गण्डकीमा मापदण्ड विना पहुँचवालाकै चिर्कटोलाई बजेट

११ असार, पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि गत वर्ष गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले घोषणा गरेका थिए– भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जातर्फ १० लाखभन्दा सानो योजना नहाल्ने ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले त्यो रणनीति पछ्याएजस्तो देखिए पनि मुख्यमन्त्रीको त्यो निर्णय एक वर्षमै आफैंले लत्याएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा लाखका योजना पनि हालिएका छन् । गत वर्ष सामाजिक भवनमा बजेट नहाल्ने बताएको गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपटक आफ्नै बोलीमा टिकिरहन सकेन ।

गाउँगाउँबाट फाइल बोकेर मन्त्रालय छिरेका नेता, कार्यकर्ता र सांसदको दबाब मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले थेग्न सकेनन् । यसपटक सामाजिक भवनका लागि पनि स–सानो रकम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

भवन मर्मत, स्तरोन्नतिका नाममा ३/४ लाख रुपैयाँ पनि राखिएको छ भने नयाँमा ५ लाखदेखि माथि छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष सामाजिक विकासतिर मर्मत नाममा अबण्डा बजेट राखेर पछि साना साना योजनामा पनि लाखका योजना दिएर झुक्याइएको थियो ।

चालु वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ३० लाखभन्दा कमका योजना राखिएको भए पनि अधिकांश त्योभन्दा माथिकै थिए । तर, आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि मापदण्डलाई वास्ता नगरी बजेट ल्याएको छ ।

नेपाल सरकारले योजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड–२०८० जारी गरेको छ । यो मापदण्डले विभिन्न क्षेत्रको योजना छनोट र वर्गीकरण गरेको छ भने एउटा सरकार र अर्को सरकारबीचको समन्वय, कतिसम्मको बजेट ल्याउने भन्ने पनि तोकेको छ ।

संघ सरकारले समेत यो मापदण्डको बर्खिलापमा बजेट ल्याएको संघीय सांसदहरूले बताइरहँदा प्रदेशले पनि यसको कुनै प्रवाह नै नगरेको योजनाहरूले देखाएका छन् ।

स्थानीय तहले ३ देखि १५ करोडसम्म, ५० करोडसम्मका प्रदेश र त्योभन्दा माथिको संघले आयोजना ल्याउने गरी मापदण्ड तय भए पनि त्यसलाई लत्याइएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गर्न बनाइने गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले गरेको निर्णय नै पछिल्लो सरकारले लत्याएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना नहाल्ने निर्णय नै भएको थियो ।

सामाजिक विकासतर्फ ५ लाख, ऊर्जा र सिंचाइतर्फ १५ लाखभन्दा सानो योजना नराख्ने निर्णय नै गरेको थियो । तर, एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गरेको छ भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैंले अबलम्बन गरेको नीतिलाई पनि लत्याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज नेतृत्वको गण्डकी सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते पेस गरेको ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटले फेरि उही टुक्रे योजना र पहुँचवालाकै खल्तीका चिर्कटोलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई यो बजेटले पनि समेट्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरूको भनाइ छ भने प्रतिपक्षका सांसदहरूले त वार्षिक विकास कार्यक्रम नै आगो लगाउने धम्की नै दिएका छन् ।

विस्तार हुन नसकेको आन्तरिक स्रोतका बीच एकातिर खर्च गर्ने क्षमताको विकास पनि प्रदेशले गर्न सकेको देखिएन भने अर्कोतिर केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने तथ्यले देखाएको छ ।

हुन त गण्डकीमा मात्रै होइन, संघीय सरकार र अन्य प्रदेशका बजेटमा पनि अधिकांश प्रतिपक्षका र केही सत्ता पक्षकै सांसदले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । तर गण्डकी बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाका योजनामा कुनै लक्ष्य र प्राथमिकतालाई भन्दा अधिकांश सांसदका खल्तीबाट परेका टुक्रे योजनालाई बजेट दिएको देखिन्छ ।

तर असीमित चाप र आकांक्षाका बीच केन्द्रकै अनुदानका भरमा ल्याएको प्रदेश बजेट पनि छिरिंदा लक्ष्य प्राप्त नहुने सत्ता पक्षकै सांसद डिल्लीराम सुवेदी बताउँछन् । कांग्रेस सांसद सुवेदीले योजनाको दोहोरापना देखिएको ठाउँमा संशोधन गर्ने विधि खोज्नुपर्ने बताउँदै टुक्रे आयोजनाको पछाडि दौडनुपर्ने बाध्यता नै बिडम्वनापूर्ण रहेको तर्क गरे ।

