संहिता कानुन संशोधन कार्यदलको सुझाव : अति कठोर सजायमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ

२ साउन, काठमाडौं। फौजदारी न्याय प्रणालीका सरोकारवालाहरूले ६ वर्षअघि जारी भएको संहिता कानुन कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भनी १५ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । कार्यदलले फौजदारी न्याय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

मंगलबार मात्रै राजीनामा दिएका निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले फौजदारी न्याय प्रणालीका सरोकारवालाहरूले दैनिक कामकारबाहीका क्रममा झेलेका अप्ठ्यारा र व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न कानुन सुधारबारे अध्ययन भएको बताए ।

‘फौजदारी न्याय प्रणालीसँग जोडिने कानुनको प्रयोगमा त्रुटि र खाडल छ भन्ने महसुसका आधारमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो, त्यहाँबाट हेर्दा कैयौं प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो’ उनले भने, ‘अध्ययनकै आधारमा तयार संकलन गरिएको सुझाव र त्यसका आधारमा तय गरिएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएका हौं ।’

कार्यदलले फौजदारी कानुनलाई समय र समाजसापेक्ष नियमित परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आठ वर्षअघिको संहिता कानुनमा देखिएका समस्याबारे बहस हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘व्यक्तिको जीउ ज्यान र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने फौजदारी न्याय प्रशासन र यससम्बन्धी कानुन समय र समाजसँगै परिवर्तन हुनु आवश्यक मानिन्छ’ कार्यदलले आफ्नो निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ, ‘फौजदारी कानुनले ग्रहण गरेका मूलभूत मान्यताका आधारमा समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको समीक्षा र मूल्यांकन गरी थप सुधारको आवश्यकता छ ।’

कतिपय विषयमा कानुन अपर्याप्त देखिएको र कतिपयमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले सुधारको सुझाव दिएको हो । कार्यदलले फौजदारी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र फौजदारी न्यायप्रणालीको उद्देश्य प्राप्त गर्न कानुन सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

३० असोज २०७४ मा प्रमाणीकरण भएका फौजदारी न्यायप्रणाली सम्बन्धी संहिता कानुन १ भदौ २०७५ देखि मात्रै लागू भएको हो । अभ्यासको ६ वर्षका क्रममा केही त्रुटि, कठिनाइ र अन्योल देखिएको समयसापेक्ष सम्बोधन गर्न खोजिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिव) सञ्जिवराज रेग्मीले बताए ।

‘संहिता कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अदालतबाट पनि केही व्याख्या र विश्लेषण भएका छन् । सरोकारावलाहरूले काम गर्ने क्रममा कतिपय प्रावधानबारे कठिनाइ र असहजता झेलेका छन् । यसबारे सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर कार्यदलले अध्ययन गरेको हो’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा कानुन निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकायले थप बहस र छलफल गर्नसक्छन् ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

कार्यदलका सदस्य रेग्मीका अनुसार, केही कसूरमा हुने अति नै कठोर प्रकृतिको सजायको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न प्रयास भएको छ । मानिस जीवित रहेसम्म गर्ने सजाय, आमाले नै नवजात शिशु मार्ने प्रवृति र उही उमेरका किशोरकिशोरी बीचको प्रेम सम्बन्धबाट सिर्जित हुने कसूरमा कम सजाय हुनुपर्ने सिफारिस छ ।

केही निश्चित अपराधमा व्यक्ति जीवित रहेसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । कार्यदलले त्यस्तो व्यवस्था ‘दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त विपरीत हुने’ भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा क्रुरतापूर्वक मारेमा, वायुसेवा अपहरण गरेमा, अपहरण गरी मारेको, जातिहत्या र बलात्कारपछिको हत्याको घटनामा कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

कार्यदलले त्यसको साटो जन्मकैदमा थप ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने भनेको छ । उसले जन्मकैद हुने व्यक्तिलाई जरिवाना तिराउन उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले नवजात शिशुको हत्या गर्ने आमाहरूलाई समेत जन्मकैदको सजाय गरिएको भन्दै त्यसो अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको नयाँ व्यवस्था थप्न उचित हुने भनेको हो ।

हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले न्यायनिरुपण गरिरहेको अभद्र व्यवहारको कसूरबारे कानुनमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यससम्बन्धी कानुन स्पष्ट नहुदा निर्दोषमाथि समेत अभद्र व्यवहारको आरोपमा मुद्दा चलाउने र दोषी ठहर गर्ने प्रवृति बढेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ, ‘अभद्र व्यवहारको कसूर सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भई जस्तोसुकै कार्यलाई पनि अभद्र व्यवहार भनी उजुरी पर्ने गरेको ।’

