सर्वोच्चको रणनीति : पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने, दुई वर्षभित्रै टुंग्याउने

१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दाहरू छिटो छरितो फर्स्याैट गर्ने प्रमुख योजनाका साथ आजदेखि न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेको छ ।

राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै लागू भएको घोषणा गरे ।

‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायनिरुपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

रणनीतिक योजनाअनुसार, अबको दुई वर्षभित्र (२०८३ असार मसान्तसम्म) सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा रहने छैनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका करिब २६०० मुद्दा बाँकी छन् ।

सर्वोच्चले त्यसको थप दुई वर्षभित्र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला गर्ने योजना बनाएको छ । थुनुवा भएका मुद्दा अहिलेदेखि नै २ वर्षभित्र फर्स्याैट गर्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ ।

हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ थपिएका बेला सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा बाँकी नराख्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो । उसले मेलमिलाप हुनसक्ने आधा मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने र तीमध्ये आधा मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याउने योजना बनाएको छ ।

रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले मुद्दाको संख्या कटौतीसँगै मुद्दा व्यवस्थापनका लागि पनि पहल हुने बताए ।

अहिले जुनसुकै मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेकाले न्यायाधीशहरूमा मुद्दाको बोझ बढेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको बोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन हुने भएको छ ।

आगामी चैतसम्ममा त्यसबारेमा अध्ययन गरी न्यायाधीशहरूको संख्या थप गर्नेबारे अध्ययन गर्ने अनि संवैधानिक इजलासको नियमावली संशोधन गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

मुद्दाको बोझ घटाउन सर्वोच्चले मुद्दा तथा रिट महाशाखालाई ३ वटा बनाइ हरेकमा सहसचिवले नेतृत्व गर्नेगरी जिम्मेवारी तोक्ने योजना बनाएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा एक जना सहसचिवको जिम्मेवारी छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बोझ बढी भएका अदालतहरूमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पठाउने योजना बनाएको छ । न्यायाधीशहरूले गर्ने फैसलाको गुणस्तरियता कायम गर्न त्यसको परीक्षण गर्ने भनेको छ । अनि मुद्दाको फैसला भए पनि लामो समयसम्म पूर्णपाठ तयार नहुने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हिजोसम्म करिब १५ हजार मुद्दा फर्स्याैट गर्दा पनि अझै करिब साढे २५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा करिब ४१ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्ने तर फर्स्याैट नहुने समस्याले न्यायनिरुपणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले रणनीतिक योजनामार्फत पुराना मुद्दा फर्स्याैटलाई प्राथमिकता दिने भनेको हो ।

लामो समयदेखि मुद्दाको फर्स्याैट नहुनुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्ति समेत हो । न्यायपरिषदले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायपरिषदले सूची टुंग्याउन नसक्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बाँकी रहेका मुद्दा टुंग्याउने बाहेक आम नागरिकलाई सहज न्यायमा पहुँच दिने, अदालतको कामकारबाहीलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । न्यायपालिकाको सुशासन बढाउनुपर्ने भन्दै उसले सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।