‘हामीले जति टाउको दुखाइरहेका छौं, यसले हामी कहीँ पुग्दैनौं । दौडेकोदौड्यै छौं, गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन,’ सुवेदीले भने, ‘संघीय बजेटमा ४ जिल्लामा मात्रै बजेट गयो भनिन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ ।

‘तैंले पारिदिएको योजना, मैले पारिदिएको योजना भन्नुपर्ने चंगुलमा हामी फसिरहेका छौं । त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर प्राथमिकतामा यति पैसा छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो योजना नियमका आधारमा बनाउन सक्यौं भने त्यसले समग्र प्रणाली, सिंगो व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्ने र प्रदेश समुन्नत बन्ने बाटोतर्फ छिटो जान्छ भन्ने लाग्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यो लय फक्रिनका लागि यसपटकको बजेटलाई व्यवस्थित ढंगले खर्च गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने छ ।’

संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा मंगलबार बोल्ने केही सांसदले आक्रोश पोखेका छन् भने केहीले अहिलेको समयअनुकूल बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण पाठकले त सरकारले ल्याएको बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम नसच्याए आगो लगाउने चेतावनी नै दिए । सरकारले मनपरी बजेट पारेको भन्दै सांसद पाठकले कार्यक्रम नसच्याए च्यात्नेमात्रै होइन, धुजाधुजा पारेर आगो नै लगाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

अर्की सांसद निर्मला थापाले पनि बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि पोखिन् । जनताले उत्पादन र रोजगारी ल्याउने बजेट खोजिरहेको तर सरकारले दिशाहीन बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो । टुक्रे र छिरिएको योजनासहित कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको थापाको भनाइ छ ।

पूर्वाग्राही रूपमा ल्याएको बजेटमा मनोमानी ढंगले विनियोजन गरिएको थापाले बताइन् । आफूखुसी बजेट ल्याइएको र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा वितरण हुन नसकेको भन्दै थापाले असहमति जनाइन् ।

सांसद सुधीरकुमार पौडेलले विनियोजन विधेयक आर्थिक अनुशासन कायम गर्न होइन, उल्लंघन गर्न उद्धत रहेको प्रतिक्रिया दिए । सांसदकै सिफारिसका आधारमा योजनाका त्रुटि सच्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । पहिलो त्रैमासिकसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर त्यसपछि असार ३२ सम्म रकमान्तर गर्न सकिने आशयको विनियोजन विधेयक आएको पौडेलले बताए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाश बरालले ठूलो जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत नभए पनि प्रदेशले अधिकतम नागरिकलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताउँछन् । राप्रपा सांसद बिन्दु पहाडी र कांग्रेस सांसद रेखा गुरुङले सरकारले सीमित स्रोत र साधनका बीच धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको धारणा राखे ।

अर्का सांसद मित्रलाल बस्यालले त प्रदेशको एउटा योजना संशोधन गर्नुपर्दा धेरै दुःख खेपेको अनुभव सुनाउँदै वडाध्यक्षभन्दा पनि तलकोजस्तो भएको बताए । बजेटमा सिफारिस गर्दा वडा, पालिकाबाट सिफारिस चाहिएको भनिएको भन्दै बस्यालले असन्तुष्टि पोखे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यालयमा बजेट माग्नेको अर्को लागेको र एउटा सिलिङ बनाएर योजना हालौं भन्दा १ करोडको एउटा योजना होइन, बरु त्यही पैसाको १० वटा योजना दिनुस् भनेर माग्ने गरेको बताए । जनता र जनताको प्रतिनिधिले मागेको ८० प्रतिशत योजना बाटोकै रहेको पाण्डेले बताए ।

‘मेरै पार्टीका सांसदलाई मनाउन सकिएन भनेर बजेट पास गर्नै नसकिएला, अहिलेको सरकार कसरी बनेको छ त्यो पनि तपाईंहरूलाई थाहै छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘खगराजजीले एक्सरसाइज गर्नुभयो, मैले पनि गरें र गरिराखेकै छु । त्यसैले अहिले जुन राजनीतिक सिस्टम छ, त्यसले पनि चाहानाअनुसार देखाउने गरी काम गर्न सकेका छैनौं ।’