जाने त उज्यालोतिरै हो साथी !

जुलुसबाट फर्केपछि मान्छेहरू
रित्तो सिलिन्डरसँग विछोडमग्न
उदास ग्याँस चुलोको
अधुरो प्रेमकहानी देखेर
गहिरो विषादमा डुबेका छन् ।

– विनोदविक्रम केसी

समकालीन समयका मुखर र प्रतिभावान् कवि विनोदविक्रम केसीको कवितांशले अधिकांश परिवारको गाथालाई शब्दमा उनिदिएको छ । गणतन्त्र घोषणा भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०६५ जेठ १६ गते बिहान जन्मेको शिशु आज नेपालको नागरिकता हातमा बोकेर आफ्नै अनिश्चित भविष्यको दोसाँधमा उभिएको छ । ‘फेरिएको व्यवस्था’, ‘क्रान्ति’, ‘गणतन्त्र’, ‘नयाँ संविधान’ जस्ता क्लिष्ट लाग्ने पदावलीबीच उल्लिखित युवाका आँखामा कस्ता आशा, सपना र योजना छन् भन्ने सवालभित्र सम्भवतः हाम्रो गणतन्त्रको ‘होल बडी रिपोर्ट’ भेटिन्छ ।

२०७० सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख ७० हजार बालबालिकामध्ये जम्मा ५ लाख ५४ हजार मात्र २०८० सालको एसईई परीक्षासम्म पुग्न सके । अर्थात् गणतन्त्रको सूर्योदयले ल्याएको उज्यालो साढे पाँच लाख भन्दा धेरै बालबालिकाको जीवन गोरेटो बन्नै सकेन । सतहमा देखिएका अंकहरूले व्यवस्थाप्रति नै संशय नजन्माए पनि त्यसप्रति आलोचनात्मक प्रश्न गरिरहेकै छन् ।

नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना धेरै नागवेली पार गर्दै आजको परिवेशसम्म आइपुगेको हो । ९ असार १९९७ को भोटेजात्राका दिन ललितपुरको जाउलाखेलमा, ‘प्रजाको उन्नतिको सट्टा रगत चुसी आफ्ना छोरानाति धनी बनाउने कोसिस गर्‍यौ । यहाँ भन्दा ठूलो कुकर्म अरू के होला ?’ भनी छरिएको पर्चासँगै सुरु भएको संगठित सत्ता विरोधी राजनीतिक विद्रोहको इतिहास, नेकपाको प्रथम घोषणापत्र मार्फत भदौ २००६ सम्म आइपुग्दा ‘सामन्ती एकतन्त्रवादी तथा विदेशी आधिपत्यको पूर्ण उन्मूलन र वास्तविक स्वाधीनता’ को मागसम्म आइपुग्यो । २००७ असोजमा भारतको वैरगनियाँमा भेला भएका नौजवानहरूले ‘सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्र देशमा परिवर्तन सम्भव छ’ भनी हाँक दिए ।

त्यस्तै २०५१ सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ’ लगायत माग राखी १० वर्षे सशस्त्र युद्ध नै सञ्चालन गरे । त्यसैको जगमा उभिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘देशका विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ भनी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न गरिएको संकल्पसँगै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म आइपुगिएको हो । तथापि, आम मानिसले जीवन, जवानी, शरीरका अङ्ग, आफन्त गुमाएर हासिल गरेको राजनीतिक प्रबन्ध भित्र अन्योल वा भनौं ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न अझै बाँकी छ । यसले भन्दैछ– हाम्रो सुखको दिन कहिले आउँछ ?

युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह होस् वा भर्खरै अभावका कारण ३ महिनादेखि ट्याक्सीमै सुत्ने गरेका कृष्ण नगरकोटीको आत्महत्या नै किन नहोस्, मेरो उद्देश्य निराशाको कलात्मक प्रस्तुति गर्नु होइन । बरु समाजको यो आँखीझ्यालबाट हाम्रो समय र गणतन्त्रलाई नियाल्ने प्रयत्न गर्नु हो । तमाम राजनैतिक वाचा, व्यवस्थामा भएको हेरफेर, विकास र समृद्धिको हो–हल्लाका बाबजुद हामीसँग आधारभूत रूपमा संरचनात्मक रूपान्तरणको क्षेत्रमा देखाउन लायक तथ्यांक असाध्यै कमजोर छ ।

