निरन्तर सत्तामा रहँदा माओवादीले गुमाएका ५ पूँजी

९ वर्षयता निरन्तर सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षी राजनीतितिर धकेलिंदैछ । लामो समय सरकार चलाउने अवसर पाए पनि पार्टी भने दिन प्रतिदिन खुम्चिंदो छ ।

पछिल्ला दुईवटा निर्वाचनको जनमतलाई हेर्दा तीन ठूला दलमध्ये सबैभन्दा धेरै मतको क्षति भोग्नेमा माओवादी पहिलो नम्बरमा छ ।

सामान्यतः सरकार भनेको पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने ठाउँ हो । यस बीचमा लगातार मतदाताको लागि काम गर्ने अवसर पाएको माओवादी जति धेरै सरकारमा बस्छ, उति नागरिकसँग दूरी बढाएको देखिन्छ ।

ठूलो युद्धको नेतृत्व गरेर सत्ता राजनीतिमा आउनेक्रममा माओवादी नेतृत्वको काँधमा केही भुल्नै नहुने दायित्व पनि थिए । तर यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । क्रान्तिकारी ब्रान्ड बोकेको पार्टीले आफ्नै युद्धका शहीद, बेपत्ता परिवार र घाइते-अपाङ्गहरूको जीवनमा सामान्य सुधार ल्याउन पनि सकेन ।

माओवादीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन्, आखिर सत्तामा गएर पार्टीले के पायो ? न कार्यकर्ता व्यवस्थापन, न घाइतेलाई उपचार, न संक्रमणकालीन न्यायमा प्रगति ।

जनताले होइन, निरन्तर सत्तामा बसेको पार्टीसँग आफ्नै कार्यकर्ता आक्रोशित हुने अवस्था कसरी विकास भयो ? सामान्य उत्तर हुन्छ- माओवादीको लाभ केवल प्रचण्ड र मन्त्री बन्ने केही नेताले मात्र लिए । निरन्तर सरकारमा बसिरहने मूल्यमा माओवादीले संगठन र शक्ति दुवै गुमाउँदै गयो । त्यसैले होला, माओवादीभित्र दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा एउटा मत बलियो हुँदै गएको छ- आगामी चुनावसम्म पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राख्दा संगठन बलियो बन्छ ।

माओवादी पंक्तिभित्र निरन्तर सत्तामा बसेर माओवादीले के पायो होइन, के गुमायो भन्ने हिसाब हुन थालेको छ । हरेक नयाँ निर्वाचनले माओवादीलाई खुम्चिएको प्रमाणपत्र दिइरहेको बेला यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

यहाँ माओवादीले गुमाएका केही महत्वपूर्ण पक्षहरू उल्लेख गरिएको छ-

१. इतिहासको विरासत

पेरुका नेता गोञ्जालो र नेपालका माओवादीले संसारमै माओवादी शक्तिका रूपमा परिचय बनाएका थिए । विद्रोह लगत्तै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो चुनावमा माओवादीलाई जनताले अत्यधिक दिए र सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्‍याए ।

तर मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोहको नीति अख्तियार गरेर जनविश्वासलाई दाउमा राख्दै प्रचण्डले प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्दा सरकारबाट बाहिरिन पुगे । त्यसपछि काठमाडौं कब्जा गर्न भन्दै असफल प्रदर्शन गरे ।

२. राज्यमाथिको हस्तक्षेपको क्षमता

माओवादीले भन्दै आएको एकात्मक राज्य व्यवस्थामाथि जुन स्तरमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, त्यो अवसर उसले गुमायो । नयाँ संविधान कसैले पनि पूर्ण स्वामित्व नलिने एक प्रकारको टुहुरो जस्तो भयो ।

समानान्तर सत्ता र सेनाको अभ्यास गरेको माओवादीले समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा न शासकीय स्वरूप माओवादीले भनेजस्तो भयो न त राज्यको पुनर्संचरना ।

ठूलो संख्यामा नागरिक हताहत हुनेगरी चलेको आन्दोलनको अधिकांश नेतृत्वमा न बलियो नैतिक/आर्थिक आचरण देखियो न सत्ता कुशलता ।

अब त राज्यमाथि हस्तक्षेप गर्ने क्षमता माओवादीले लगभग गुमाइसकेको छ । भलै प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलिंदै गर्दा माओवादीलाई सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको एजेन्डा दिंदैछ तर माओवादी जनपक्षीय माग चर्को गरी उठाउन नसक्ने गरी थलिएको छ र यसको नेतृत्वले त यसको नैतिक अधिकार समेत गुमाइसकेको छ ।

