुले पत्रको व्यहोरा नक्कली बनाएर अनधिकृत रुपमा कैद मिनाहा पाएको जवाफ दोलखा जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो ।

त्यसपछि १९ असार २०६३ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुर्गाबहादुर र खड्गबहादुरको रिट खारेज गर्दै दोलखा अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौतमकै आदेश कार्यान्वयन गराउने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाको १८ वर्षपछि दुर्गाबहादुर र खड्गबहादुर पक्राउ परेर जेल चलान भएका हुन् ।

लेखकको बारेमा
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?