सहकारी समस्या : संसद्, सरकार र समाजले पालेका भ्रम

अहिले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभाले यति गम्भीरतापूर्वक पहिलो पल्ट यस मामिलामा हात हालेको छ । यसै बीचमा सहकारी मामिला हेर्ने मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पनि पाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालका सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा भइरहेका बहस र छलफलहरूले अब एउटा निष्कर्ष निकाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

नेपालको सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याका बारेमा यसअघि पनि धेरै नै चर्चा भएको छ । यस सन्दर्भमा सहकारीमा देखिएका समस्याको प्रभाव र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल अघि बढाउन खोजिएको छ ।

पहिलो प्रभाव : कतिपय सहकारी संस्थामा जम्मा भएको सदस्य भनौं वा सर्वसाधारणको निक्षेप वा बचत फिर्ता हुन सकेन । यसो भनिरहँदा सहकारीमा जम्मा भएको सबै पैसा फिर्ता नभएको भन्ने होइन । सञ्चालनमा रहेका करिब २० हजार सहकारीमा सातदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसमध्ये करिब एक खर्ब जति समस्यामा परेको देखिन्छ । यो पैसा फिर्ता हुन नसक्नु अहिलेको सहकारीको समस्या र पहिलो प्रभाव हो । फिर्ता हुन नसकेको सबै पैसा जोखिममा परेको पनि होइन । कतिपय सहकारीमा एकै पटक धेरै बचतकर्ता पैसा फिर्ता माग्न आएकाले पनि समस्या भएको छ ।

दोस्रो प्रभाव : सहकारीको साख आम मानिस माझ खस्किएको छ । सहकारी साँच्चै ठगीकै धन्दा हो कि क्या हो भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । यो नकारात्मक प्रभावबाट सहकारी अभियानलाई जोगाउनु छ ।

तेस्रो प्रभाव : सहकारीले पुर्‍याएको योगदान ओझेलमा पर्न गएको छ । सहकारीका विभिन्न सफल मोडलहरू प्रयोगमा छन् तिनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ र यस्ता सफल नमूनाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

चौथो प्रभाव : सहकारीमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा संलग्न भएका केहीले रोजगारी गुमाएका छन् । यी प्रभावहरूमध्ये पहिलो प्रभाव वा समस्याको समाधान गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसो हुनसके अरू प्रभाव क्रमशः समाधान हुँदै जाने नै छन् ।

समाधान कसरी गर्ने ?

(१) समस्यामा परेका सहकारीहरूको पहिचान गर्ने । यस्ता समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गर्ने । आंशिक खराब तर सम्पत्ति असुल गरेर वा बेचबिखन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिनेलाई ‘पहेंलो जोन’ मा राख्ने । सञ्चालकलाई संस्थाको अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने । यस्तो श्वेतपत्रको विश्वसनीयताको अध्ययन गर्ने ।

यस्ता सहकारीका सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीलाई सबै तहका सरकारले समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने, मौका दिने । नियमित सम्पर्कमा राख्ने । सुधार गरेर संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउने र निक्षेपको पैसा फिर्ता गर्न लगाउने ।

समस्या समाधानमा जटिलता देखिएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, यस्ता सहकारीका सञ्चालक र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर कारोबार रोक्का गर्ने, विदेश जान रोक्ने ।

(२) समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको यकिन गर्न लगाउने वा गर्ने । यसका लागि संस्था सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीलाई झिकाई बयान लिने, बकपत्र गराउने । यस्ता कागजात सुरक्षित गर्ने । पछि अनुसन्धानमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

(३) सम्पत्ति लुकाउने र दायित्व मेटाउने सम्भावना भएमा वा यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने आशंका भएका सञ्चालक, जिम्मेवार व्यक्ति, कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने ।

(४) संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका नाममा वा आफ्ना कम्पनीमा लगानी गरेको भए त्यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने ।

(५) समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा सम्पत्ति बिक्री-वितरणबाट वा हक हस्तान्तरणबाट दायित्व मिलान गर्न सकिने देखिएमा सञ्चालक र निक्षेपकर्तालाई झिकाई छलफल गराउने, सहमतिमा पुग्न र फरफारक गर्न मौका दिने । साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता वा फरफारक गर्न लगाउने । बचत दायित्व कम गर्ने शर्तमा रोक्का भएका सम्पत्ति क्रमशः फुकुवा गर्न सकिने वातावरण मिलाउने ।

(६) सबै समस्याग्रस्त सहकारीमा छुट्टाछुट्टै समस्या समाधान समिति बनाउने । यसमा निक्षेपकर्ताको प्रतिनिधि २, सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधि १, संस्थाको जिम्मेवार कर्मचारी १ र सरकारी प्रतिनिधि १ गरी पाँच सदस्यीय हुनुपर्छ । यो समितिको पटक-पटक बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ र कार्यप्रगतिको नियमित जानकारी सरोकार निकाय (समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान आयोग, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेप्स्कुन)मा नियमित रिपोर्ट गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रगति भए-नभएको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