कार्यदलले आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारको दुरुपयोग बढेको भन्दै त्यसबारे ‘कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने’ औंल्याएको हो । अहिले आत्महत्याको घटनामा मृतकको पक्षबाट मुद्दा दर्ता गर्न दबाब हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा जस्तोसुकै आत्महत्याको घटनामा पनि आत्महत्याको दुरुत्साहन भएको भनी जाहेरी दिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ ।

कार्यदलले बलात्कारको मुद्दामा २ वर्षको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई ज्यादा भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्धपछि शारीरिक सम्पर्क हुने र त्यसपछि बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा चल्ने गरेको भन्दै कार्यदलले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धको कसूरलाई कठोर सजाय रहेको भन्दै त्यसलाई अनुचित भनेको हो ।

कार्यदलले कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्राको अनुपातमा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने औंल्याएको हो । ३ वर्षभन्दा कम उमेर फरक रहेका र किशोरकिशोरीको प्रेम जोडिएको करणी सम्बन्धी विवादमा उसले अधिकतम ३ वर्ष कैद गर्न उचित हुने सुझाव दिएको निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले बताए ।

प्रेम सम्बन्धबाट सिर्जित अपराधलाई सम्बोधन गर्न अरू कतिपय मुलुकमा ‘रोमियो जुलियट’ कानुनको अभ्यास छ, यसबारे सर्वोच्च अदालतले पनि हालै एक फैसलामार्फत कानुन निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

संहिता कानुन र अरू कानुनमा कतिपय अपराधलाई फरकफरक कसूर कायम गरेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । उसले एकै विषयमा फरकफरक सजाय हुने व्यवस्थाले अन्योल बढाएको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले अपराधको रुपमा परिभाषा गरेका कतिपय कार्यलाई त्यसपछि बनेका विशेष फौजदारी कानुनमा समेत कसूर मानी सजाय तोकिएको छ ।

कार्यदलले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘विभिन्न कानुनमा एकै विषयलाई कसूर कायम गरी सजायको मात्रा फरकफरक उल्लेख भएको हुँदा कुन कानुन आकर्षित हुने भन्ने द्विविधा देखिइ कसूर कायम, सजाय, हदम्याद, क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना देखिएको छ ।’

भन्सार ऐन, आयकर ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा समेत उल्लेख भएको, कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का राख्न विशेष ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको भन्दै उसले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी कसूरमा जरिवाना र बिगो भराउने विषय हुनुपर्नेमा कैद सजायको व्यवस्था भएको भन्दै तिनलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो । २०१३, ०१४ सालमा बनेका कतिपय कानुनमा पाँचदेखि ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै ‘राज्यको दण्ड नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने’ सुझाव दिएको हो । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आर्थिक तथा वित्तीय प्रकृतिका कसूरमा कैद सजायको सट्टा बिगो भराउने र जरिवाना केन्द्रित सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

कार्यदलले कैद कट्टा नहुने र प्यारोल (निश्चित कैद बाँकी रहेका कैदीहरूलाई कारागार प्रशासनको निगरानीमा छाड्ने व्यवस्था) नहुने कसूरहरूको सूची लामो भएको औ‌ंल्याउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

अहिले कतिपय मुद्दाहरू उच्च अदालतमा सोझै दर्ता हुन्छन् । यसअघि बैंकिङ कसूर, सम्पत्ति शुद्धीकरणका कतिपय मुद्दा उच्च अदालत वा त्यो सरहको अदालतमा दर्ता हुन्थे । कानुन सुधार कार्यदलले क्षेत्राधिकारलाई पुनर्विचनर गरी सबै मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतबाट हेरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

उसले उच्च अदालतमा मुद्दा सोझै दर्ता हुने अभ्यासलाई अपवादको रूपमा मात्रै व्यवस्था गरिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

कुनै घटना विशेषका आधारमा कसूरमा हुने सजायलाई बढाउने वा घटाउने व्यवस्था अहिलेको कानुनमा राखिएको, तर त्यो न्यायोचित नभएको भनी कार्यदलले त्यसबारे गम्भीर हुन सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दण्ड नीतिमा पुनरावलोकनको विषय गहन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा तय गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ अहिले १८ वर्षको उमेरसम्मका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्छ । तर सरोकारवाला निकायहरूबाट यसको व्यवहारिकतामा प्रश्न उठेको भन्दै अध्ययन टोलीले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको हो ।

कार्यदलले कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स-एआई) बाट गरिने कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कसूरदार ठहर्‍याउने गरी कानुनको परिमार्जन हुनुपर्ने औंल्याएको हो । कुनै व्यक्ति, जीवजन्तु, पशुपंक्षी वा एआई प्रयोग गरेर हुने अपराधमा संलन व्यक्तिलाई आपराधिक दायित्व बहन गराउनुपर्ने औंल्याएको हो । कार्यदलले कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोगबाट हुने अपराधलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने भनेको छ ।