एमालेले कुर्नु नपरेको ०८४

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी गतिविधि थप बाक्लो बनाएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरेको भोलिपल्टै, १८ असारमा ओलीले सचिवालय बैठक राखेका थिए । त्यहाँ देउवासँग जुटेको सहमति र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्ने कारणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

त्यही बैठकबाट प्रचण्डलाई पदबाट राजीनामा दिन एमालेले आह्वान गरेको थियो । प्रचण्डले भने संसदको सामना गर्ने निर्णय लिएपछि १९ असारमै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले बाहिरिएपछि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

एमाले र जसपा बाहिरिएकाले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २८ असारमा संसदमा विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । अर्थात् तीन वर्षपछि ओली फेरि मुलुकको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छन् । ‘हामी त एकल बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्यसहित मिसन–०८४ को संकल्पमा थियौं, तर मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण एमालेले नेतृत्व लिनुपरेको हो’, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् ।

तीन वर्ष अगाडि, २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै ओली पदमुक्त भएर बालकोट फर्किएका थिए । त्यसबेला ओलीले जनादेश लिएर फेरि सिंहदरबार फर्कने घोषणा गरेका थिए ।

तर ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर भाग लिएको २०७९ मंसिरको चुनावमा एमाले दोस्रो दलमा खुम्चियो । २०७४ सालको चुनाव भन्दा ४२ सिट कम जित्दै ७९ सिटमा पार्टी खुम्चिएपछि एमालेले मिसन–०८४ को संकल्प लिएको थियो ।

त्यो संकल्पबारे एमाले पंक्ति प्रष्ट थियो– आगामी संसदीय चुनाव–०८४ मा एकल बहुमत ल्याउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

किनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि संसदको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर थियो । त्यसैले एमालेले ०८४ मा एकल बहुमत ल्याउने लक्ष्यका साथ संगठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । जसको थालनी २०७९ फागुनदेखि चलेको दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानबाट भएको थियो ।

मिसन ग्रासरुटलाई एमालेले समस्या पहिचान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको थियो । सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति त्यो अभियानमा खटिएको थियो । र, त्यही अभियानबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न २०८० असारदेखि एक वर्ष विशेष अभियान सुरु भयो ।

व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित फरक भूगोलमा नेताहरु परिचालित भएर सञ्चालित अभियान अहिले पनि चलिरहेकै छ । ‘हामी एक वर्षे अभियानको अन्तिम चरणमा छौं । यो अवधिमा एमाले इतिहासमै पहिलोपटक व्यवस्थित बनेको निष्कर्ष छ’, अर्का पोलिट्ब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन् ।

गुमेको लय फर्काउने मात्र नभएर अहिलेको समयअनुसार चल्ने संगठन बनाउन सकेको उनको दाबी छ । ‘सदस्यता नवीकरण र अभिलेख फेरि लयमा आएको छ, संगठनहरु व्यवस्थित भएका छन्’, भट्टराई भन्छन्, ‘जनसंगठनहरुदेखि भूगोलका तल्ला कमिटीहरुमा समेत निर्वाचित नेतृत्व आएका छन् ।’

मिसन–०८४ कै अभियान अन्तर्गत राखेर एमालेले यो अवधिमा प्रदेशदेखि वडासम्मको अधिवेशन गरेको छ । अधिकांश प्रदेशको नेतृत्व प्रतिनिधिहरुको मत विभाजनबाट भयो ।

लगभग सबै जनसंगठनमा नयाँ नेतृत्व आयो । ‘अधिकांश जिल्ला अधिवेशनहरुबाट नयाँ नेतृत्व आएको देखिन्छ’, केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी भन्छन् ।

एमालेले मिसन–०८४ सँगै जोडेर मध्यपहाडी संकल्प यात्रा गरेको थियो भने मधेश केन्द्रित अर्को यात्राको तयारी गरिरहेको छ । यी सबै गतिविधि एमालेले आगामी चुनावबाट एकल बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले नै गरिरहेको छ ।

सकेसम्म धेरै कार्यक्रममा स्वयं ओली सहभागी हुनुले पनि आगामी चुनावलाई एमालेले प्राथमिकता दिएको सहज बुझ्न सकिन्थ्यो ।

यसको अर्थ संसदको यही अवधिमा एमालेले सरकारमा जाने उद्देश्य राखेको थिएन भन्ने चाहिँ होइन । १० पुस २०७८ मै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर एमाले सरकारमा गएको थियो । तर त्यो गठबन्धन ४२ दिनमै भत्कियो ।

फेरि गत २१ फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई एमालेले अलग गर्न सक्यो । तर यसपटक भने ओलीले नै प्रचण्डलाई धोका दिँदै (गत १७ असार मध्यरात) कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरे ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, मुलुकको संकट समाधान गर्न दुई ठूला दल मिल्नैपर्ने परिस्थिति आएकाले नयाँ समीकरण गर्नुपरेको तर्क गर्छन् । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नैपर्छ’, उनी भन्छन् ।

