बागमतीमा प्रतिपक्षी रिझाउन बजेट ल्याएको ७ दिनमै रकमान्तर गर्ने सहमति

७ असार, हेटौंडा। बागमती प्रदेशमा प्रतिपक्षी दललाई रिझाउन बजेट ल्याएको ७ दिनमै मन्त्रालयगत योजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने दलीय सहमति भएको छ ।

बजेट प्रस्तुत भएको सातौं दिन अर्थात शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक दलबीच बजेट रकमान्तर गर्ने सहमति गरेर प्रदेश सभाको अवरोध हटाइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रस्तुत बजेट प्रदेश सभा बैठकबाट पास हुन नै बाँकी छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले १ असारमा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबारबाट सुरु गर्ने भनिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल राप्रपाले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । उक्त बैठकमा कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिं लामाले बजेट पूर्वाग्राही, असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नसच्याएसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए ।

शुक्रबार पनि प्रदेश सभा अवरोधको संकेतपछि सरकार र प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपाबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा प्रतिपक्ष दलहरुले माग गरे बमोजिम कार्यक्रम शीर्षकमा सिलिङ भित्रको अपुग रकम थप गर्ने र थप रकम रकमान्तर गरी सुनिश्चितको लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रतिपक्ष दललाई आश्वस्त पार्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको चौथो बुँदामा बिषयगत मन्त्रालयमा रहेको अबन्डामा रहेको रकम प्रतिपक्ष दलहरूले प्रस्ताव गरे बमोजिमको प्रकृति मिल्ने खालको शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गर्ने र सुनिश्चितताको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिलामन्त्री थपलिया, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल तथा प्रतिपक्षीका तर्फबाट कांग्रेसका नेता लामा र राप्रपाका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

छुटेका योजना र साना योजनामा बजेट रकमान्तर गरेर थप्ने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय गत रुपमै साना योजनामा थप बजेट रकमान्तर गर्ने सहमति भएको छ । त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । सांसदहरुलाई शुक्रबार साँझसम्म बजेट थप गर्नुपर्ने योजनाको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको उनले जानकारी दिए ।

कानुनतः बजेटको १० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझावसहितको पत्र पठाएको थियो ।

अख्तियारको पत्रकै कारण चालु आवमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपाको थप योजना समेट्ने २१ असार २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नै कार्यान्ववयन हुन सकेको थिएन । पछि संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेट विवाद हल गर्न खोजिए पनि समितिको निर्देशनमा थप भएका टुक्रे योजनासमेत कार्यान्वयनमा जान सकेन् ।

शुक्रबार साँझ सुरु प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रतिपक्षी दलका छुटेका योजना र सिलिङअनुसार बजेटमा तलमाथि भएको भए कानुन अनुसार सम्बोधन गरेर जाने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको बताए । दलीय समझदारी भएपछि नै प्रदेश सभा बैठक सुचारु भएको उनले बताए ।

विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेशको सातौं वर्षमा आइपुग्दा बजेटमाथिको छलफल उत्साहविहीन हुन दुःखद् भएको बताए । राजनीतिक चिन्तनका कारण बजेट, आर्थिक प्रणाली र नीतिको असफलता भइरहेको उनले बताए ।

राजनीतिमा डकैतहरूको पनि भागबन्डा नै हुने रहेछ भन्दै गोसाईंले भने, ‘जसको बढी हतियार उसलाई बढी भाग । हामी त्यही शैलीमा गइरहेका हौं, प्रदेशले जवाफ दिनुपर्छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीले पठाएको बजेट सिलिङमा तलमाथि गर्ने अधिकार कसले दियो ? भन्दै प्रश्न गरे । सत्तापक्षकै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४० करोड बढी बजेट लगेको र अर्को सांसदले ४० लाख पनि नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।