जीतपुर सिमराको बजेटविरुद्ध उपमेयरसहित ९० जनप्रतिनिधिको रिट, अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

२४ असार,काठमाडौं । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उपमेयर सहित ९० जनाले अदालतमा रिट दिएका छन् ।

१० असारमा उपमहानगरपालिकाले बहुमत जनप्रतिनिधिको असहमतिका बीच बजेट ल्याएको भन्दै उपप्रमुख भोला अधिकारी सहित ९० जना जनप्रतिनिधिले नगरसभाको उक्त बैठकको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

नगरसभाका १२५ जना सदस्यमध्ये ९० जना बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले मेयर राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेसँग उक्त रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

त्यस्तै रिट निवेदकले उक्त बजेट कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकाले २८ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

निवदेक जनप्रतिनिधिहरुले नगर प्रमुख पौडेलले तोकिएको ठाउँमा नगर सभा नगरी अन्य स्थानमा गरेको र बहुमत नगरसभा सदस्यको असहमतिका बीच कानुन विपरीत नगर सभामा बजेट पेश गरेको जिकिर गरेका छन् ।

के थियो घटना ?

१० असारमा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने दिन झडप भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बोलाइएको वैठकमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका थिए ।

मेयर राजन पौडेलले गणपूरक संख्या अर्थात नगरसभाको २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति पुर्‍याएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने भनेपछि एमाले र लोसपाका जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेका थिए ।

त्यस क्रममा झडप भएको हो । विवादबीच आगामी आव २०८१/८२ का लागि २ अर्ब १० करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी सहित सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएपछि कार्यपालिका सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बजेट पेस गरेका हुन् ।

बजेट नगर सभामा पेश भएपनि हालसम्म बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।