अर्थशास्त्रका दुरुह सूचक भन्दा पर सामान्यजनको वास्तविक भोगाइ निकै भयावह छ र त्यति बोल्न किञ्चित कलम लर्बराउनुपर्दैन । सामाजिक–आर्थिक समानताको सपना बोकेर ल्याइएको लोकतन्त्रमा असमानताको तस्वीर वास्तवमै भयावह छ ।

सन् २०१९ मा प्रकाशित अक्सफामको प्रतिवेदन अनुसार असमानता मापन गर्न प्रयोग हुने गिनी सूचक नै हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो २५ वर्षमा आय र सम्पत्ति असमानता दुवै बढेर गएको छ । सामान्य कामदार र उच्चस्तरका बैंक कर्मचारीको तलबको अन्तर १०० गुणाले फरक छ । देशका धनी १० प्रतिशतसँग गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुणा धेरै सम्पत्ति छ । धनाढ्य ७ प्रतिशतको नियन्त्रणमा ३१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । यो खाडल झन्–झन् तीव्रताले बढिरहेको छ । सन् २०१० मा ०.४९ रहेको गिनी सूचकांक २०१९ आउँदा ०.५८ भएको छ । र, सन् २०२४ को अन्त्यसम्म यो अझै बढ्ने देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणकै आधारमा पनि नेपालको गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ । असमानताको स्वरूप लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्रको आयाममा अझ व्यापक बढ्दैछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ को अर्थतन्त्रको स्वरूप र रचना हेर्दा कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत ओगटेको कृषि क्षेत्रले ६७ प्रतिशत जनसंख्यालाई ओगटेको छ । उत्पादन र रोजगारी प्रदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र उद्योगको हिस्सा १३ प्रतिशत छ, अझ त्यही १३ प्रतिशतभित्र २०८० फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योगको विवरणका आधारमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा एक तिहाइ हाराहारीमा जम्मा ३७.३ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २३ प्रतिशत रहेको विप्रेषणले जनताको आवश्यकताको मूल हिस्सा पूरा त गरेको छ तर मुलुकका युवाको भयावह बाह्य श्रम पलायन तथा विमानस्थलको भीडले सिङ्गो देश कतै भागिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

प्रत्येक दिन फर्कने शव, नेपालमै पढाइ हुने विषयमा समेत लाखौं खर्चेर पढ्न जान चाहने विद्यार्थीको लस्कर तथा धेरै व्यापारिक केन्द्रमा मनोरञ्जन कामदारको रूपमा लगिएका छोरीहरू हुँदै प्रमुख युद्ध भूमिमा दुवैतर्फबाट गोली चलाइरहेका नागरिक सबै यही निराश कथाका निरीह पात्रका रूपमा देखिन्छन् । आयको ९२ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने, आयात र निर्यातमा १० गुणा हाराहारी फरक हुने तथा मुलुकका अधिकांश खेती योग्य जमिन अझै बाँझै रहने अनौठो वियोग देशले सामना गरिरहेको छ । तथापि देशभित्र रहेका युवाको बेरोजगारी उही स्तरमा बढिरहेको छ । यस्तोमा धमाधम पासपोर्ट छपाएर बेचिरहेको सरकार, प्रस्तुत विषय नै भेउ नपाएर अर्कै विषयमा बहस गरिरहेको सदन, त्रासद दृश्यका सहयोगी प्रतीत हुन्छन् ।

गरिबी, बेरोजगारी, असमानतासँगै बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो औद्योगिक उत्पादन । बढ्दो वैदेशिक ऋण, घट्दो सरकारी आय जस्ता तथ्यांकले झनै अँध्यारो समयको यात्रा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकालाई झनै मलजल गरिरहेको छ । यो निराशाको तस्वीर आजको समयको यथार्थ त जरूर हो तर यसले परिस्थितिको एक पक्षलाई मात्रै देखाउँछ । चौतर्फी अँध्यारोबीच सचेत मानिस चुपचाप बसेका छैनन् । स्वतन्त्रता, समानता र प्रगतिको पक्षमा निरन्तर उभिएको इतिहास बोकेको समकालीन नेपाली समाज आफ्नो बलिदानको विरासत माझ आज पनि विविध विकल्पमा पक्कै चिन्तामग्न छ । समाज क्रन्दनमा छ अर्थात् समाजको सञ्चालनमा केही गम्भीर समस्या छ ।

