सहकारी छानबिन समितिले गृहमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्न सक्ने

७ असार, काठमाडौं । सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।

समितिले शुक्रबार कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको छ, जसमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको करोडौं रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको र त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो ।

१५ जेठमा गठित ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’लाई काम थालेको ३ महिनाको समय दिइएको थियो । संसद्ले चारबुँदे प्रष्ट कार्यादेश दिएको थियो, त्यसका आधारमा विशेष समितिले दुई साता लगाएर आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ ।

कार्यविधिमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै किटान गरेर बयान लिने भनिएको छैन ।

तर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका भनिएका पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीका साथै रकम प्रवाह भएको गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिने प्रष्ट उल्लेख छ ।

‘गृहमन्त्री लामिछानेसँग पनि सोधपुछ हुनेछ भन्ने प्रष्ट भाषा हो,’ संसदीय विशेष समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘किनभने जतिबेला समस्या भयो भनिएको छ त्यतिबेला लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कको व्यवस्थापकीय भूमिकामा थिए ।’

असार २०७९ मा गोरखा मिडिया छाड्नु अगाडिसम्म लामिछाने सञ्चालकका साथै प्रबन्ध निर्देशक थिए । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीबाट उनको नाममासमेत रकम लिएको अध्ययनहरूले देखाएको छ । यद्यपि लामिछानेले त्यो रकम आफूले नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कार्यविधिमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको स्थितिसम्बन्धी बैकिङ कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण संकलन गरेर हेरिने पनि उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी (२०) र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका (९) सहकारीका सबै संचालकहरूसँग सोधपुछ गर्ने पनि कार्यविधिमा छ । यसका लागि आवश्यक परे उपसमिति समेत बनाउने संसदीय समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

क्षेत्राधिकार केही विस्तार

प्रतिनिधि सभाले विशेष समितिलाई समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका भनेर ९ वटा सहकारीको नाम नै किटान गरेर दिएको थियो ।

तर समितिले अनुसूचीमा भएका बाहेकका सहकारीमाथि समेत अध्ययन गर्नेसक्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ ।

अध्ययन गर्ने सहकारीहरूको सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यविधिको बुँदा नम्बर १४ को क (७) मा भनिएको छ, ‘अनुसूचीमा नाम उल्लेख भएकालगायत अन्य सहकारी संस्थामध्ये केही वा सबै ।’

अध्ययन गर्ने क्रममा अन्य सहकारी समेत जोडिएको खण्डमा त्यसको पनि अध्ययन गर्ने गरी कार्यविधिमा बाटो खुला गरिएको संसदीय समिति सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । ‘छानबिनको क्रममा इन्टरलिंक भएका सहकारी हेर्न यो व्यवस्था गरिएको हो,’ सभापति थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

कार्यविधिअनुसार अनुसूची १ मा रहेका समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययनका क्रममा सरकारले यसअघि गठन गरेका आयोग तथा कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले गरेका प्रयासहरूको अध्ययन गरिनेछ ।

अनुसूची २ मा रहेका सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको बैंकिङ कारोबार र त्यससम्बन्धी विवरण हेरिनेछ । कार्यविधिमा लेखिएको छ, ‘अनुसूची २ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थितिसम्बन्धी बैंकिङ कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण र समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सूचना, तथ्याङ्क, विश्लेषण वा प्रमाण’ संकलन गरिनेछ ।’

साथै सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग छलफल गरिनेछ । सहकारी पीडितहरू, कानुन, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रका विषयविज्ञहरू, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्था र विषयविज्ञहरूसँग समेत छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने विषय समितिको कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

छानबिनका क्रममा स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण र जाँचबुझ गन सक्ने विषय पनि कार्यविधिमा छ ।

यसअन्तर्गत संसदीय विशेष समिति ‘सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरू र समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य कार्यालय, स्थान वा निकाय’मा जान सक्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश मातहतका सहकारीको संघीय संसदले छानबिन गर्न मिल्छ ?