स्वास्थ्यमन्त्रीको छोटो कार्यकाल अनुगमन र घुमफिरमै

२७ असार, काठमाडौं । दुई महिनाअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट उपेन्द्र यादव जाँदा, अनि प्रदीप यादव आउँदा धेरैले जोश, जाँगर सहितको युवा नेतृत्व आउँदा केही नयाँ सुरुवात होला भन्ठानेका थिए । मन्त्री प्रदीप यादवका लागि ५३ दिनको कार्यकाल आफैंमा छोटो हो, तर परिणाम नै दिन नथाले पनि केही सुरुवात होला भनी आश गर्नेहरुलाई आशावादी राखिराख्न भने उनले सकेनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा यादवले खासै विवादित काम त गरेनन् नै तर सम्झनलायक पनि कुनै काम देखिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार उनको कार्यकाल पनि अन्य पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको जस्तै औसत नै रह्यो । ‘कर्मकाण्डी अनुगमनमै समय बिताए । छोटो समय पनि भएर होला, कुनै उद्देश्य राखेर केही काम गर्न सकेनन्’, ती उच्च कर्मचारीले भने ।

अधिकांश स्वास्थ्य मन्त्रीले सबैभन्दा पहिले अस्पताल अनुगमनलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् । मन्त्रालयको कार्यकालमा उनले अधिकांश केन्द्रीय अस्पताल र उपत्यका बाहिरका केही अस्पताल अनुगमन, निरीक्षण गरेर बित्यो ।

आम नागरिकले आजको दिनमा स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउने अपेक्षा राखेका छन् । नीतिगत रूपमै समस्या रहेका कारण मन्त्रीहरूले गरिरहेको देखावटी अस्पताल अनुगमनले खासै प्रभाव भने पार्ने गरेको छैन ।

सरकारी अस्पतालका निर्देशकका अनुसार स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नका लागि नीतिगत तहबाटै केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अस्पतालको सेवा सुधार गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति, उपकरण, पर्याप्त बजेटको आवश्यकता पर्ला’ सरकारी अस्पतालका एक निर्देशकले भने, ‘चर्चा बटुल्नका लागि निर्देशन दिएकै भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको अधिकांश समय नै अनुगमन र नियमित काम नै बित्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी जनशक्ति अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न सकिएको छैन ।

‘जुनसुकै मन्त्री आउँदा छोटो समयमै निर्देशक फेरबदल र अनुगमनमा लावालस्कर सहित गएर थर्काउने परिपाटी बस्यो’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नीतिगत रूपमा केही काम गर्न पहल हुँदैन । तत्काल चर्चा बटुल्ने काम मात्रै भयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको प्रक्षेपणमा देशभर करिब ९२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता छ । अहिले देशभर सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ७९३ दरबन्दीमध्ये १०० हाराहारीमा रिक्त छन् । यस्तै एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी ८९० रहेकोमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन ।

यस्तै नर्सिङ जनशक्तिको पनि अभाव उस्तै छ । देशभर नर्सको दरबन्दी १४ हजार ९९ रहेकोमा ९ हजार ९५१ मात्रै सेवारत छन् । अर्थात् ४ हजार १४८ दरबन्दी रिक्त नै छ । अधिकांश अस्पताल करारका जनशक्तिले सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक सहज रूपमा जाने वातावरण छैन । जिल्ला अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीका चिकित्सक खाली नै छन् । दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्तिका चिकित्सकले जेनतेन धानिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल युवा र जोशिला नेताबाट आशा गरिए अनुसारको काम नभएको टिप्पणी गर्छन् । अस्पताल अनुगमनमा गएर समस्याको हल निकाल्न नसकिने र नीतिगत रूपमा नै सरकारी अस्पताल सुधार गर्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी आंैल्याउँछन् ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गर्नका लागि चुकेको भन्दै मन्त्रीले अनुगमनलाई देखावटी कामको रूपमा प्रचार गरेको डा. प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘जनशक्ति अभाव भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यसका लागि पहल गर्नेभन्दा पनि उहाँको कार्यकाल भाषण गरेर बित्यो’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘नीतिगत रूपमा दरबन्दी थप गर्न उहाँ पनि चुक्नुभयो ।’

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी छोटो समय भएकाले मन्त्री यादवको कामलाई फरक तरिकाले विश्लेषण गर्छिन् ।

