लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन दुवै विभाग असफल

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशतमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । उसको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३१ असारसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । यो गत आवको दाँजोमा १०.६१ प्रतिशतले धेरै भए पनि लक्ष्य भेट्न २५.५६ प्रतिशत अपुग हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आव आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग दुवै निकायले राजस्व संकलन क्रमशः ९.०८ र ९.१७ प्रतिशतले बढाएका छन् । तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन दुवै निकाय असफल भएका हुन् ।

यसमा पनि भन्सारले लक्ष्यको ६६.६७ प्रतिशतमात्र संकलन गर्न सकेको छ । अपेक्षित आयात बढ्न नसक्दा यस वर्ष राजस्वमा असर परेको विभागले जनाएको छ । त्यसमाथि विद्युतीय सवारीसाधन आयात बढे पनि गाडीबाट हुने भन्सार राजस्व दर कम हुँदा त्यसको असर राजस्वमा देखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक बजेट, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र आगामी आवको बजेटमा गरिएका सबै प्रक्षेपण असफल देखिएका छन् । यसबाट सरकारी संयन्त्रको विनियोजन दक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८० मा छ, ‘सार्वजनिक स्रोत विनियोजन दक्षता नबढ्नु र खर्चको वर्तमान प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा देखिएका समग्र चुनौती समाधान गर्न सकिँदैन ।’

भन्सार महसुल नै ओरालो

राजस्वमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने शीर्षकमध्ये भन्सार महसुल एक हो । सरकारले अनुमान गरे अनुसार आयात नबढ्दा महसुुल नै कम संकलन भएको देखिएको छ ।

यस वर्ष भन्सार महसुल ३ खर्ब ७ अर्ब संकलन हुने अनुमान थियो । तर, ३१ असारसम्म २ खर्ब १ अर्बमात्र भन्सार महसुुल संकलन भएको तथ्यांक छ । यद्यपि, यस वर्ष अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा भने भन्सार महसुल संकलन १०.३८ प्रतिशतले बढेको छ ।

भन्सार महसुलतर्फ पैठारीमा लाग्ने कर लक्ष्यको ६५.०६ प्रतिशतमात्र उठेको छ । पैठारीबाट २ खर्ब ४४ अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ५९ अर्बमात्र संकलन भएको छ ।

निकासीबाट २९ करोडमात्र राजस्व उठेको छ । पूर्वाधार कर ३१ अर्ब ६७ करोड उठ्ने अनुमान थियो । संकलन भने २० अर्ब ६३ करोडमात्र भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब २५ अर्ब राजस्व संकलन अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये ३ खर्ब १० अर्ब मात्र उठेको छ । जुन लक्ष्यको ७२.८९ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।

भ्याटतर्फ आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबाट १ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान थियो । संकलन भने १ खर्ब ३० अर्बमात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ८२.७५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै भ्याट पैठारीतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड बराबर लक्ष्य थियो । संकलन भने १ खर्ब ८० अर्बमात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ६७.१३ प्रतिशत हो । आयात नबढ्दा पैठारीमा लगाइने भ्याटसमेत प्रभावित बनेको छ ।

अन्तःशुल्कतर्फ यस वर्ष सरकारले २ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड संकलन लक्ष्य राखेको थियो । तर, १ खर्ब ४६ अर्ब ३५ करोडमात्र संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो लक्ष्यको ७०.६३ प्रतिशतमात्र हो ।

आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क १ खर्ब ५५ अर्ब उठ्ने अनुमान थियो । तर, संकलन भने १ खर्ब ९ अर्बमात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ७०.१९ प्रतिशत हो । अन्तःशुल्कमा पैठारीतर्फ ५१ अर्ब ६३ करोड संकलन लक्ष्य थियो । तर, संकलन भने ३७ अर्ब १४ करोडमात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ७१.९३ प्रतिशतमात्र हो ।

यस वर्ष सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क २ अर्ब ८१ करोड संकलन लक्ष्य लिएको थियो । तर, संकलन भने ३ अर्ब २६ करोड भएको छ । आयकरतर्फ सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । संकलन भने २ खर्ब ८३ अर्बमात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ७८.२८ प्रतिशतमात्र हो ।

निक्षेप ब्याजदर खुम्चिँदा ब्याजकरमा असर

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आव आयकर शीर्षकमा २ खर्ब ४६ अर्ब संकलन भएको छ । ब्याजकर भने ५९ अर्ब ८० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ३६ अर्ब ८३ करोडमात्र उठेको छ ।

यस वर्ष निक्षेपको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर ब्याजकर संकलनमा समेत देखिएको छ । यस वर्ष ब्याजकर लक्ष्यको ६१.६० प्रतिशतमात्र उठेको छ ।

सरकारले गत आव कर राजस्वबाट मात्र १३ खर्ब ५ अर्ब संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । संकलन भने ९ खर्ब ४४ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ७२.३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै गैरकर राजस्व भने यस वर्ष १ खर्ब १७ अर्ब संकलन लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब १४ अर्ब उठेको छ । यो लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत हो । यस वर्ष मालपोतबाट मात्र ४२ अर्ब ४२ करोड राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको ६० प्रतिशत छ । पूँजीगत लाभकर हिस्सा ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

अन्य प्राप्ति कति ?

यस वर्ष सरकारले विविध शीर्षकमा २३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जसमा अनुदान सहित हिस्सा छ । अनुदानबाट सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, प्राप्ति भने ११ अर्ब २२ करोडमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको २२ प्रतिशतमात्र देखिन्छ ।

यसरी सरकारले एक वर्ष अवधिमा कुल १० खर्ब ८२ अर्ब ७४ करोड ९५ लाख आम्दानी गरेको छ । १४ खर्ब २२ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ७६.११ प्रतिशतमात्र प्राप्त गर्न सकेको देखिएको छ । यो प्राप्ति २०७९/८० को तुलनामा भने ७.१३ प्रतिशत धेरै हो ।