रास्वपाको स्वीकारोक्ति : काम गर्न मन थियो, सकिएन

२ साउन, काठमाडौं । सत्तामा नजाँदा रास्वपालाई एउटा तप्काले सोध्ने गर्थ्यो, ‘बाहिर बसेर अरु दलका बारेमा पटर–पटर बोल्छौ, आफूले चाहिँ के गर्‍यौ त ?’

रास्वपा आफूमाथि उठ्ने यस्ता प्रश्नलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन चाहन्थ्यो । तर सँगसँगै अर्को तप्काले रखवारी गर्थ्यो,  ‘गठबन्धनको भासमा साझेदार बनेर जाकिने होइन, मिसन ८४ बाट सरकार नेतृत्व आफैं गर्ने ।’

एकातिर कुशासन र दण्डहीनताबाट वाक्क नागरिकसामू सुशासनका ठूलाठूला वाचा, अर्कातिर स्वयं आफ्नै दलको नेतृत्वलाई लिएर उठिरहेका उही सुशासन र पारदर्शिताका प्रश्न । रास्वपा कता जाउँ, के गरुँ भन्ने वैचारिक दुविधाको मझदारमा अल्मलिइरहेको थियो ।

यस्तै बेला चार महिनाअघि फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि अर्को मौका दिए– उथलपुथलको । पुराना दललाई प्रश्नैप्रश्न उठाएर राजनीतिक यात्रामा सवार रास्वपाले त्यो घडीमा पुरानै दलमध्ये माओवादी र एमालेलाई अपनाउने निर्णय लियो ।

यसरी २१ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको काँध छाडेर एमालेतिर आउँदा रास्वपा पनि सँगसँगै हेलियो ।

धेरैले संसदको यो चौथो दल सरकारमा पुग्नुमा एमालेको रणनीतिक चाल रहेको ठानेका थिए । तर रास्वपा सूत्र आफैं खुलाइरहेको थियो– सत्तारोहरणका लागि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भंग गर्ने रणनीतिक चाल अरु कोही होइन, स्वयं रास्वपाले नै चालेको हो ।

पुराना पार्टीजस्तो नबन्ने, नयाँ केही गर्ने संकल्प राखेर खुलेको दल पनि सरकार बनाउने/ढाल्न सक्रिय बन्न पुगेको विषयलाई पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले मज्जैले खोलेका थिए । सरकारमा सहभागी भएको केही दिनपछि काठमाडौं–८ मा भएको कार्यक्रममा वाग्लेले रणनीतिक ढंगले संवाद बढाएको बताएका थिए ।

त्यस समय वाग्लेले भनेका थिए, ‘संवादको प्रक्रिया सभापतिले सुरु गर्नुभयो । सरकारका लागि एउटा मौका आउने जस्तो भएपछि दुबै उपसभापति र पार्टीका वरिष्ठ साथीहरुलाई साथ लिएर रणनीतिक ढंगले नै संवादलाई अघि बढाएकै हौं ।’

अर्थात्, मान्छेहरुले भन्ने गरेजस्तो जसोजसो एमाले, उसैउसै रास्वपा भन्ने अवस्था थिएन । वाग्लेको भनाइ मान्ने हो भने रास्वपा आफैं सक्रिय कर्ता बनेर प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच छलफलमा सामेल थियो ।

सत्ता समीकरणका लागि गरिएका भित्री तयारीमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिमा पनि सबैलाई जानकारी नगराइएको वाग्लेको तर्क थियो ।

यस्तो मेहनतसाथ एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सामेल रास्वपाले फागुन यताका १२७ दिने सत्तायात्रामा त्यस्तो के गर्न सक्यो, वा संकेतको बत्ती बाल्यो, जसका लागि ऊ सरकार नै गिराउन उद्दत थियो ? यसबारे थोरै समीक्षा गरौं :