३. शक्तिशाली पार्टी

माओवादी पार्टी सत्तामा निरन्तर आधिपत्य जमाएका प्रचण्डको राज्यसत्ता मोहले एउटा विशाल क्रान्तिकारी पार्टी अहिले संख्या र एजेन्डा दुवैमा मरिचजस्तै चाउरिएको छ ।

प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको एक मात्र प्राधिकार र पर्यायवाचीका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आए र ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानीको जगमा बनेको पार्टीलाई सत्तासँग साटे । पार्टी र सरकार दुवैतिर आफूलाई एकछत्र नेतृत्वमा राख्नका लागि प्रचण्डले सबैप्रकारका सम्झौता गरे र कठोर निर्णय पनि लिए ।

यी सबै गतिविधिबाट पार्टी क्षतविक्षत भयो । कुनै बेला एक्लै झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक पुगेको पार्टी अहिले ३२ सिटमा खुम्चिएको छ । त्यसमा पनि दुई सांसद अरु पार्टीबाट प्राविधिक/कानुनी रूपमा आएका छन् ।

लोकतन्त्रमा पार्टी निर्माणको ऐतिहासिक आधार, जनसमर्थनको आधार र नयाँ सम्भावना खोज्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्पेस बनाउँछन् तर माओवादीले यो आधार विस्तारै गुमाउँदै गएको छ । सम्भवतः कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थान जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।

४. धरासायी विश्वास

निरन्तर पार्टीको आकार घट्नु जनमत गुमाउनु त हुँदै हो । माओवादी पार्टी र नेतृत्वले आफ्नै पार्टी पंक्तिको पनि विश्वास गुमाएको छ । घाइते, अपाङ्गहरूको बेहाल छ । शहीद परिवारको बिचल्ली छ । केवल सीमित नेताको परिवारमा मात्र समृद्धि आएको छ । कल्पनै गर्न नसकिने वर्ग उत्थान देखिएको छ ।

केही जादुयी सङ्ख्याको बलमा लामो समय सरकारमा बसे पनि अन्तिममा उनले राजनीतिक सहकर्मीहरूको पनि विश्वास गुमाएका छन् । राजनीतिमा विश्वास सक्कियो भने सही र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए पनि कसैले सुन्दैन । अझ भनै मुद्दा उठाउने हैसियत नै बाँकी रहँदैन ।

सबै सहकर्मीसँग विश्वास गुमाइसकेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को चुनावमा लड्ने निर्वाचन क्षेत्र पनि गुमाएका छन् । न एक्लै जित्न सक्ने अवस्थामा छन् न त गठबन्धनका लागि विश्वास गर्ने कुनै बलियो शक्ति बाँकी छ ।

गत निर्वाचनमा पूर्वसहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको सहयोगका बावजुद पनि प्रचण्डले गोरखामा उल्लेखनीय मत पाउन सकेनन् । जबकि उनको साथमा गोरखाका पहिलो र दोस्रो शक्ति थिए भने प्रतिस्पर्धी पनि निकै कमजोर जनाधार भएका थिए ।

५. गुमेको प्रचण्ड पहिचान

सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदै देशकै सर्वाधिक ठूलो पार्टीको प्रमुख नेता बन्ने अवसर संसारका विरलै नेताले पाउँछन् ।

जतिले पाएका छन् उनीहरूले यो दुर्लभ अवसरको रक्षा गर्दै संसारमा एउटा असल छाप छाडेर गएका छन् । तर प्रचण्डले लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर आउँदा आफ्नो विद्रोही नेताको पहिचान र छवि दुवै गुमाएका छन् ।

एक कम्युनिष्ट विद्रोही नेता सामान्य संसदीय राजनीतिमा अंकको अवसरवाद पछ्याउनेक्रममा ‘पल्टुराम’ को पहिचान बनाएका छन् । नेपाली राजनीतिमा स्थापित मुसा प्रवृत्तिको नयाँ संस्करणको रूपमा उदाएका छन् त्यो पनि टाउकोमा माओवादी पार्टीको झण्डा बाँधेर ।

सत्तामा उथलपुथल गरिराख्ने तर नागरिकको जनजीवन आकुलव्याकुल भइरहने अवस्था बन्यो । नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । सत्ताको स्वादसँग सम्झौता गर्दा मूल बाटो भुलेको माओवादी पार्टीले लाभ लिन सकेन, केही लाभ भयो भने त्यो प्रचण्ड र उनलाई आँखा चिम्लिएर सघाउने केही नेताहरूको पोल्टामा मात्र पर्‍यो । युद्ध प्रभावित/पीडितहरूले कहालीलाग्दो जीवन बाँच्दै यस्तो दृश्य टुलुटुल हेर्न बाध्य भए ।