फेरियो रोडम्याप

संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्न नहुने मान्यता विपरीत कांग्रेसकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री हुने भएपछि एमाले नेताहरुको गतिविधिमा पनि परिवर्तन आएको छ ।

‘पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि हामी एकसाथ दुई मोर्चामा सक्रिय हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ’, नेता भट्टराई भन्छन्, ‘अब हामीसँग मिसन–०८४ को लक्ष्य सँगसँगै सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व पनि थपिएको छ ।’

ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी एमाले पंक्ति परिचालित भइसकेको भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार, एमालेका ३१ वटै विभागको बैठक बस्ने क्रम चलिरहेको छ । ‘हरेक मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नेगरी पार्टीको विभागले काम गर्नेछ । त्यसको तयारी बैठकहरु चलिरहेको छ’, भट्टराई भन्छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकार सफल बनाउन ओलीले पार्टी नेताहरुसँग समेत लगातार छलफल गरिरहेका छन् । २३ असारमा संसदीय दलको बैठक राखेर नयाँ सरकारको दायित्वबारे ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

पार्टी सचिवालयको अर्को बैठक बोलाएका छन् । आजै बस्ने भनेर तोकिएको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै भोलि (२६ असारमा) बस्नेछ । नेताहरुका अनुसार, सरकारको नेतृत्वसँगै मिसन–०८४ को लक्ष्य कमजोर बन्न नहुने ओलीको जोड छ ।

‘मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपर्दा प्रमुख दलहरुले नै त्यसको निकास दिनुपर्ने भएकाले अहिले सरकार बनाउनु हाम्रो दायित्व हो’, प्रचार प्रमुख गौतम भन्छन्, ‘तर पार्टीको मुख्य जोड मिसन–०८४ नै हो । बलियो पार्टी निर्माण नै हो ।’

०७९ मंसिरको आमचुनावबाट अपेक्षित नतिजा नआएकाले मिसन–०८४ भनिरहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति भने स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण आएको ओलीले नेताहरुसँग ब्रिफिङ गरेका छन् ।

ओलीको ब्रिफिङ सुनेका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न एकपटक होइन, दोहोर्‍याएरै सहयोग गरेको हो । तर उहाँले सधैं छलकपटमा विश्वास गर्दा कांग्रेससँगै मिल्नुपर्ने परिस्थिति आयो ।’

समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा भाग लिन नयाँदिल्ली पुगेर फर्केपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई सत्ताबाट निकाल्ने नीति बुन्न थालेकाले कांग्रेससँग मिल्नु परेको ओलीको ब्रिफिङ छ ।

‘मोदीसँगको वार्तामा एमालेका एक जना मन्त्रीलाई त सँगै राखिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अध्यक्षको आग्रह थियो’, एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जस्तै यो आग्रहलाई पनि प्रचण्डले बेवास्ता गरिदिनुभयो । उल्टै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थाल्नुभयो ।’

ती नेताका अनुसार, प्रचण्डले देउवालाई सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव लगेपछि नै कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यको ढोका खुलेको हो । ‘रमेश लेखकले भनेजस्तै पटकपटक धोका पाउनेहरुलाई फेरि अर्को धोका हुन लागेको महसुस भयो । त्यसपछि प्रमुख दलहरु नै किन नमिल्ने भन्नेमा पुग्यौं’, उनी भन्छन् ।

प्रचण्डको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउँदा संविधान पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ । जसलाई माओवादी नेताहरुले संविधानमाथिको आक्रमण भनेर प्रचार थालिसकेका छन् ।

एमाले नेताहरुले भने माओवादी सहित साना दलहरुले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको प्रतिवाद गर्ने तयारी समेत रहेको बताउँछन् । ‘माओवादीले यो सरकारलाई राजनीतिक उपलब्धीहरुविरुद्ध रहेको प्रचार गर्न सक्छन् । हामी त्यसबारे सचेत छौं’, पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘समानुपातिक समावेशीता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता जस्ता कुनै पनि एजेण्डा चलाउँदैनौं ।’

तर थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने विकल्प नयाँ सरकारले लिनसक्ने उनी बताउँछन् । त्यसले माओवादीलाई साना दलहरुको साथ लिएर मोर्चा बन्दी गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ ।

‘माओवादीले तेस्रो धारको नेतृत्व गरे भने त्यो पनि एमालेको योजना अनुरुप नै हुनेछ’ भट्टराई भन्छन्, ‘०८४ सालको चुनावमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी मोर्चा गरी त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भए राम्रै हुन्छ ।’