उनको नजरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू पनि थिए तर, त्यो गर्नका लागि राजनीतिक वातावरण र समय पनि चाहिन्छ ।

‘दीर्घकालीन नीति, नियमका कुरा, कर्मचारी प्रशासनका कुरामा पहल गर्नुपर्ने थियो तर कुनै काम पनि ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन’, डा. रेग्मीले भनिन् ।

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकिने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नपाइने, पालो पर्खिनुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरू नभएर निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले अत्यधिक धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर वा निजीमा उपचार गर्न नसकेर निम्न तथा मध्यम वर्गले मर्नुपर्ने तितो यथार्थ कायम नै छ ।

यस्तै पछिल्लो समयमा बालबालिकाको खोप, निःशुल्क औषधि, रोग नियन्त्रण, बाल तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा लगायत स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रममा असर परेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम र विकासमा मन्त्रीले नै चासो नदिंदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको स्वास्थ्यमा देखिन थालेको छ । विगतमा उन्मूलन र निवारण भइसकेका तथा हुन लागेका रोगहरू समेत फेरि देखिन थालेका छन् ।

यसले भविष्यमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउने खतरा बढेर गएको छ । डेंगु, मलेरिया, कालाज्वर, दादुरा जस्ता रोगहरू फेरि फैलिन थालेको छ । त्यसका साथै नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार मन्त्री यादवले केही ठोस काम भने गर्न नसकेको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार वार्षिक कार्यक्रमलाई महत्वका साथ छलफल नै भएन । वार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न त्यस अनुसारको बजेट निर्धारण भएको हुन्छ । कार्यक्रम सफल तुल्याउने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी फोकस भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । जबकि स्वास्थ्य क्षेत्रको सफलता वार्षिक कार्यक्रममै निहित भएको हुन्छ ।

स्वास्थ्यका कार्यक्रमले कस्तो नतिजा दिइरहेका छन् ? कुन निकायले कस्तो काम गरिरहेको छ ? कुन बाटो हिंडिरहेका छौं ? त्यसतर्फ समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ‘तर, वार्षिक कार्यक्रमको लिस्टमा पसेर समीक्षा हुन सकेन । योजना बनाएर काम गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि होला मन्त्रीले देखाउनका लागि अनुगमनलाई नै सजिलो बाटो रोज्नुभयो’, ती कर्मचारीले भने ।

यस्तै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी पनि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा जिम्मेवारी पाएकाले बजेट बढाउन पहल गर्न र नयाँ कार्यक्रम ल्याउनका लागि मन्त्रीले पाएको अवसर गुमाएको टिप्पणी गर्छन् । डा. मरासिनीका अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि अनुगमनमा उद्देश्य सहित जाँदा धेरै हदसम्म प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । तर उनी सस्तो लोकप्रियता बटुल्न मात्रै देखावटी अनुगमनमा लागे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू यादवलाई बाहिरबाट काम गर्ने हुटहुटी भएको देखिए पनि निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर रहेको मन्त्रीको रूपमा पाएको बताउँछन् ।

‘उहाँको कार्यकालमा कुनै नयाँ काम भएन । भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य काम भएको महसुस गर्न सकिएन’ अर्को स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन्, ‘समस्या बुझ्न प्रयास गरिराख्नुभएको थियो ।’

‘छोटो समय भएकाले होला, उहाँको कार्यकालमा भने अघिका मन्त्रीको जस्तो कर्मचारी सरुवा बढुवाको प्रेसर भने भएन । विवादमा नपर्ने खालका काम गर्नुभयो’, ती अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार यादवमा काम गर्न सक्ने अनुभव र क्षमता छ जस्तो लागेको थियो । ‘उनको टिम कमजोर नै रह्यो । टिमबाट उपयुक्त सल्लाह भएन । उनी आफैंले परिपक्व निर्णय गर्ने क्षमता राखेनन्’, मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन् ।

गम्भीर किसिमका अपरेसन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको फाइदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । यसको समाधानका लागि के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था जरूरी हुनसक्छ भन्नेमा मन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन ।

सरकारले दिने गरेको स्वास्थ्य सेवा सहुलियतका कार्यक्रममा दोहोरो भार परिरहेको छ । सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

यस्तै, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका ९६ किसिमका औषधि पनि बिरामीले पाइरहेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रीले प्रचारमुखी अनुगमनभन्दा पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न खटिनुपर्ने बताउँछन् ।