रोशी गाउँपालिकाका सरकारी स्कुलमा पढ्न अब कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन

७ असार, काठमाडौं । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका’ घोषणा भएको छ । बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीले बिहीबार ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका’ घोषणा गरेका हुन् ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षायुक्त पालिका घोषणा भएसँगै उक्त पालिका बालबालिकाले शिक्षाका लागि कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने भएको छ । गाउँपालिका प्रवक्ता वसन्तकुमार तामाङका अनुसार करिब ३ महिना लगाएर सर्वेक्षण गरिसकेपछि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।

संविधानले शिक्षालाई निशुल्क घोषणा गरे पनि विभिन्न बहानामा सामुदायिक स्कुलले शुल्क उठाइरहेको तर, अब रोशीमा कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न नपाइने प्रवक्ता तामाङले बताए ।

गाउँपालिकाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार पालिकाभित्र ६ हजार ७५२ घरधुरी छन् । नी घरधुरीमा ४ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार ७०४ जना बालबालिका छन् । ‘पालिकामा अरु पनि विद्यार्थी छन् । तर, उक्त उमेर समूहलाई आधार मानेर कोही शिक्षाबाट वञ्चित नहून् भनेर सर्वेक्षण केन्द्रित गरेका थियौं’, उनले भने ।

गाउँपालिकामा १२ वटा वडा छन् । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागू भएसँगै सबै वडाका सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि बहानामा शुल्क नउठाउन पत्राचार गरिसकिएको तामाङले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब कुनै सामुदायिक स्कुलले शुल्क उठाएको पाइए नियमबमोजिम कारवाही गर्छौंं ।’

निशुल्क शिक्षा लागू गर्दा निजी स्रोतबाट कर्मचारी राखेर पढाइरहेका स्कुल मारमा पर्ने भन्दै केही विद्यालयले विरोध जनाएको तामाङको भनाइ छ । ‘सबै स्कुललाई पुग्ने गरी तत्कालै आवश्यक दरबन्दी क्रियट गर्न सक्ने कुरा भएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेट व्यवस्थापन गरेर जाने योजना बनाएका छौं’, उनले भने ।

विद्यालयले प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिका खरिदका लागि विद्यार्थीसँग परीक्षा शुल्क उठाउँदै आएका छन्् । त्यसका लागि पनि पालिकाले नै बजेट विनियोजन गरेर आफैं प्रश्न पत्र छाप्ने र उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराउने प्रवक्ता तामाङले बताए ।

तामाङका अनुसार गाउँपालिकाभरि ६४ वटा सामुदायिक स्कुल छन् । अघिल्लो वर्ष पालिकाले सबै विद्यालयमा अनुगमन गरेर विद्यार्थी संख्याका आधारमा ५ वटा स्कुल मर्ज गरेको थियो ।

साउन भदौमा फेरि अर्को चरण अनुगमन गर्छौं, त्यतिबेला विद्यार्थीको संख्या आधारमा कहाँ कति दरबन्दी आवश्यक पर्छ मिलान गर्छौ । स्कुललाई हाम्रो घोषणाले समस्या भएको नभएको पनि हेर्छौं’, उनले भने ।