डाक्टर अर्थमन्त्रीको बजेटमा हिसाब बिग्रियो

६ असार, पोखरा । केन्द्रमा भएको एमाले–माओवादीसहितको सरकारलाई ढलाउँदै गण्डकी प्रदेशमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हतार-हतारमा ल्याएको बजेटमा हिसाब नमिल्दा प्रतिपक्षले प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिएरमात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजनासहित अंकगणित आफ्नो पक्षमा पारे पनि हतारमा आएको बजेटको अंकगणित बिग्रिँदा प्रतिपक्षीले एजेण्डा पाएको छ ।

बिहीबारदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने भनिए पनि सरकारले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका छापिसकेको थिएन । वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) हेरेर छलफलमा भाग लिने योजना बनाका प्रतिपक्षी दलसँग पनि त्यति धेरै एजेण्डा थिएनन् । बिहीबार शून्य समयमा सांसदले आफ्ना कुरा राख्ने र बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

सांसदहरुले शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राखेपछि कांग्रेस सांसद अशोक श्रेष्ठले बजेटले जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । तर, त्यसपछि छलफल गर्न रोस्टममा उभिएका एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बोल्न थालेपछि सिंगो सभाकै ध्यानाकर्षण भयो ।

यसै पनि थापा संसदमा चर्को र फरक शैलीमा बोल्ने भएका कारण धेरैको ध्यान तान्छन् तर बिहीबार उनले बजेटमा हिसाब बिग्रिएको भन्दै सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक संकट परेको बताएका थिए । अघिल्लो साल पनि सरकारको हिसाब बिग्रिएको देखाएका थापाले यसपटक पनि त्यही तयारी गरेका थिए ।

बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएको कुल रकम र त्यसको स्रोतको हिसाब नमिलेको देखाउँदा गत सालझैं यो पटक पनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु मुखामुख गर्दै थिए ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट र आम्दानीको स्रोत नमिलेको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले आवाज उठाउँदा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिन सकेन । अन्ततः एमालेको अवरोध नै भएपछि शुक्रबारसम्मका लागि संसद वैठक स्थगित हुन पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकम १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १०, आन्तरिक राजस्वतर्फबाट ५ अर्ब १७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७० करोड स्रोत उल्लेख गरिएको छ ।

२०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने भनिएको छ ।

सरकारले भनेको यो कुल बजेटको हिसाबै नमिलेको भन्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता थापाले संसदमा सरकारको जवाफ मागेका थिए । उनले ९६ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको हिसाबै नपुगेको बताए ।

थापाले भनेकै अंकमा कुल बजेटमा रकम अपुग भएको नभेटिए पनि कम भने देखिएको छ । झण्डै ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फरक परेको देखिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका उपनेता थापाले यीलगायत अन्य विषयमा पनि हिसाब नमिलेको भन्दै सरकारको जवाफ मागेका थिए ।

थापालगत्तै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई अंक फरक परेकाले यसको जवाफ दिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे ।

सभामुख धितालले सरकारको योजना के छ भनेर सोधेपछि सत्तापक्षकै मन्त्रीहरु अल्मलिए । एकछिन कानेखुसी गरेपछि स्थगित गर्न आग्रह गरे । र, सभामुख धितालले १० मिनेटका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका थिए ।

करिब १ घन्टापछि सुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटमाथि एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिए । तर, प्रतिपक्षले जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्यो र शुक्रबारसम्मका लागि सभामुखले बैठक स्थगित गरे ।

अर्थमन्त्री डा. गुरुङले बजेटमाथि जवाफ दिँदै सशर्त अनुदानको अंक फरक परेको स्वीकारे । बजेटको अनुसूचीमा हिसाब मिलेको भए पनि वक्तव्यमा बिग्रिएको सरकारले स्वीकारेको थियो ।

आर्थिक वर्षको मध्यमा आउने बजेट अनुमान गर्न नसकिने भएकाले अनुमानित हिसाब राखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सशर्त अनुदान ३ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने । ४९ करोड ८२ लाख रकम संघीय सशर्तको रूपमा आर्थिक वर्षको बीचमा प्राप्त हुने कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको हो,’ उनले भने, ‘रकमको स्रोत अनुमान गर्न नसकिने हुँदा प्रदेशकै स्रोतमा व्यवस्था गरिएको छ । माथिबाट रकम व्यवस्था भएमा स्वतान्तरण गरिने गरी व्यवस्था गरिने छ ।’

सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेटमा  आम्दानीको स्रोतको अंक हिसाब गर्दा ३२ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसरी अनुमानित खर्च र आम्दानीमा ४९ करोड ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री गुरुङले वार्षिक विकास कार्यक्रममा यो सच्चिएर आउने आश्वासन दिएका थिए । तर, प्रतिपक्षीले भने सरकारले खर्च गर्न ल्याएको बजेट आम्दानीसँग बराबर हुनुपर्ने बताए र अर्थमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएका हुन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद डिल्ली सुवेदी बजेट वक्तव्य बनाउँदा त्रुटि भएको तर त्यो अनुसूचीमा मिलेको बताउँछन् । उनले त्यो वार्षिक विकास कार्यक्रममा सच्चिएर आउने र एमालेले उठाएको विषयलाई पनि सम्वोधन गर्दै शुक्रबारदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने सहमति जुट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

सत्ता पक्षका केही सांसदले भने बजेटमा हलो अड्काएर केही बहुवर्षीय योजना आफ्नो पोल्टामा पार्ने विपक्षीको रणनीतिका हिसाबले पनि यसलाई हेरेका थिए । तर, उपनेता थापाले कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी सरकारले ल्याएको बजेटमा देखिएको त्रुटिमा आफूले प्रश्न उठाएको बताए ।

प्रमुख सचेतक नेपालीले खर्च व्यहोर्ने स्रोत जोड्दा कुल बजेट देखिनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको बताए । बजेटको विषय स्पष्ट नपारेसम्म सदन चल्न नदिने नेपालीको भनाइ छ ।

सरकारले शुक्रबार वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तक पनि प्रकाशन गरेर सांसदहरुलाई वितरण गर्न सक्ने सांसदहरुको अनुमान छ ।

हतारमा ल्याइएको बजेट

सभामुखकोसमेत मत प्रयोग गरेर एमाले–माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । सोही आदेशका आधारमा गत जेठ १६ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन नसक्ने अनुमानबीच राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र माओवादी चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटालाई आफ्नो पक्षमा पार्दै जेठ २८ गते पाण्डेले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. टकराजले हतार–हतार असार १ गते बजेट ल्याएका थिए ।

सीमित स्रोत र छोटो समय अवधिकाबीच सरकारले ल्याएको बजेटमा हिसाबमात्र नमिलेको नभइ लक्ष्य र प्राथमिकताबाट समेत बरालिएको आलोचकहरुको भनाइ छ । ।