यसको बहुआयामिक व्यवस्थापनको जिम्मा बोकेको राजनीतिमा ठूलो गाँठो छ । धमिलो पानी सफा गर्न मूलमा सफा गर्नुपर्ने बुझाइ र तदनुरूप लिनुपर्ने पहलकदमी नै विद्यमान अन्योलको निर्विकल्प बाटो हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

देशलाई मध्ययुगीन शासनतन्त्रबाट बाहिर निकाल्दै प्रगतिको दिशामा गमन गराउने प्रतिज्ञा गरेर ल्याइएको संविधान स्वाभाविक रूपमा पृथक् विचार र राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो । यसका आफ्नै मौलिक अन्तरवस्तु र उल्लेखनीय सीमा छन्, यद्यपि आजको राजनीतिको क्षितिज केही हदसम्म कमजोर नै सही यसको परिधिभित्र समेटिएको छ । संविधानका आफ्ना बग्रेल्ती अपूर्णता छन् तथापि विद्यमान दलहरू संविधानभन्दा पछाडि देखिन्छन् ।

संविधानले आजसम्मका संघर्षलाई कुशलतापूर्वक बोकेर हिंडेको छ भन्न त सकिन्न तर यसले तुलनात्मक रूपमा सही ठाउँमा खुट्टा टेकेको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ संविधानका असल प्रबन्धलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्दै आवश्यक सुधार वा परिमार्जनको बिन्दुमा पुग्नुपर्ने आधारभूत कर्तव्य छाडेर बहसको सुई अन्यत्रै मोडिएको छ ।

निश्चय नै संविधानमा शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना जस्ता विषयमा गम्भीर अपूर्णता छन् तथापि आजको राजनीतिक/आर्थिक कार्यक्रमको साँध संविधान नै हो । नेपाली समाजका अन्तरविरोधको गाँठो खोल्ने हदसम्म संविधानका प्रावधानको अधिकतम सदुपयोग गर्दै यसको चौघेरा तन्काउनु नै आजको सुल्टो बाटो हो ।

साना नानीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिन, किसानलाई आत्मबल, निर्धनलाई अपनत्व र औषधोपचारको प्रबन्ध गर्न तथा तन्नेरीलाई मुलुकमै भविष्य देखाउन यो संविधान अब बाधक छैन । त्यसैले संविधानको सीमामा अधिकतम जनपक्षीय कार्यक्रम निर्माणको प्रतिस्पर्धा अबको तत्कालीन राजनीति हुनुपर्छ ।

बेलायती अर्थशास्त्री ई.एफ. सुमाकर आफ्नो बहुचर्चित ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ पुस्तकको पहिलो पङ्क्तिमा लेख्छन्— ‘तमाम दाबीहरूका बावजुद उत्पादनको समस्या समाधान भएको छैन ।’ स्रोतसाधनको सीमाभित्र असीमित उत्पादनको समस्यातर्फ इङ्गित गर्दै उनले यस्तो लेखेका थिए । हाम्रो आजको समस्याको चुरोमा दिगो उत्पादन प्रणाली साथै यसको अर्थ–राजनीतिक पक्षहरू पनि उत्तिकै अहम् छन् । संविधानले मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई सार्वजनिक, निजी र सहकारी स्वरूपको अन्तरनिर्भर एकाइका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, समाज, व्यक्ति र राज्यको भूमिका प्रष्ट पार्ने गरी थप नीतिगत व्यवस्था हुन बाँकी नै छ । राज्य र मूलतः व्यक्तिको उत्पादन, राज्यको नियमन, अनुगमन, पुनर्वितरण र वितरणमुखी व्यवस्थामा ढाल्न बाँकी नै छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार लगायत आधारभूत क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालन राज्यबाट गरिने संयन्त्रको रचना गर्न बाँकी छ । हाम्रो उपलब्ध साधन–स्रोतको दिगो र उच्चतम उपयोग गर्ने गरी उत्पादन बढाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन के समस्या छ भन्ने न्यून बहस भएको अहम् सवाल हो । उत्पादनको स्तर, दायरा र गुणमा वृद्धि गर्न सक्ने पूँजी विकासका अवरोधसँग संघर्ष गर्ने, मुलुकमै उत्पादक पूँजीको विकास गर्ने तथा पूँजी र श्रमबीचमा बिचौलियाको भूमिकामा रहेर होइन मानवीय सीमाभित्र उत्पादनको उचित तरिकाको खोजी र प्रयोग गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरूरी छ ।