(७) कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएर फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति अपचलन गर्नेहरूबाट असुलउपर गरिनुपर्छ । सञ्चालक, कर्मचारी वा खाईमासी गर्नेबाट असुलउपर हुन नसक्ने अवस्था भएमा भएको सम्पत्तिबाट दामासाहीले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ । खाईमासी गर्ने र संस्थाको सम्पत्ति अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरी थुनछेक गर्नुपर्छ ।

(८) यस्ता संस्थाबाट ऋण सापटी लिएका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गराउन पहल गर्ने । विना धितो ऋण लगानी भएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने, ऋण लिनेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अधिक मूल्याङ्कन गरेर ऋण लगानी गरेको पाइएमा ऋण लगानी गर्ने र धितो मूल्याङ्कन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउने एवम् कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

परिस्थितिजन्य अवस्था सिर्जना भएर ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन नसकेको भए ब्याज वा आधा ब्याज बुझाएर भाका थप गर्ने । अटेर गरेको भए त्यस्ता ऋणीको चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्छ । विदेश यात्रामा रोक लगाउनुपर्छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अन्य सुविधामा आंशिक वा पूरै रोक लगाएर लिएको ऋण तिर्नै पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

राम्रालाई अझै राम्रो बनाउने अभियान

सहकारीका समस्या समाधान गर्ने र सहकारीको साख जोगाएर यो अभियानलाई अझै सशक्त रूपमा आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै समाजवादको बलियो आधार तयार गर्न समस्यामा परेका सहकारीको समस्या समाधान गरेर मात्रै पुग्दैन ।

यसरी भएका र काम गरिरहेका सहकारीलाई थप जोखिममा जानबाट रोक्ने काम गर्नुपर्छ । राम्रो गरिरहेकालाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । नत्र हिलो सोहोर्दै गर्ने पहिरो नरोकिने हो भने कहिल्यै सफा हुँदैन । अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी हुनबाट रोक्न जरूरी छ । यसका लागि निम्न अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

(१) अहिले सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । देशभरिका सबै ६५३ पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका सहकारीको पहिचान गर्नुपर्छ । तिनको अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । नचलेका भए तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । खारेज नगर्दा फेरि कुनै समय त्यस्ता सुतेका सहकारी खराब मनसायले किनबेच हुने, ब्युँतने र फेरि ठगी सुरु हुन सक्छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सहकारीको अवस्था थाहा पाउन पालिकाले सहकारी हेर्ने विभागलाई साधनस्रोतले सशक्त बनाउने, मासिक रिपोर्ट लिने, रिपोर्टको अध्ययन गर्ने, सहकारीका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानका लागि सहयोग गर्ने गर्नुपर्दछ ।

यस्तै सहकारी व्यवसायले संस्थाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएमा आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने उपाय सुझाउने, नमान्ने नगर्नेलाई एकीकरणमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सहकारी निरन्तर घाटामा जानु भनेको फेरि अर्को समस्याग्रस्त सहकारी थपिने सङ्केत हो । यस्तो हुुन रोक्नुपर्छ । नाफामा नै चलेका सहकारीलाई पनि एकीकरणमा जान प्रोत्साहन गर्दै पालिकामा सहकारीको संख्या घटाउने र सशक्त सहकारीको विकास गर्नुपर्छ ।

(२) पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका सहकारीहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने । सहकारीहरू सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित ऐन-नियम र संस्थाकै विनियम अनुसार चले–नचलेको सघन अध्ययन गर्नुपर्छ । पालिकाले गर्ने जनहितका धेरै काममा सहकारीको सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सहकारीका काममा नजर नलाउने, सहकारीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने काममा नलाग्ने, सहकारीले के गर्दैछन् कहिल्यै नहेर्ने, कोही छाडा भएर बिग्रिएका छन् छाडा हुन दिइरहने र कोही नजानेर बिग्रिएका छन् बेलामा नसिकाउने, अभिभावकत्व नलिने अनि बिग्रिएपछि हामी जान्दैनौं भनेर पन्छिन बिल्कुल मिल्दैन ।

अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन र विकास गर्न स्थानीय पालिका सक्रिय हुनै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा करिब ८० प्रतिशत सहकारीको संख्या स्थानीय पालिका क्षेत्रमा भएकाले सबैभन्दा पहिला पालिकास्तरबाटै सहकारीको अवस्था सुधार्न, साख बचाउन लाग्नुपर्छ ।

(३) सात प्रदेशमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू प्रदेश सरकार मातहतमा छन् । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने समस्यामा परेका सहकारीको पहिचान गर्ने र समस्या समाधानमा प्रयास गर्नुपर्छ । अरू सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट कसरी जोगाउने भनेर काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि जुन जनशक्ति र स्रोत एवम् साधन छ त्यसले यति धेरै सहकारीलाई नियमन, अनुगमन गर्न सम्भव छैन ।

