स्वास्थ्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग मागे सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर

५ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा बुधबार उनले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट नागरिकको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफू सांसदहरुको उक्त धारणामा सहमत भएको बताए ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा ६ वटा भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट प्राप्त राजश्वमध्ये २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्री यादवले बताए । तर, उक्त कोषमा एकमुस्ट ४० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

धुमपान रोकथामका लागि, रोग नियन्त्रणका लागि गैरसरकारी अस्पतालसँग समेत कर लिने गरिएको उनले जानकारी दिए । यी सबै कर अर्थ मन्त्रालय पुग्ने गरेको उनले बताए ।

‘त्यो पैसा अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुपर्ने हो । यो आयो भने कहिँ हात फैलाउनुपर्ने थिएन’, मन्त्री यादवले भने ।

धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने तर, गुट्खा उत्पादन गर्न दिने विरोधाभास देखिएको पनि मन्त्री यादवले बताए । धुमपानले मानव स्वास्थ्यमा हानी गर्छ भन्ने थाहा रहेको तर सुर्तीजन्य पदार्थमा पर्याप्त कर नलिइएको उनको भनाइ छ । लिइएको कर पनि अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो रकम सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जम्मा हुनुपर्ने बताए ।

‘यो जवाफपछि अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुन्छ र जम्मै सुर्तीजन्य करको पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन्छ भन्ने विश्वास छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘माननीयज्यूहरुको प्रश्नहरुले अर्थमन्त्रालयलाई झकझक्याएको छ ।’

‘ठूला कुरा गर्दिन, तर काम गर्छु’

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफू क्रान्तिकारी कुरा नगर्ने, अहिले भएकै संरचनालाई सुधार गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने पक्षमा रहेको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै बेतिथी र समस्या आफूले महसुस गरेको भन्दै उनले औषधि लिन एक घण्टा लाइन बस्नुपर्ने, टिकट लिन समस्या रहेको, अस्पतालहरुमा बेड नपाउने, सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन सोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आफूलाई थाहा भएको बताए ।

सुधारका लागि आफू प्रयासरत रहेको र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री र विज्ञहरुसँग सल्लाह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

औषधिको गुणस्तरमा पनि आफ्नो ध्यान गएको बताए । २० रुपैयाँ पर्ने औषधि ठेकेदारले ४ रुपैयाँमै ल्याउने भनेर टेण्डर पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले गुणस्तरमा केही कमजोरी छ कि भन्ने आशंका जन्माउने बताए ।

‘टेण्डर हुँदा औषधिको मूल्य हुन्छ २० रुपैयाँ । ठेकेदार ४ रुपैयाँमै लिन्छन् । के कारणले १६ रुपैयाँ कममा सकार गर्छन्, कहिँ न कहिँ झेल छ कि !’, मन्त्री यादवले आशंका गरे, ‘यसको लागि मन्त्रालयले टोली खटाएको छ । धेरै चाँडो कम गुणस्तरको औषधिको समस्या नियन्त्रण गर्छौं ।’

सरकारी अस्पतालमा औषधि नपाउने तर, बाहिर पाउने जस्स्ता समस्या पनि आफूल महसुस गरेको उनले बताए । यो समस्या अध्ययन गर्न पनि टोली खटाएको उनले जानकारी दिए ।

एमाले सांसद सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवा (ओपीडी) मा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, रिपोर्ट देखाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सुधार गर्ने योजना माग गरेकी थिइन् ।

जवाफमा मन्त्री यादवले भने ‘म पनि धेरै अस्पताल जाँदा त्यो अवस्था देखियो ।’ यसका लागि वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृहजस्ता केही संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए ।

अनलाइनबाट टिकट काट्ने र रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि उनले सबै अस्पतालमा पत्राचार भएको बताए ।

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका विषयमा सरकारको तयारीबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री यादवले सरकार यसमा गम्भीर रहेको र उपचारका लागि बर्दिया अस्पताललाई तोकिएको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले सिंहदरबार वैद्यखानाको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री यादवले वैद्यखानाका लागि ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि सरकारको बजेट र योजनाबारे जवाफ मागेकी थिइन् ।

जवाफमा मन्त्री यादवले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘यसपालि वडास्तरसम्म यो कार्यक्रम (पाठेघर र स्तन क्यान्सरको परीक्षण र उपचार) लैजाने प्रयास गर्छौं ।’

सांसद कार्कीले गर्भवतीका लागि पोषण दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री यादवले यो कार्यक्रम कर्णालीमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए ।

‘सुत्केरीको पोषणका लागि १२ करोड विनियोजन भएको छ । यसले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयले यहाँ भएको छलफलका आधारमा समेत थपिदिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु’, उनले भने ।