संसदमा २१ सिट संख्यामा रहेको चौथो शक्तिले नयाँ सत्ता समीकरण हुँदा आफूले रोजेकै मन्त्रालय प्राप्त गर्न सफल रह्यो । सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री हुने गरी पार्टीबाट नेतृत्व गरेर दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी बने ।

उपसभापति डीपी अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाले । संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने । सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनिन् ।

संसदीय अभ्यासका बारेमा प्रष्ट हुन नसकिरहेको समयमा अप्ठ्यारा भोग्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुली बताउँछन् । ‘हामी सक्छौं भन्ने आत्मबल सहित सरकारमा गएका थियौं । सुशासनका मुद्दामा हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेरै सरकारमा गएका हौं’, पराजुली भन्छन ।

यद्यपि गठबन्धनको संस्कृतिभित्र छिरिसकेपछि आफूले मात्रै चाहेर गर्न सम्भव छैन भन्ने बोध यो नयाँ दललाई नभएको होइन । त्यसै कारण तत्कालीन माओवादी–एमाले सरकारमा जान नहुने पक्षमा रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा झिनो मत थियो । शीर्ष तहका नेता सहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सरकारमा जाने पक्षमा रहेपछि ‘महत्वपूर्ण’ मन्त्रालय लिएर रास्वपा सरकारमा सहभागी बन्यो ।

कुशासन र दण्डहीनताका वाक्क भएका नागरिकले छिटो सरकारमा जान सुझाव दिएकाले ‘काम गर्ने ठाउँमा’ गएको रास्वपाको जिकिर थियो । सत्तामा जानु पर्नुको कारण बारे तत्कालीन समयमा उपसभापति वाग्लेले भनेका थिए, ‘संगठनका निर्माणका क्रममा जाँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको खाली बोल्ने मात्रै भयो । खिसिटिउरी गर्ने र होच्याउनेहरुले भन्थे तिमीहरु खै गर्छौ भन्थे । ८४ सम्म त पर्खनुस् न हामी भन्थ्यौं ।’

मिसन ८४ को नारा लगाइरहेको शक्ति त्यस अघि नै कुशासनका विरुद्ध निर्मम अठोट लिँदै सरकारमा सहभागी बन्यो । १७ असारमा सहयात्री दल एमालेले ‘धोका’ दिएपछि चार महिनामा सत्ताबाट बाहिरिन पुग्यो । काम गर्न नसकेको र नदिएको दिन चटक्कै सरकार छोड्ने भन्दै आएका रास्वपा आफ्नै तजविजमा सरकार छोड्न पाएन ।

जनताको बढ्दो अपेक्षालाई पूर्ति गर्न नसकिएको रास्वपाको स्विकारोक्ति छ । अरु दलको तुलनामा सफल भएपनि क्षमता, उर्जा, आत्मशक्ति अनुसार काम भने हुन नसकेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा स्वीकार्छन् । ‘हो, आफूलाई जति मन थियो, उर्जा थियो र ईच्छाशक्ति थियो र आवश्यक थियो, त्यो अनुसार गर्न नसकेको भने हो’, झाले भने, ‘सुशासन स्थापना को लागि १२७ दिन पर्याप्त समय हैन । तर पनि इमान्दार प्रयास रह्यो ।’

सत्तामा नगइदिएको भए हुने थियो भन्ने शुभेच्छक र समर्थकलाई सरकारमा किन गएका थियौं भनी रास्वपा जवाफ दिनुपर्ने समयमा आएको छ । पार्टीभित्र समीक्षा हुँदा चार महिने अवधिमा जति गर्न सकिने थियो, त्यसमा चुकेको आत्मसमीक्षा पनि रास्वपाले गरेको छ । ‘आम जनताले अपेक्षा गरे अनुुसार जादुको छडीजस्तो गरी तत्काल सबै काम गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ सांसद पराजुली भन्छन्, ‘तुरुन्तै सबै समस्याको समाधान गर्न नसकेको सत्य हो ।’

