स्वास्थ्यमा आशा गरिएका प्रदीप

१ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा नेपाली कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेलले रोजेकै मन्त्रालय पाएका छन् । देशव्यापी सञ्जाल भएको, नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र धेरै बजेट पनि भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘आकर्षक’ मानिन्छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा पद सम्हाल्दै गर्दा नवनियुक्त मन्त्री पौडेलले एक हप्ताभित्र तत्काल गर्ने काम र दीर्घकालीन कामहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । साथै उनले एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने पनि बताएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आफू सम्हालिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिंगो टिम सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिले मात्र सफलता हासिल गर्ने बताउँछन् ।

सरकारी अस्पतालमा हुने भिडभाड, शल्यक्रियाका लागि बर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता र स्वास्थ्य उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यतासँग जुधिरहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सामान्य सुधार ल्याउन सके पनि ठूलो राहत हुनसक्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने मुख्य काम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू, कडा रोगको सहज तथा सहुलियतमा उपचार र सरकारी अस्पताल सेवा सुधार आदि रहेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर काम गरेमा मन्त्री पौडेलको कार्यकाल उपलब्धिमुलक हुनेछ ।

विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर राजनीतिक उचाइ बढाएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको साथ रहेकाले पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही नतिजा दिन सक्ने अपेक्षा धेरैको छ ।

थापाले २०७३ सालमा करिब ९ महिना स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क, सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना, डायलाइसियस सेवा निःशुल्क र विस्तार, निःशुल्क प्रत्यारोपण सेवा, सबै अस्पतालमा अनिवार्य फार्मेसी सञ्चालन, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन, गाउँ तथा नगरपालिकामा एक अस्पताल, विशिष्ट व्यक्तिको उपचार सहायतामा कटौती, निजी स्वास्थ्य संस्था नियमन लगायतका नीतिगत सुधारका प्रयास गरेका थिए ।

‘पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाको कार्यकालमा भएका नीतिगत विषय र फ्रेमवर्क अहिले पनि कार्यावन्यन गर्न ठूलो आवश्यकता छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँले सार्नुभएको विषयलाई नयाँ ढंगबाट काम गर्न सकियो भने प्रतिफल आउन सक्छ ।’

पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीको नजरमा पौडेल काम गर्न हुटहुटी भएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनीप्रति आशा पनि छ । ‘स्वास्थ्य बीमालाई जग बसाउन पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाको ठूलो योगदान छ । स्वास्थ्यबीमा केन्द्रित भएर सफल बनाउँदा अन्य कुरालाई हेर्न पर्दैन’, डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बीमालाई घरको छानोसम्म हाल्नसक्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार अवश्य देखिन्छ ।’ पूर्वसचिव रेग्मी मन्त्री पौडेलले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले तत्काल गर्न सक्ने सामान्य काम नगरेकाले नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । मन्त्रीहरूले नै यसलाई गिजोलेकाले बीमाप्रति आम मानिसको भरोसा टुट्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता बनेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सहज रुपमा सेवा नपाउँदा आम नागरिकमा बीमा प्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ । सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यले ल्याइएको बीमा कार्यक्रम अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिलेकै तौरतरिकाबाट गुणस्तरीय सेवा दिन कठिन छ । अधिकांश सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति प्रर्याप्त छन् न त पूर्वाधार न उपकरण ।

‘स्वास्थ्य बीमाले नागरिकलाई विश्वास जगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बिरामी पर्दा उपचार गर्न ढुक्क हुने अवस्था अहिलेसम्म पनि बनेको छैन’, डा. उप्रेती भन्छन् ।

विज्ञका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बीमामा नै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा बीमितको संख्या बढ्दा स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा दबाव बढ्न जान्छ । स्वास्थ्य संस्थामा दबाव बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा र कडा रोगका कार्यक्रम छुटाछुट्टै सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले दिने गरेको स्वास्थ्य सेवा सहुलियतका कार्यक्रममा दोहोरो भार परिरहेको छ । सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

उसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्वले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भेद छुट्याउन सकेका छैनन् । सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्यबीमा मार्फत नै जोड्नुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछन् ।

यस्तै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले सेवा पाएका छैनन्् । संविधानले नै निःशुल्क भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैको सहज पहुँचमा पुग्ने हो भने ७० प्रतिशत बिरामीले स्थानीय तहमै सेवा पाउँछन् । जसले शहरका केन्द्रीय अस्पतालमा बिरामीको चाप घटाउन मद्दत गर्छ ।

सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि दुई वर्षसम्म शल्यक्रियाका लागि पालो कुर्नपर्ने बाध्यता छ । यसभन्दा अगाडिका स्वास्थ्यमन्त्रीले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको चाप घटाउने घोषणा गर्दै आएपनि पूरा हुन सकेको छैन । मन्त्री पौडेलका लागि शल्यक्रियाको पालो कम गरेर नागरिकलाई राहत दिने विषय अग्नि परीक्षा हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रुमख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै नीतिगत कुराहरु तय भइसकेका छन् । तर त्यसको कार्यावन्यन पक्षमा बलियोसँग काम गनुपर्ने छ । त्यसका लागि स्पष्ट भिजन, सही टीम र काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज, अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगायत नीति बनिसकेका छन्’, डा. प्याकुरेलले भने, ‘यसलाई कार्यावन्यन गर्न नै चुनौती छ । अब योजनाबद्ध ढंगले दीर्घकालीन रुपमा सोचेर काम गर्न ढिलो भइसकेको छ ।’