हाम्रा समस्याहरूका दिक् र काल दुवै आयाम व्यापक छन् । दिनानुदिन बढ्दो गतिमा एक अर्कोमा जोडिंदै गएको विश्व प्रणालीका प्रभाव तथा विरासतका रूपमा रहेका प्रवृत्तिको शक्ति असाध्यै बलियो छ । देशभित्र मात्र नभएर समग्र विश्वभर असमानता, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि, आणविक प्रतिस्पर्धा, भूराजनीतिक तनावको नकारात्मक असर समाचार बनेर मात्रै होइन राजनीतिक विचार, महङ्गी र अनिश्चिततासँगै हाम्रो मझेरीमा आइपुग्दो रहेछ । र, यस्तोमा हाम्रो तटस्थताले कुनै महत्व नराख्ने रहेछ । विद्यमान अर्थ–राजनीतिक प्रबन्धको रूपमा नवउदारवादको विश्वव्यापी असफलता र उदार राजनीतिको केन्द्र पश्चिममा उग्र दक्षिणपन्थ र लोकरिझ्याइँको निरन्तरको विजयले विश्वव्यापी रूपमा विचार/राजनीति/अर्थतन्त्र तथा मानव सभ्यतामै संकट थपिरहेको छ ।

बहुध्रुवीय हुँदै गएको विश्व नयाँ ठाउँमा भएको भूराजनीतिक तनावको असरले थप जटिल बन्दै गएको छ । यसबाट प्रभावित नभई आफ्नै सीमा र मोडेलभित्र रहेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौं महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । त्यसैले नयाँ शक्तिराष्ट्रको उदयले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई चिन्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गर्नुपरेको छ ।

यस सन्दर्भमा आफ्नै इतिहासका घटनाहरूको प्रवृत्ति पनि ख्याल गर्न लायक छन् । आधुनिक नेपालको इतिहास निरंकुशता, अराजकता, खुल्ला, उदार लगायत घुम्तीबीच जेलिंदै आएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको निधन पश्चात् प्रताप सिंहको छोटो शासनकाल, लगत्तै बहादुर शाहको शासन फेरि भारदारहरूबीच तानातान, भीमसेन थापाको उदय र त्यसको तीन दशकपछि फेरि पाण्डे, थापा, बस्नेत लगायत भारदारहरूको तानातान अनि जङ्गबहादुरको उदय, अर्को चरणमा २००७ देखि २०१७ सम्मको खुल्ला समय लगत्तै ३० वर्षे पञ्चायत, पछिल्लो चरणमा संवैधानिक राजतन्त्रकाल, ज्ञानेन्द्र शाहको सर्वसत्ता, जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र र त्यही गणतन्त्रमा जुर्मुराउन थालेको लोकतन्त्र विरोधी स्वरले हाम्रो राजनीतिक दुश्चक्रको पुनरावृत्तितर्फ संकेत गर्छ । त्यसैले वर्तमानमा चाल्ने पाइलामै भविष्यको स्वतन्त्रता वा निरंकुशताको चित्र लुकेको छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

विद्यमानमा निराशाको भुइँकुहिरोले हामीलाई ढाक्न खोजेको सत्य नै हो तर झनै शक्तिशाली सत्य के हो भने उज्यालोका यात्रीहरूलाई निराशाले अझै गाँजिसकेको छैन । साथी, जाने उज्यालोतिरै हो । पहिल्याउने आशाकै बाटो हो । कुशल राजनीतिको धागोले उन्नु जनआकांक्षालाई नै छ । रचना उज्यालो सपनाकै गर्नुछ । गणतन्त्र घोषणाको पहिलो किरणसँगै जन्मेको युवाले १८ वर्ष पुगेपछि श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न मिटरब्याजमा ऋण खोज्नुको सट्टा विश्वविद्यालयका प्रयोगशालामा जाने वातावरण तय गर्नुछ । दुनियाँसँग आँखा र पाइला मिलाउँदै अघि बढ्नु छ । र, यो सम्भव छ !

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री हुन् ।)