रास्वपा नेताहरुका अनुसार १२७ दिने कार्यावधिमा गठबन्धन सरकारका अप्ठ्यारा, नीतिगत समस्या, कर्मचारीतन्त्रको सहयोग/असहयोग लगायतमा शिक्षा पार्टीले प्राप्त गरेको छ ।

भागबन्डा नगरौं भन्थ्यो, गर्‍यो : रास्वपा स्थापनायताकै प्रतिबद्धता राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डामा हिस्सेदारी नखोज्ने भन्ने थियो । तर दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी हुँदा अरु दलहरुकै प्रवृत्ति उसले पनि पछ्याएको आलोचना खेप्नुपर्यो । दुई देशका राजदूत र योजना आयोगमा एक सदस्य पाउन रास्वपाले माथापच्ची गरेको खुल्न आएसँगै यो दलमाथि आलोचना भएको थियो ।

२४ जेठमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने तत्कालीन सरकारले निर्णय लिएपछि रास्वपाका भागमा दुई देशमा राजदूत बनाउने गरी भागवण्डा भएको थियो । पार्टीबाट राजदूतको नाम सिफारिस गर्न रास्वपाले मापदण्ड तय गर्‍यो । राजदूत बन्नका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार आवेदन आह्वान गरियो ।

२४० जना परेको आवेदनबाट २ जना छान्ने अधिकार पार्टी उपाध्यक्ष वाग्ले र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनाललाई दिइएको थियो । दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नु अघि नै सरकार परिवर्तन भयो । दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेसँगै तीन (कतार, इजरायल, पोर्चुगल) देशमा बाँकी रहेको थियो । नेताहरुका अनुसार कतार र इजरायलका लागि राजदूत रास्वपाको भागमा पर्ने अवस्था बनेको थियो ।

राजदूतका लागि अन्य दलहरुले अपनाएको अभ्यासलाई रास्वपाले निरन्तरता नदिएको कार्यवाहक प्रवक्ता झाको दाबी छ । ‘राजदूतको काम अघि बढाउन सकिएन तर फरक अभ्यासको थालनी गर्‍यौं,’ झा भन्छन्,‘यसरी पनि राजनीतिक नियुक्ति सम्भव छ भन्ने उदाहरण पेश गर्‍यौं ।’

पुराना दलका पद्दतिलाई दोहोर्‍याउने कार्य रास्वपाले नगरेको अर्का नेता पराजुलीको तर्क छ । ‘क्षमतावान व्यक्तिलाई मेरिट बेसमा राजदूत बनाऔं भनेर मापदण्ड तोकेर आव्हान गरेका हौं,’ पराजुलीले भने । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा भने ‘राज्यका निकायहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा गरिने’ उल्लेख छ ।

दबाब दिन हिँडेको थियो, रोकियो : सरकारमा सहभागी भएसँगै आयोजना निर्माणमा दबाब दिने उद्देश्यले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रास्वपाले सकेन । २१ फागुनमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएरसँगै आयोजनाका लागि दबाब यात्रा रोकियो । २१ माघ देखि २१ चैतसम्म सक्ने गरी २१ आयोजनामा दबाब यात्रा गर्ने कार्यतालिका रास्वपाले बनाएको थियो ।

प्रत्येक आयोजनाको दबाब यात्रामा एक सांसदले नेतृत्व गर्ने गरी पार्टीले निर्णय लिएको थियो । सरकारमा सहभागी हुनुअघि ३ वटा आयोजनामा मात्रै दबाब यात्रा रास्वपाले गर्‍यो । सरकारमा सहभागी भएसँगै भूमिका परिवर्तन भएकाले दबाब यात्रा स्थगित गरिएको रास्वपाको भनाई छ । ‘सरकारमा सहभागी भएको दलले डेलिभर गर्न सहजीकरण गर्ने हो । विरोध होइन,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाको जिकिर छ, ‘भूमिका परिवर्तन हुनु स्वभाविक हो ।’