त्यसैले सहकारीको संख्या घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएका तर कारोबार एक पालिका मात्रै भएका धेरै सहकारी हुनसक्छन् । तिनलाई कार्यक्षेत्र कटौती गरेर पालिकामा पठाइदिए हुन्छ । लामो समयदेखि निष्क्रिय भएका सहकारी खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ताकि खराब नियतले ब्युँतिन नपाउन् । प्रदेश सरकारले आफू मातहत भएका सबै सहकारीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । अवस्था थाहा पाउँदा मात्र तिनलाई बचाउन वा विकास गर्न सकिन्छ ।

(४) करिब एक प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकारको मातहतमा छन् । तर संघीय सरकारले मेरो त एक प्रतिशत मात्रै हुन् भनेर धर पाएको छैन र पाउँदैन । त्यसैले संघीय सरकारले नै नीतिनियम बनाएर सबै तहमा भएका सहकारीलाई आवश्यकता अनुसारको अभिभावकत्व लिन सक्ने गरी प्रदेश र पालिकालाई जागरुक बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

(५) सहकारी अभियानमा समस्या आउनुमा सरकारको बेवास्ता सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ । दर्ता गर्ने छाडिदिने भयो । अब केन्द्रदेखि पालिकास्तरसम्मका सहकारीहरूलाई नीति–नियमको दायरामा ल्याउने, यसका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुरूप चल्न प्रेरित गर्ने, नियमित शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्दछ ।

यस्तै संस्था नीति-नियम अनुसार चले-नचलेको नियमित अनुगमन र अवलोकन गर्ने, निर्देशन दिने, नीति बाहिर चलेको भए दण्ड-सजाय गर्ने सम्मको काम गर्ने गरी केन्द्रमा सहकारी प्राधिकरणको निर्माण गर्ने र सबै तहका सरकारका सहकारी विभागलाई यसै प्राधिकरण मातहत राख्ने काम गर्न आवश्यक छ ।

कस्तो देखियो भने धेरै पहिला सहकारीमा कुनै कर्मचारी आउन नमान्ने, अलि पहिले सहकारीमा आउन लबिङ गर्ने, अहिले फेरि सकेसम्म सहकारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा देखिएको छ । छोटो समय सहकारीमा आउने जिम्मेवार कर्मचारीले सहकारी नै नबुझी सरुवा हुने प्रचलनले पनि सहकारीमा समस्या ल्याएको छ ।

सहकारीको स्वायत्तता र संघीयताको स्वायत्तताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ तर स्वायत्तताको नाममा छाडा छाडेर सहकारी अभियानलाई बदनाम गर्ने र केहीले बदमासी गरेर हजारौंलाई रुवाउने छुट राज्यले दिनुहुँदैन । राज्य सबै निकायको अभिभावक हो र बन्नुपर्छ ।

(६) सहकारी संस्थाहरूका सबै तहका संघहरू प्रायः निष्क्रिय छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण संघ र नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ बाहेक केही जिल्लामा जिल्ला संघ, बचत संघहरू र केही जिल्लामा कृषि संघ बाहेक अरू जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघ निष्क्रिय छन् ।

तिनका पदाधिकारी आसन ग्रहण र भाषणमा मात्रै सीमित छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था र भावना अनुसार जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका संघहरूले काम गर्न नसकेका कारण यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । सहकारीमा आएको यो महासंकटमा यस्ता संघहरूको भूमिका हुनै सकेन ।

अझ अध्ययन गर्ने हो भने के भेटिन्छ भने विभिन्न संघमा आबद्ध भएकै कतिपय नेताका सहकारी समस्यामा छन् भने कतिपय नेताका दिगो प्रारम्भिक सहकारी नै छैनन् । त्यसैले सहकारीको संकटमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन मात्रै होइन बोली नबिक्ने, समस्या नबुझ्ने र समस्याले नछुने अवस्था नै बन्न पुग्यो ।

सहकारी अभियान असफल होइन र हुँदैन

विगत दश वर्षमा नेपालका सडकमा सवारी दुर्घटनामा दश हजार बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । भन्नलाई गाडी दुर्घटना भनिन्छ । के गाडीको दोष हो ? कि चालक, सडक, ट्राफिक नियम नमानेका कारण, गाडी चुस्तदुरुस्त नराखेका कारण हो ?

सहकारी असफल होइन र हुन सक्दैन पनि । अहिले सहकारीमा आएको संकट त सहकारीप्रति सरकारको बेवास्ता, सहकारी मन र भावना नभएका व्यक्तिगत स्वार्थले ओतप्रोत एवम् पदलोलुप सञ्चालकको असफलता हो । सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई नबुझी सहकारी चलाउन खोज्नुको परिणाम हो ।

समुदायमा आधारित भएर चलेका धेरै सहकारीले आज पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई अरू कमजोर हुनबाट जोगाउन लाग्नु र अझै सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाएर लिएर जानु आजको आवश्यकता हो । अहिले भएको समस्याबाट सरोकार राख्ने सबैले पाठ सिक्नुपर्छ ।