यस्तै तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । तीन दशक अगाडिदेखिको दरबन्दीले स्वास्थ्य सेवा धानिरहँदा नागरिक गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको प्रक्षेपणमा देशभर करिब ९२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता छ । अहिले देशभर सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ७९३ दरबन्दीमध्ये १०० हाराहारीमा रिक्त छन् । यस्तै एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी ८९० रहेकोमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन ।

यस्तै नर्सिङ जनशक्तिको पनि अभाव उस्तै छ । देशभर नर्सको दरबन्दी १४ हजार ९९ रहेकामा ९ हजार ९५१ मात्रै सेवारत छन् । अर्थात् ४ हजार १४८ दरबन्दी रिक्त नै छन् । अधिकांश अस्पताल करारका जनशक्तिले सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अस्पतालमा आवश्यक विभिन्न तहका जनशक्ति पूर्ति गर्न नीतिगत निर्णयको पहल स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने डा. प्याकुरेल बताउँछन् । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा टड्कारो आवश्यकता जनशक्ति परिपूर्ति रहेको भन्दै डा. प्याकुरेल प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गर्न सकेमात्रै पौडेल सक्षम स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा चिनिने बताउँछन् ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभावले काम रोकिएका छन् । सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि सञ्चालन तथा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

आधारभूत अस्पतालका लागि बनाइएको जनशक्ति दरबन्दी प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत नगर्दासम्म स्थानीय तहले त्यसको भार व्यहोर्नुपर्ने छ । तर स्थानीय तह आफैंले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्भव देखिन्न ।

आधारभूत अस्पतालको शिलायान्स प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको र अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बनेकाले त्यो क्षेत्रमा काम गर्न अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सहज हुने डा. प्याकुरेलको विश्वास छ ।

यसैगरी नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी नहुँदा एकातिर विशेषज्ञ जनशक्ति कम उत्पादन हुँदा रोग पहिचान र उपचारमा नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् । अर्कोतिर विदेशबाट पढेर फर्किएका चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहीँ अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा विदेश पलायन हुने क्रम वार्षिक दोब्बर बन्दै गएको छ ।

सन् २०२३ मा मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिने चिकित्सकको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै चार सय बढी छ । काउन्सिलबाट २०२३ मा २ हजार ३१८ जनाले विभिन्न देशमा जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । दक्ष जनशक्तिलाई बाहिर जान रोक्नु पनि स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो ।

वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचक दयनीय छ । यी सूचक बदल्न स्वास्थ्य मन्त्रीले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार, जीवित जन्मेका एक हजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्ष मुनिका ३३ जनाको र एक वर्ष मुनिका २८ जनाको मृत्यु हुन्छ । त्यस्तै, २८ दिनभित्र हुने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २१ छ ।

यस्तै नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर उच्च छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने गर्दछन् । यस्तै नेपालको कानुनले महिलाको हकमा २० वर्ष मुनिकालाई बिहे गर्न अनुमति दिएको छैन । १४ प्रतिशत किशोरी यो उमेरमा गर्भवती हुनुले ‘डरलाग्दो’ अवस्था देखाउँछ ।

शहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२ ले शहरी क्षेत्रका धनीको तुलनामा गरीब परिवारका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका मर्ने सम्भावना ४.५ गुणा बढी भएको देखाएको छ ।

यस्तै सरकारले पुनः सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम घोषणा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । उक्त कार्यक्रम लागू नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका विभागीय प्रमुख, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गरिरहेका छन् । धेरै निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकको नामका आधारमा ब्रान्डिङ गरेका छन् ।

सरुवा रोगमा सरकारले यतिसम्म बेवास्ता छ कि देशमा विभिन्न चरणमा साना-ठूला महामारी आएर त्यसले ठूलो क्षति गर्दा समेत महामारी विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै निकाय छैन । स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान यस कुरामा पुग्छ कि पुग्दैन हेर्न बाँकी छ ।

डा. प्याकुरेल विगतमा महामारी हुँदा एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन नभएकाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई एउटै कमाण्ड मातहत ल्याउन नवनियुक्त मन्त्री पौडेलको चुनौतीको रुपमा हेर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रायः मन्त्रीहरू शक्तिकेन्द्र र मेडिकल व्यवसायीको दबाबमा पर्ने गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्र सधैं भद्रगोल बनिरहेको जानकार बताउँछन् ।

सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन् । सर्वसाधारणलाई उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, पैसाको लागि अनावश्यक परीक्षण र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रीले प्रचारमुखी अनुगमनभन्दा पनि यस्ता समस्या समाधानमा खटिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।