चुनावमा बढार्छौं भन्थ्यो, उपचुनावमा धक्का खायो : रास्वपाकै कारण ०८४ को चुनाव आउनु चार वर्षअगावै यसको चर्चा सुरु भएको थियो, जहाँ उसले पुराना दलहरु बढार्ने घोषणा गर्दै आएको थियो । ०७९ को चुनाव र ०८० को उपचुनाव हेर्दा कतै त्यस्तै हुने हो कि भन्ने भान पनि थुप्रैलाई परेको थियो । तर तत्कालीन प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भए लगत्तै रास्वपा इलामको उपनिर्वाचनमा होमियो । पार्टी पङ्तिको सम्पूर्ण शक्ति उपनिर्वाचनमा लगाउँदा समेत हार भोग्यो ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहित मन्त्रीहरु पटक पटक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगे । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु सबैजसो उप निर्वाचनमा केन्द्रीत भए । अपेक्षाकृत मत रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बुले पाउन सकेनन् । सिंगो शक्ति लगाउँदा समेत चौथो स्थानको मत प्राप्त गरेपछि पार्टीमा निराशा बढाउने माध्यम बन्यो ।

तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा ‘शानदार’ नतिजा ल्याएको रास्वपा तत्कालीन समयमा सरकार बाहिर थियो । इलामको उपनिर्वाचनमा सरकारमा भएकै समयमा रास्वपाले ‘लस्जास्पद’ हार भोग्यो ।

उप निर्वाचनको नतिजाबाट पार्टीको नीति तथा भावी दिशामा समीक्षा गर्नुपर्ने निर्क्योलसहित समीक्षा गर्न तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल जिल्ला दौडाहामा निस्के ।

मन्त्रीमा उत्साह थियो, तर नतिजामा प्रश्न उठ्यो : सरकार ढलेसँगै रास्वपाका चार मन्त्रीले चार महिने कार्यकालमा गरिएका उपलब्धी र सुधारका कार्यहरु सार्वजनिक गरे । त्यसमा उनीहरुले उपलब्धि नै उपलब्धिको लस्कर लगाएका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेको बेला सुरु गरिएका कतिपय कार्यलाई आफ्नो उपलब्धीमा पूर्व गुहमन्त्री लामिछानेले समावेश गरेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना जग्गा काण्ड, सुन तस्करी लगायतका प्रकरण उनी गृहमन्त्री हुनु अघि नै अनुसन्धानमा थिए ।

लामिछानेले अतिक्रमित र गैरकानुनी प्रयोग गरिएका ६३५ विगाहा १ कठ्ठा १० धुर तराईमा र ७४ रोपनी १३ आना पहाडमा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको जनाएका छन् । सीमाबाट हुने अवैध ओसारप्रसार नियन्त्रण गरी एक अर्ब त्रिचालिस करोड ९७ लाख राजश्व संकलन गरिएको उनको उपलब्धीमा समावेश छ ।

मिटरव्याजी पिडितको पक्षमा आयोग गठन, आरती शाह, निर्मला कुर्मी र सुमदरानी थारु लगायतका पीडितका पक्षमा कार्य गरेको सरकारबाट बाहिरिएपछि लामिछानेले सार्वजनिक गरेको उपलब्धीमा समावेश छ ।

लामिछानेले कृष्णबहादुर महरा, बेचन झा, प्रतिक थापा, कालीबहादुर खाम लगायतको पक्राउलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धी ठानेका छन् । नेपाली, भारतीय र चिनिया गरी अवैध सुनका २० जना र विभिन्न सहकारीका १९ पदाधिकारी पक्राउ गरिएको लामिछानेले जानकारी गराएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यकालको प्रमुख उपलब्धीका रुपमा शिक्षकले राजनैतिक दलको सदस्यता त्याग्न लिएको पहलकदमीलाई गणना गरेकी छन् । योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट, भविष्यमा अंगाल्ने पेशाका लागि मार्गचित्र दिने गरी वृत्ति मार्ग निर्देशन सञ्चालन गरिएको पूर्व शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको मुख्य कार्यमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिमका पढाई अब रोजगार क्षेत्रका विज्ञले पनि अध्ययन गराउन पाउने, त्रिविको अतिक्रमित जग्गा खोजविन र छानविन गर्न समिति गठन लगायतलाई आफ्ना कार्यमा समावेश गरेकी छन् । कतिपय कमजोरीका बीच श्रेष्ठले थालेको सुधार प्रयासलाई नागरिकको तप्काले सराहना गरेको पनि छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय डीपी अर्यालले कार्यकालको प्रमुख सुधारको कार्य श्रम नवीकरणमा सुरु गरिएको पद्दतिलाई राखेका छन् । ८८ घण्टा लाग्ने भनिएको श्रम स्वीकृति एक घण्टामा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यलाई पूर्व मन्त्री अर्यालले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

श्रमाधान रोजगार मेला, श्रमिकलाई भार पर्ने कार्यविधि खारेज लगायतका कार्यलाई अर्यालले आफ्ना उपलब्धीका कार्यमा उल्लेख गरेका छन् । रास्वपाका अर्का पूर्व मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा खेलाडीलाई प्रदान गर्ने भनी घोषणा गरिएको तर प्रदान पुरस्कार रकमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

श्रेष्ठका थप कार्यमा किर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

जुम्ला र हुम्लामा हाई अल्टिच्युड टे«निङ सेन्टर निर्माणका लगि बजेटको व्यवस्था,वर्षभरि खेलकुद प्रतियोगिता हुने गरी यस आर्थिक वर्षका लागि खेलुकद क्यालेण्डर,नेपाल स्काउटको जग्गा फिर्ता, मूलपानी क्रिकेट मैदानको डीपीआर लगायत छन् ।

सरकारबाट बहिगर्मन हुनु अघि रास्वपाको महामन्त्रीबाट निस्कासित मुकुल ढकालले शिक्षा मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय सुतिरहेको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । उनको प्रतिवेदनमा पार्टी सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेखित थियो । रास्वपाले स्वामित्व नलिने भनिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षा मन्त्रालय बाहेकको मन्त्रालय सुतिरहेको छ भन्ने सम्मको आरोप लागे ।’

यी सबै काम र निष्कर्षहरु, अनि रास्वपाको आन्तरिक पंक्ति स्वयंको आत्मसमीक्षा सुन्दा एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेको रास्वपाका लागि चार महिने यात्रा उत्साहप्रद रहेको देखिँदैन । सुशासनको मूल मुद्दा बोकेर सरकारमा गएको रास्वपाका लागि त्यही मुद्दा सरकारमा रहुञ्जेल भारी बन्यो ।

खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको बताउने रास्वपाका मन्त्रीहरुले खल्ती खोल्नै परेन । काम गर्न नसकेको र नदिएको दिन आफैं बाटो खालि गरिदिने बताएको रास्वपा जबरजस्ती सत्ताबाट बहिगर्मनमा पर्‍यो । अझ सरकार छाड्ने बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘ममाथि कुनै प्रमाण नजुटे पनि आरोपहरु लागेका छन् । सहकारी छानबिन समितिमा अब त बहुमत पुग्यो होला । पर्यो भने जेलमै बस्नुपर्ला भनेर बाँकेमा जेलको उद्घाटनसमेत गरेको छु ।’

सम्भवतः सत्ता गुम्ने दिन लामिछानेले व्यक्त गरेको यो परोक्ष डरकै कारण पो रास्वपा सत्तामा जानुपरेको थियो कि भनी आशंका गर्नेलाई उनी स्वयंको टिप्पणीले आधार दिएको छ । भलै रास्वपाका नेताहरु यसबारे औपचारिक रुपमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् ।